मुलुकलाई निकास दिन प्रमुख दलहरू सहमतिको नजिक पुग्नुपर्नेमा झन्झन् दूरी बढ्दै छ, किन यस्तो भएको ? शीर्ष नेताहरू गम्भीर नभएर कि मुद्दा नै जटिल भएर ?
मुद्दाहरू जटिल त आफ्नो ठाउँमा छँदै छन, त्यो भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू पटक–पटक सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएका कारण सहमति हुन नसकेको हो । हिजो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाओवादीबाट त्यस्तो अभ्यास निरन्तर भइरहेको छ । कागजमा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति हामी झेल्दै छौँ । अहिलेका जटिल एजेन्डालाई पनि सहज बनाउन सकिन्थ्यो । राजनीतिक दलहरू समझदारीमा पुगेर सहमति गर्ने प्रयत्न गर्ने हो भने समाधान गर्न सकिन्थ्यो तर, सहमतिलाई एउटा मजाकको विषय बनाइएको छ ।
कांग्रेस–एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूले एमाओवादीको प्रस्ताव नमान्ने अनि, एमाओवादीले विपक्षी दलहरूको कुरा नसुन्ने । यसरी कसरी सहमति हुन्छ त ?
यस्तो विषयमा तपार्इंहरूले दुवै कुरालाई एउटै तराजुमा राखेर नजोख्नुस् । एमाओवादीका बदमासी र एमाले–कांग्रेसका कमजोरीलाई एकै ठाउँमा राखेर बराबर हुन् भन्ने हिसाबले निष्कर्ष निकाल्नु हुन्न । त्यो यथार्थपरक र न्यायोचित हुँदैन । जस्तो भनौँ, अहिलेसम्म भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको कसले ? यही पछिल्लो समयमा हात्तीवन रिसोर्टदेखिका कुरा सम्झनुस, चार पक्ष बसेर सहमति हुन्छ, पुष्पकमल दाहालले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, अनिपछि कार्यान्वयन हुँदैन । फेरि बैशाख २१ गते सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । जेठ २ गते सहमति हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन । यी त पछिल्लो संस्करणमा प्रकट भएका कुराहरू हुन् । अब, एमाले–कांग्रेसले कहाँनिर बदमासी गर्यो त ? कहाँनिर गल्ती गरे ? यसको लेखाजोखा त केलाएर गर्नुपर्यो नि † सबै एउटै ड्याङका मुला हुन् भनेर विश्लेषण गरियो भने त्यो युक्तिसंगत र तथ्यपरक हुँदैन । जहाँसम्म एमाले र लोकतन्त्रवादी अन्य पक्षहरूको कुरा छ, एमाओवादीका यस्ता उद्देश्यहरूलाई बुझ्न नसक्दा, बेलाबेलामा अलमलिदा समस्या सिर्जना भएको हो । यसकारण सहमति बनाउन एमाओवादीले बाबुराम भट्टराईजीको प्रतिस्थापन गर्न तयार हुनुपर्छ । बाबुरामजीले आफूले कबुल गरेका शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र जनतालाई राहत दिने तीनवटै कुरामा राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक आधार गुमाइसक्नु भएको छ ।
भनेपछि अहिलेको अवस्था आउनुमा तपार्इंहरू कत्ति पनि दोषी हुनुहुन्न सबै दोष या गल्ती एमाओवादीको मात्रै रहेछ ?
होइन, मैले त्यस्तो भनेको छैन । प्रमुख दोष र जिम्मेवारी एमाओवादीको हो । हाम्रा कमजोरी र असावधानीहरू भनेका हामीले बेलाबेलामा एमाओवादीका जाली र छली कुराहरू बुझ्न नसक्नु हो । हाम्रो कमजोरीको तहमा हो एमाओवादीको बदमासीको तहमा भयो ।
एकदम सरल भाषामा सबैलाई सम्झाइदिनुस त अहिलेको मुख्य समस्या के हो ? त्यसको समाधानको उत्तम बाटो के हुनसक्छ ?
