करिब एक महिनाअघि लमजुङको एउटा भेलामा देव गुरुङजीले मस्र्याङ्दी–२ आयोजनातिर औंल्याउँदै ‘हामी यो आयोजना बनाउन दिँदैनौँ’ भन्नुभयो । उहाँहरूले नौ/नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ लाई पनि बनाउन दिँदैनौँ भन्नुभएको छ । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिसत सेयर सित्तै पाउँछ । अरुणले २१.९ प्रतिशत बिजुली सित्तै दिने शर्त गरेको छ । रोयल्टी र करहरू त तिर्नैपर्छ । मैले सुने अनुसार ३० बर्षपछि ठूला आयोजनाको स्वामित्व स्वत: सरकारमा सर्छ । डेढ दशकअघि माधव कुमार नेपाललगायतका नेताले यसैगरी आगो ओकल्दा त्यसबेला निर्माण हुन लागेको अरुण–३ आयोजनाले प्याकअप गर्यो । जसको मारमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता परेको पर्यै छन् । देश १९ घण्टासम्म लोडसेडिङले आक्रान्त भइरहेको छ, त्यो त्यही सनकको प्रतिफल हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर राजनीतिक गन्तव्यको टुंगो लागिसकेपछि राष्ट्र आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख भइसक्नुपथ्र्यो । लोडसेडिङ, जथाभावी बन्द हडताल, असुरक्षा, अराजकता, सुशासनको अभाव, प्रशासनिक झन्झट, ऐननियममाथि बलमिच्याइँ, चन्दाआतंक र कामदारका जबर्जस्तिकै कारणले गर्दा विदेशी लगानिकर्ताहरू विकर्षित भए र भइरहेका उद्योग व्यवसायहरू समेत् बन्द हुँदै गए । ६ प्रतिशतमा पुगिसकेको आर्थिक बृद्धिदर यो पाँच बर्षमा घट्दै गएर चार प्रतिशतभन्दा तल झर्यो । कहीँ कतैबाट लगानिमैत्री वातावरण हुँदै भएन । सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्स (आईपिआरआइ)ले गत चैतको पहिलो हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङ्मा नेपाल झन्–झन् तल झरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा परेका एक सय ३० देशमध्ये नेपाल अन्तिमबाट दसौँ स्थानमा छ । बिधिको शासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेका कारणले गर्दा लगानीको वातावरण झन्–झन् बिग्रदै गएको हो भनेर प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै हेरिटेज फाउन्डेशन र वालस्ट्रिट जर्नलले प्रकाशित गरेको २०१० को सूचकांकमा आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सुरक्षाको हिसाबले नेपाल एक सय ३०औँ स्थानमा परेको छ । पारदर्शिताको अभाव, भ्रष्टाचार र बोझिलो प्रक्रियाले गर्दा निजी लगानी विकर्षित भएको छ भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । आर्थिक स्वतन्त्रताको हिसावले हङकङ पहिलो स्थानमा तथा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र आयरल्यान्ड दोस्रो, तेस्रो र चौंथो स्थानमा छन् । दक्षिण एसियामा बंगलादेश पछि नेपाल तल्लो स्थानमा छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदन–२०१२ ले नेपाललाई विश्वका अत्यन्त गरिब अफ्रिकी देशहरूको हाराहारीमा राखेको छ । एशियाको सर्वाधिक गरिब देश नेपाल नै हो भनेर किटेको छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले एउटा कार्यपत्रमा, १९९० देखि २००८ सम्म १८ वर्षमा कम विकसित अन्य देशहरूमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको, तर नेपालमा घटेको तथ्यांक पेश गर्नुभएको छ । वैदेशिक लगानीको हिसाबले भुटान र कोरिया भन्दा पनि नेपाल तल रहेको स्थिति उहाँको कार्यपत्रले देखाएको छ । युरोपियन युनियनको ‘नेपाल–कन्ट्री स्ट्राटिजिक पेपर २०११–२०१३’ को मध्यावधी समिक्षाले नेपाल दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक गरिब देश हो भनेर किटान गरेको छ । चर्को उर्जा संकट, असुरक्षा र मजदुर संघहरूको बन्द हडतालले गर्दा उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन् र लगानीको वातावरण बनेको छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
