हाम्रो समूह नेपाल बारको संस्थागत विकास गर्न सक्षम छ

नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावी अभियान कहाँसम्म पुर्‍याउनुभयो ? 
नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावका लागि यतिबेला राजधानीभित्र र बाहिर हामी सबैतिर क्रियाशील भएका छाँ । राजधानी बाहिरका ३१ जिल्लामा पुगी त्यहाँका साथीहरूसँग छलफल र बहस सकेर राजधानी फर्केका छाँ । राजधानीमा पनि यतिबेला हामी सबै साथीसँग छलफल र बहसमा केन्द्रित भएका छाँै ।
राजधानीबाहिरका कानुन व्यवसायीलाई चुनाव जित्न के जाल फालेर आउनुभयो ?
उहाँहरूको चिन्ता नेपाल बार एसोसिएसनलाई कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत र व्यावसायिक दक्षता तथा मर्यादा कायम राख्न कसरी सकिन्छ भन्ने थियो । हामीले त्यसका लागि सक्षम र अनुभवी कानुन व्यवसायीको नेतृत्वले मात्र गर्न सक्ने बतायाँै । जो हाम्रो प्रगतिशील प्यानलबाट मात्र सम्भव छ । राजधानी बाहिर या भित्र दुवैतिरका कानुन व्यवसायी साथीहरूको चासो नेपाल बार एसोसिएसनलाई कानुन व्यवसायीको छाता संगठनका रूपमा कसरी र कसले स्थापित गर्छ भन्ने नै छ । अर्काेतर्फ नेपाल बार एसोसिएसनले मोफसलमा रहनु भएका कानुन व्यवसायीको उचित सम्मान र कदर गर्दै वरिष्ठता प्रदान गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिजस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने छ । हामी दावाका साथ भन्छाँै यो उहाँहरूको चासो र चिन्ता प्रगतिशील प्यानलको विजयबाट मात्र हुन्छ । हामीले यही भनेका पनि छाँै ।
दाबीका साथ चुनाव जित्छौँ त भन्नुभयो के छन् तपाईंहरूका चुनावी एजेन्डा ?
एउटा त हामीले पेसागत दक्षतालाई अभिवृद्धि गरी नेपालका कानुन व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने एजेन्डा लिएका छौँ । त्यसका लागि नियमित कानुनी शिक्षालाई तदर्थवादमा नचलाई संस्थागत रूपमा एकेडेमी स्थापना गर्नेतिर लागिपर्नेछाँै । साथै नवोदित आदीबासी, मधेसी, जनजाति, महिला कानुन व्यवसायीहरूलाई केन्द्रमा राखी अनुभवी कानुन व्यवसायीबाट सुपरिवेक्षण गराई उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नेछाँै । यसलाई कानुनी सहायताका रूपमा हामीले लिएका छौँ । कानुनी सहायता लिन केही कानुनी सहायता ऐनमा समस्या छ त्यसलाई संशोधन गर्नतिर हाम्रो पहल हुनेछ । त्यस्तै कानुन व्यवसायीको कार्यक्षेत्र विस्तारका रूपमा आएको नोटरी पब्लिक ऐनले नोटरी पब्लिकलाई दिइएका सिमित अधिकारहरू मध्येको अनुवाद गर्ने अधिकारलाई विभिन्न बहानामा मान्यता प्रदान नगर्ने सरकारी कार्यलाई निरुत्साही गर्नतिर हामी लाग्नेछाँै । नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम लिन आवश्यक छ या छैन भन्नेबारे छलफल र बहसपछि लिनु नपर्ने देखिए ऐन संशोधनमा हामी लाग्नेछौँ ।
जो नवोदित कानुन व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई इन्टर्नसिपको माध्यमबाट ठूला ल फर्महरूमा अभ्यासको अवसर दिनेतिर हाम्रो चासो छ । जसका लागि हामीले केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीज्यूहरूसँग ठूला ल फर्महरूमा अभ्यासका लागि अवसर सिर्जना गर्नेतिर हाम्रो चासो छ । यसका लागि हामीले केही वरिष्ठ र सिनियर कानुन व्यवसायीसँग छलफल पनि गरिसकेका छाँै । यसले नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीलाई स्थापित गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