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । संवैधानिक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुँदैछ । नयाँ संविधान बनाउने भनेको जननिर्वाचित संस्था संविधानसभा थियो, त्यो पनि अब रहेन । सरकारले चुनाव गर्छु भनेर डिङ हाँक्या थियो, त्यो पनि भएन । त्यतिमात्रै होइन राज्यसंचालनसित गाँसिएका संवैधानिक अंगहरू पनि अब खाली हुँदैछन । बजेट अवरुद्ध हुने स्थिति छ । मुलुक पुरै असफल बन्ने दिशामा गई नै सक्यो । संविधानका कतिपय कुराहरू निष्प्रभावी हुन पुगेका छन । राजनीतिक संकट यति भयावह भएका बेला सँगसँगै संवैधानिक संकट पनि हामीमाथि मडारिँदैछ ।
यो समस्यालाई सामाधान गर्न न्यूनतम संवैधानिक आधारमा टेकेर राजनीतिक समझदारीबाट निकास खोज्नुपर्छ । अर्को कुनै उपाय छैन । यतिबेला सग्लो संविधानका सबै धारा उपधारा छामछुम गरेर सामाधान भेटिँदैन । बाबुरामजीलाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन गर्नुपर्छ । त्यो सहमतिको सरकारले वाधा अडकाउ फुकाउने धारामा टेकेर राजनीतिक समझदारीको आधारमा गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिजीले वाधा अड्काउ फुकाउने काम गरिदिनुपर्छ । र, त्यसपछि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।
केही दिनअघिसम्म तपाईंको पार्टीसहितका सबै प्रमुख दलहरूले अहिलेको पहिलो प्राथमिकता अधुरो रहेको संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्नु हो भन्थे । अहिले त प्राथमिकता बदलिएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रतिस्थापनमा पो पुगेछ होइन ?
संविधान निर्माण गर्ने संयन्त्र बिलायो कि बिलाएन ? कसले संविधान बनाउने अहिले ? म त किटान गरेर के भन्न चाहन्छु भने एमाओवादी यथार्थमा संविधान बनाउन नै चाँहदैनथ्यो । उ आफ्नो छाप लागेको संविधान मात्रै बनाउन चाहन्थ्यो । एमाओवादीको छाप लागेको संविधान भनेको दुई वटा कुरा, एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, दोस्रो जातीय पहिचानका आधारमा संघीयता । किनभने, सशस्त्र युद्धको बेला एमाओवादीले विभिन्न जातीहरूका बीचमा यही कुरा बाँडेको थियो । र, यही आधारमा ऊ संघीयता चाहन्थ्यो । त्यो सम्भव नभएपछि उ सरकार आफ्नो नेतृत्वमा छँदैछ, संविधान बने बनोस् नबने नबनोस् भन्ने ठाउँमा पुग्यो । र, चुनावको घोषणा गर्यो । चुनाव भइहाले पनि आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने र सत्ताको दुरुपयोग गरेर चुनावमा आफ्नो स्थान कायम गर्ने । चुनाव नभएपनि आफूले सरकारको नेतृत्व गरेकै छ देखा जाला भन्नेमा ऊ रह्यो । यही सोचबाट एमाओवादीले संविधानसभाको अवसान गरायो र नयाँ संविधानसभा चुनावको मन्चन गर्यो । यसकारण संविधान बनाउनकै लागि पनि अहिले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था छ । एमाओवादीले अहिले भनिरहेको संविधानसभा पुन:स्थापना कसले र किन गर्ने ? हिजो राजाले पुन:स्थापना गरेजस्तो त होइन नि यो । त्यसकारण कानुनी, संवैधानिक, राजनीतिक, नैतिक र ब्यावहारिक हिसाबले पुन:स्थापना सम्भव छैन । अपुरो संविधान निर्माण कार्यलाई पूरा गर्न पनि संविधानसभाको ताजा जनादेशमै जाने हो ।
पुन:स्थापनाकालागि तपार्इंकै दलका केही नेता र पूर्व सभासद्हरू पनि त लागेका छन् नि ?
