नेपाललाई सहयोग रोक्न आइसिजेको लबिङ

काठमाडैां, २६ असोज । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक आवरणमा मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन थालेपछि इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट  (आइसिजे) ले दातृनिकायसमक्ष नेपाललाई आर्थिक तथा कूटनीतिक सहयोग रोक्न आह्वान गरेको छ ।
आइसिजेले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत द्वन्द्वकालमा सरकार र तत्कालीन युद्धरत पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण र उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष सहयोग रोक्न आग्रह गरेको हो । ‘सबै दातृनिकायसँग हामी आग्रह गर्छांै किन नेपाल सरकारलाई दिइँदै आएको आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग बन्द गरौँ,’ आइसिजेका एसिया डाइरेक्टर साम जारिफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषी ठहर भएका कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा र राजु बस्नेतलाई महासेनानीमा बढुवा गर्नु दु:खद् हो ।’
सरकार र तत्कालीन युद्धरतपक्ष नेकपा (माओवादी) बाट ९ हजारभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको उल्लेख गर्दै आइसिजेले घटनाका दोषीले कारबाही पाउनुपर्ने भए पनि राज्यबाट पुरस्कार पाइरहेको जनाएको छ । आइसिजेले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसद्को अवसानपछि बढुवा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आइसिजेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सर्वाेच्च अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका सबै व्यक्तिलाई शान्ति मिसनमा जानबाट रोक लगाउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सेना र प्रहरीलाई शान्ति मिसनमा जानबाट रोक्न हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्छांै,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आइसिजेले व्यवस्थापिका–संसद्को अवसानपछि सरकारले राजनीतिक आवरणमा धेरै अपराधीलाई चोख्याउने काम गरेको जिकिर गरेको छ । अपराधीलाई चोख्याउन नीतिगतरूपमै सरकारले तयारी गरेको उल्लेख गर्दै आइसिजेले ‘अध्यादेशबाट सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग ल्याउन खोज्नु नितान्त निन्दनीय’ भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसकेको छ । सरकारले बालकृष्ण ढुंगेलदेखि राणा र बस्नेतसम्म करिब दुई हजार मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । राजनीतिक आस्था र आर्थिक चलखेलका कारण सरकारले यस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको अधिकारकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिई संक्रमणकालीन अवस्थामा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको कार्यालयले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।