अर्काे हाम्रो प्राथमिकता भनेको कानुन व्यवसायीको पेसागत र सामाजिक सुरक्षा हो । जसका लागि कल्याणकारी कोष स्थापनामा हामी लाग्नेछाँै जो हाम्रो प्रतिबद्धतामा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै कानुन व्यवसायीका लागि सामूहिक बिमा पनि आवश्यक छ । यसरी कानुन व्यवसायीको दक्षता र हौसला अभिवृद्धिका गर्न र कानुन व्यवसायीको हक, हित तथा मर्यादा कायम राख्न यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छाँै । त्यसपछि कानुन व्यवसायीलाई मर्यादित बनाउन कानुन व्यवसायी परिषदलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाएर कानुन व्यवसायीलाई अनुशासन र मर्यादामा राख्नु पर्ने चुनौती हामीसामु छन् । त्यसकारण कानुन व्यवसायी परिषदलाई प्रभावकारी बनाउन हामी त्यसतर्फ लाग्ने अर्काे योजना बनाएका छाँै । यति भइसकेपछि हामी कानुन व्यवसायी अफिसर अफ द कोट भएकाले यहाँ शुद्धता हुन आवश्यक छ । कानुन व्यवसायीको यो संस्थालाई जति मर्यादित, अनुशासित र दक्ष बनाउन जरुरी छ त्यति नै जरुरी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, शुद्ध र जवाफदेही बनाउनु पर्ने दायित्व पनि नेपाल बार एसोसिएसनको काँधमा छ । त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने किसिमबाट न्याय सम्पादनमा उत्पन्न हुने कठिनाइलाई हल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । न्याय सम्पादनका क्रममा बेला–बेलामा राजनीतिक क्षेत्रलगायत विभिन्न दबाब समूह र पक्षबाट दबाबलाई निरुत्साहित गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो योजना छ ।
अर्काेतिर न्यायपालिकालाई जवाफदेही बनाउन सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति हुन आवश्यक छ । सक्षम न्यायाधीश नियुक्त भएपछि मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जगेर्ना गर्दै न्यायसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सक्छ । तर, वर्तमान नेपाल बारको नेतृत्व यसमा चुकेको हाम्रो ठहर छ । न्यायपालिकालाई सक्षम न्यायाधीश दिन ठोस मापदण्ड तयार गरिदिने कामको जिम्मा अब आउने बारको काँधमा छ । यतिले मात्र नेपाल बारको काम पूरा हँुदैन । नेपाल बारले न्यायधीशहरूले आफ्नो आचारसंहितअनुसार काम कार्बाही गरेका छन् या छैनन् त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूले मुद्दाको फैसला गर्दा संवैधानिक सिद्धान्त, कानुनी व्याख्याका सिद्धान्त, आफैँले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूको कार्यान्वयन, कानुनी व्याख्याका सिद्धान्तलाई ठीक ढंगबाट व्याख्या गरिएको छ कि छैन, कानुनको उल्लंघन गरिएको छ कि छैन, प्रमाणको उपेक्षा गरेको पो छ कि जस्ता विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि नेपाल बारले अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल बारको यस निर्वाचनमा तपाईं प्रगतिशील पक्षबाट अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपार्इंसँग चुनाव जित्ने अरू आधार के–के छन् ?
चुनाव जित्ने हाम्रो पहिलो आधार हामीले उठाएका एजेन्डाहरू नै हुन् । दोस्रो टिममा धेरै खालका विविधता छन् । सामाजिक, वैचारिक र लंैगिक विविधता हाम्रो टिममा छ । हामीसँग तीन जना महिला उम्मेदवार हुनुहुन्छ, एक जना उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । मुख्य पददेखि सदस्यसम्म आदिवासी जनजातिबाट हुनुहुन्छ । मधेसीमा दुई जना हुनुहुन्छ । अन्य टिमभन्दा हाम्रो टिम बढी समावेशी छ । त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चुनाव जित्ने आधार समावेशीता पनि हो ।
अर्काेतिर हाम्रो समूहका सबै साथी नेपाल बारका विभिन्न पदमा रही अनुभव संगाली सक्नु भएको छ । मैले नै सर्वाेच्च अदालत बारदेखि नेपाल बारको महासचिवसम्मको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको छु । हाम्रो समूह नेपाल बारको संस्थागत विकास गर्न सक्षम छ । भावी दिनमा हामीले नेपाल बारका जिल्ला पुनरावेदन अदालत सबैसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई केन्द्रीय बारसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनेतिर हामी लाग्नेछाँै । यसकारण बारमा लामो अनुभव सँगालेका व्यक्तिले नै कानुन व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्छ भन्ने प्रत्याभूति हामीले दिन सकेका छाँै । जुन हाम्रो जितको आधार हो । यो जित सुनिश्चित छ ।
यतिबेला सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको ठूलो रिक्तता छ, यो रिक्ततालाई पूरा गर्न र जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तपार्इंसँग के–के योजना छन् ?