पुन:स्थापना सम्भव छ कि छैन भनेर बौद्धिक हिसाबले छलफल र बहस गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । त्यही छलफलमा मिसिएर कतिपय साथीहरूले तर्क वितर्क गर्नुहुन्छ होला । त्यसमा कुनै समस्या भएन । तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय के हो भने संविधानसभाको पुन:स्थापनाका खातिर गरिने संगठित गतिविधिमा हाम्रा कोही पनि नेता/कार्यकर्ता लाग्नु हुनेछैन भनेर पार्टीले निर्देशित गरेको छ । पुन:स्थापनामा जानु मुलुकलाई पश्चगामी बाटोमा लैजानु हो भन्ने पार्टीको निष्कर्ष हो ।
ताजा जनादेशमा जानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । प्रमुख दलहरूबीच त कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने कुरा समेत मिलिरहेको छैन नि ?
बाबुरामजी त नेतृत्वका लागि लायक रहनुभएन । एमाओवादी अब त्यो हैसियत नै राख्दैन । हिजो कै सहमतिको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भनेर सबैले हस्ताक्षर गरेकै हो । कांग्रेसले नेतृत्व लिने कुरालाई कुनै अस्वभाविक भन्न पनि सकिँदैन । अहिले राष्ट्रपति पनि कांग्रेसको प्रधानमन्त्री पनि कांग्रसको हुँदैन भनेर तर्क गर्ने पुष्पकमल दाहाल हिजो कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भनेर सहमति गर्दा कहाँ सुत्नुभएको थियो ? के बुझ्नुभएको थियो र के सोच्नुभएको थियो ? आज यस्तो कुराको बखेडा झिक्नु वाहियात हो । सहमति बनाउन सजिलो छ, विघटित संविधानसभामा रहेका बहुमत दलहरूले जसलाई समर्थन गर्छ उसैले नेतृत्व गर्छ । त्यसमा कुनै तनावको कुरा छैन ।
केही दिनका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गरेर सहमति भएका विषयहरूलाई समावेश गरेर संविधान जारी गरौँ र निर्वाचनमा जाऔँ भनेर एमाओवादीले भनिराखेको छ । विपक्षीहरूले पनि उसका एक/दुई वटा प्रस्ताव मानिदिए त सहमतिका लागि अझै सहज वातावरण बन्थ्यो होला नि ?
यी एमाओवादी र पुष्पकमल दाहालका फटाहा कुरा हुन् । यी कुराहरू त जेठ १४ गते अन्तिम समयसम्म लिखित रूपमा प्रस्ताव गर्ने कांग्रेस–एमाले हुन् कि होइनन् ? आज पुष्पकमल दाहालको दाउ के हो भने अहिले सहमति भएका मिश्रित शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जस्ता कुराहरूमा पहिला चुनाव गराइहाल्ने, अनि नमिलेका कुरामा भ्रमपूर्ण राजनीति गर्ने । म त जातीय आधारमा बनाइने संघीयताको पक्षपाती हुँ तर, एमाले र कांग्रेसले मानेनन् भनेर जनतामा भ्रम फैलाउने योजना अन्तर्गत यो सब हुँदैछ । म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने सहमति भएका कुराहरूमा सहमति गरौँ र सहमति हुन बाँकी चिजहरू पूरा गर्नकालागि ताजा जनादेशमा जाऔँ । बाबुरामजी प्रतिस्थापन हुनुपर्यो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्यो ।
सबै दलले आ–आफ्नै डम्फु बजाएपछि तपाईंले भनेजस्तो कुरा कसरी मिल्छ भन्या ?