हुन पनि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण मात्रै होइन कि पार्टीकरण हुँदै गएको छ । पार्टीको संरक्षणमा रहेर जघन्य अपराध गर्छन् र सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन्छ । जघन्य अपराधीहरूको लागि नेपाल स्वर्गभूमि हो भनेर बब्लु श्रीवास्तवले उपन्यासको ढाँचामा लेखेको आत्मसंस्मरण ‘अधुरा ख्वाब’ मा तथ्य बिवरणहरू सहित् खुलाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘जुन देशमा सय–पचास लाख खर्च गरेर सांसद बन्न सकिन्छ, त्यस्तै खर्च गरेर प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच बनाइराख्न सकिन्छ, मिनटभरमा नागरिकता निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा के गर्न सकिँदैन ?’ मिर्जा दिलसाद वेगको हत्यापछि हरेक हत्याकाण्डसँगै छानबिन आयोग बन्न थाल्यो । तर, बिडम्बना ती कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । हरिप्रसाद शर्मा आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थाको चर्को नारा घन्काउनेहरू नै अपराधीको संरक्षक, पृष्ठपोषक र अभिभावक बनेका छन् । उच्चस्तरका राजनीतिक नेताले अपराधी पाल्ने, संरक्षण गर्ने र आफ्नो अभिन्न मित्र बनाउने कार्य गर्छन् भने शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन ।’ सेफर वल्र्डको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा निर्वाचनको समयमा अपराधीले नेतालाई संरक्षण गर्ने र बाँकी समयमा नेताले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रचलन रहेको भन्ने उल्लेख छ ।
पार्टीका शीर्षस्थ नेताले नै जवर्जस्तिको भाषा बोल्छन् र हिंसाबाटै छिनोफानो गराउन खोज्छन भने अरूले झन् चम्केर गर्ने नै भए । मस्र्याङ्दी–२, माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ को निर्माण स्वीकृति दिँदा अनियमितता भएको भए र राष्ट्रहीत विपरीत सम्झौता गरिएको भए, कहाँ–कहाँ गलत भएको छ र के हुनुपथ्र्यो भनेर सर्वप्रथम जनतालाई छर्लंग पारेर बुझाउनुपथ्र्यो । ऐननियम, विधिप्रक्रिया र पारदर्शी तवरले काम गर्दागर्दै पनि आतंक मच्चाउने र चर्को दबाब दिने काममात्र भइरहने हो भने यस्तो हिंस्रक समाजमा अर्को हिंस्रक संगठन बाहेक कुनै पनि सज्जनले काम गर्न सक्दैन । यस्तो देशमा अपराधी गिरोहबाहेक अरूले फर्केर पनि हेर्ने छैन ।
नेपालमा कतिपय नेताहरू आफ्नो सनक, झोंक र तुष ओकल्छन् र त्यसलाई कुनै गोलमोटल, अमूर्त नाराले लपेटिदिन्छन् । अर्थोक केही नभेट्टाए राष्ट्रियताको खोल ओढाइदिन्छन् । नेपाली जनता राष्ट्रियताको मामलामा अलि बढी नै संबेदनशील छन् र यही संबेदनशीलतालाई भजाएर नेताहरूले राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । जनतालाई जात–जातमा बिभाजित गरेर भिडाउने र आफू ठालु पल्टने दाउपेचको राजनीति गर्नेहरू नै यहाँ आफूलाई चर्को राष्ट्रवादी भन्छन् । जात र सम्प्रदायको राजनीतिक अस्त्रले राष्ट्रलाई जर्जर पार्नेहरू नै पर्लक्क पल्टेर राष्ट्रियताको नारा भट्याउँछन् । यो नेपाल देशको दु:खद बिडम्बना हो । ०६५ सालमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गरेपछि कामरेड प्रचण्डले उग्र राष्ट्रवादको भयंकर प्रदर्शन गर्नुभयो । ०६८ साल आइपुग्दासम्म त्यो आवरण झ्यार्रै च्यातिएर चिथ्रासमेत् बाँकी रहेन । ०६४ सालको अन्ततिर यही राष्ट्रका पहाडे नेपाली दाजुभाइलाई तराइबाट लखेटे, तर राष्ट्रियताको चर्कोचर्को नारा भट्याउने यी ठूला भनिने पार्टीका कुनै पनि नेतालाई च्वास्स पनि बिझेन । यो अराजकताको पराकाष्ठा बाहेक केही थिएन । अहिले विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति अनुरूप माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ र मस्र्याङ्दी–२ मा आगो झोस्न जुन सलाइ कोरिँदैछ, त्यो अराजकताको अर्को ताण्डव मात्र हुनेछ ।
प्रतिक्रिया