सर्वाेच्च अदालतभित्र यतिबेला न्यायाधीशको अभावमा न्यायसम्पादन छिटो छरितो हुन सकिरहेको छैन । न्यायसम्पादन छिटो छरितो नभएपछि जनताले छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् । यसमा मैले धेरै पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु कि न्यायालयमा यो रिक्तता ल्याउन न्यायपरिषद् मुख्य जिम्मेवार छ । व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि ६ महिना बाँकी रहँदा नै ६ न्यायाधीशको पद रिक्त हुन्छ भन्ने थाहा न्यायपरिषद्लाई थियो । त्यो बेला आँखा चिम्लेर न्यायपरिषद् बस्यो । न्यायपरिषद्को यही गलत कार्यले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने र त्यसको छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशको संख्यामा कमीले न्यायालयलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ । सरकारले गरेका स्वेच्छाचारी र गलत कार्यमा रोक लगाउन सक्ने एउटा मात्र निकाय सर्वाेच्च अदालत पनि अन्य निकाय जस्तै अपुरो अवस्थामा पुग्यो । यो सबै न्यायपरिषद्को ढिलासुस्तीका कारण भएको हो । यसको जिम्मेवारी न्यायपरिषद्ले लिनुपर्छ ।
अब यसको निकासका लागि यतिबेला अन्तरिम संविधानका सबै धारा निष्क्रिय भएर बसेका छन्, ती धारालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । अन्तरिम संविधानका निष्क्रिय धारालाई सक्रिय बनाउन नेपाल बारले एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरी मुलुकको संवैधानिक जटिलतालाई हल गर्न सकिन्छ । संवैधानिक जटिलता हल नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्दैन । र, यो जटिलता हट्दैन त्यसकारण हाम्रो अबको पहल संवैधानिक जटिलता हटाउनेतिर केन्द्रित हुनेछ ।
चुनावी दौडमा तीन प्यानल भए पनि प्रगतिशील प्यानल र डेमोक्र्याटिक प्यानल मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । यहाँनिर मुख्य प्रतिस्पर्धी डेमोक्रयाटिक प्यानलले संवैधानिक मुद्दाको व्याख्या संवैधानिक अदालत गठन नभई सर्वाेच्च अदालतबाटै हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । यसमा तपाईंहरूको भनाइ के छ ?
यसमा हामीले के कुरा स्पष्टसँग भन्दै आएका छाँै भने अहिलेको नेपाल बारले समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी काम गर्न सकेन किनभने उसले समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै कुराको ढोस निर्णय गरेन, एकलकाँटे निर्णय गर्‍यो । जतिबेला राजनीतिक वृत्तमा संवैधानिक मुद्दाको व्याख्या संवैधानिक अदालतबाट गर्ने कि सर्वाेच्च अदालतबाट गर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफल भइरहेको थियो, त्यही बेला नेपाल बारको नेतृत्वले कुनै कानुन व्यवसायीसँग छलफल र बहस नै नगरी संवैधानिक मुद्दाको व्याख्या सर्वाेच्च अदालतबाट गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा बाहिर ल्यायो । यो धारणा एकलकाँटे थियो र यसले समाजको मूलमर्मलाई पनि बोक्दैनथ्यो । जसका कारण कतिपय विवादित विषयमा एकमत हुन सकेन । जसको निष्कर्षसमेत आउन सकेन । अहिले पनि डेमोक्रयाटिक साथीहरूले त्यही कुरा भनिरहनुभएको छ । तर, हामी संवैधानिक मुद्दाको व्याख्या संवैधानिक अदालत या सर्वाेच्च अदातल कसले गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पहिले आम कानुन व्यवसायी साथी र समस्याअनुसार निर्णय लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छाँै । सबै कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मीको सामूहिक छलफलबाट जे निष्कर्ष आउँछ त्यो नै हाम्रा लागि मान्य हुन्छ । केही व्यक्तिको व्यक्तिगत विचारभन्दा पनि सामूहिक विचार ठूलो हुन्छ ।
प्रस्तुति : जीवन विसी