अहिले समाधानका तीन वटा उपायहरू छन । पहिलो, पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामजीहरूले सद्बुद्धी देखाएर सहमतिका लागि ढिलाई गर्नुभएन । प्रधानमन्त्री प्रतिस्थापन गर्न तयार छौँ भन्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपतिलाई ‘राष्ट्रपतिजी मैले सहमति जुटाउन सकिन, तपाईंले अब राष्ट्रिय सहमतिका लागि दलहरूलाई औपचारिक रूपमा आह्वान गरिदिनुपर्यो भन्नुपर्यो ।’ स्वभाविक छ, राष्ट्राध्यक्षका नाताले राष्ट्रपतिजीले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ । दोस्रो, राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेलेर दलहरू र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर निश्चित समयावधि तोकेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुस् भन्नुपर्छ । तर, त्यो कसैले हटाउने र कसैलाई बनाउने उद्देश्यले होइन । यो कुरालाई त्यसरी चित्रित पनि नगरियोस् । राष्ट्रपतिले दलहरूको राजनीतिक हैसियतलाई सक्रिय बनाउन फेसिलेटरको काम गर्नुपर्यो र संविधानको क्रियाशीलतामा जुन समस्या पैदा भएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्यो । तेस्रो आन्दोलनबाट निकास खोज्नुपर्छ ।
तपार्इंकै पार्टी र अन्य दलका केही नेताहरूले त राष्ट्रपतिले सिधै हस्तक्षेप गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ, संविधानको रक्षकको नाताले राष्ट्रपतिको त्यो दायित्व हो भन्दै छन् नि ?
कुनकुन नेताहरूले के–के भनेका छन् मलाई थाहा भएन । अहिलेका राष्ट्रपति संवैधानिक हुन् । उहाँले आफ्नो इच्छाले सबैथोक गर्न सक्नुहुन्न । हाम्रो संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरेको छ । दलहरूकै बैठकमा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो– म राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन त चाहन्न तर, तपार्इंहरूले नै बनाएको संविधानले मेरो सक्रियाताको अपेक्षा गरेको छ । अब तपार्इंहरू नै भन्नोस म कसरी क्रियाशील हुँ ? तपार्इंहरूले भनेकै आधारमा म क्रियाशील हुनुपर्छ तर, लामो समय राजनीतिक अवरोध रहनुहुन्न भनेर । राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाएर कसैले एकखालको अपेक्षा गरेका होलान् त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, राष्ट्रपतिको सक्रियता पहिलो संविधानको क्रियाशीलताकालागि, दोस्रो राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मात्रै हुनुपर्छ । त्यो भन्दा फरक ढंगले उहाँको सक्रियताको अपेक्षा र याचना गर्नुहुँदैन ।
तपार्इंहरूले भनेजसरी एमाओवादी सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार भएन भने ?
त्यसो भए मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ । बाबुरामजीलाई सडकको आन्दोलनले टिपेर फाल्नुपर्छ । अर्को उपाय छैन ।
आन्दोलन गर्न पनि त सक्नुभएको छैन नि । रुन्चे स्वर मात्रै भएन र तपार्इंहरूको ?
आन्दोलन र आन्दोनलको उभारलाई सतही ढंगले विश्लेषण गर्नु हुँदैन । अहिले हामी पनि आन्दोलनमै जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा होइनौँ नि । हामी त सहमतिबाट जान चाहन्छौ । त्यो भएन र सबै कुरा अवरुद्ध हुँदैगयो, अधिनायकत्व लागू गर्ने हिसाबले एमाओवादी सत्ता कब्जाको योजनामा लागिरह्यो भने त विशेष तयारीका साथ आन्दोलनमा जान्छौँ । स्थिति बिग्रदै गयो भने त्यो नगरी त उपाय नै छैन ।
तपार्इंको कुरा सुन्दा त दलहरू तत्काल सहमतिमा पुग्छन् जस्तो लाग्दैन । कहिलेसम्म लम्बिन्छ अहिलेकै अवस्था ?
यदी, एमाओवादीका नेताहरूले राजनीतिमा अहिलेको भद्दा प्रहसन जारी राखे भने चाँडै समाधान पाउन गार्हो हुन्छ । हामी के चाहन्छौ भने एमाओवादीले इमान्दारीकासाथ अगाडि बढोस्, सहमति र प्रतिष्पर्धाको राजनीतिमा विश्वास गरोस् । एमाओवादीले कलाहीन नाटक जारी राख्यो भने केही समय अझै हामीले समस्या झेलिरहनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया