अन्यौल निर्वाचन र दलका नयाँ चुनौती

विघटित संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने कि अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू एकमत हुन सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संकट लम्बिदै गइरहेको छ । वैशाखमा नयाँ चुनाव गर्ने दलबीचको सैद्धान्तिक सहमतीलाई व्यावहारिक रूप दिन नसक्दा पनि अन्यौल कायम नै रहेको हो । चुनावमा जानु पूर्व दलहरूले सहमतीय सरकारको गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैको अभावमा दलहरूबीच चुनावमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । अहिलेकै परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले चुनावको मिति तोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यदि दलबीच सहमत भए पनि नयाँ चुनावको मिति तोक्न सम्म सकिन्थ्यो । सबै दलहरू सत्तामोहमा फसेका छन् । सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको अभावका कारण पनि नयाँ निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने कुरामा आशंका कायमै छ ।
नयाँ चुनावमा जाँदा दलले नयाँ जनादेश पाउने छन् । त्यसकारण पहिले प्राप्त गरेको जनमत कायम गर्न धेरै कसरत गर्नु पर्दछ । त्यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । नयाँ परिस्थितिमा पुरानै शैलीको भाषण र आश्वासनको भरमा जनताको मन जित्न खोज्नु आकासमा महल बनाउन खोज्नु बराबर हुनेछ । विगत पाँच वर्षको दौरानमा जनताहरू राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित भएका छन् । त्यसमा पनि संविधान निर्माणको दौरानमा राजनीतिक दलहरूको सत्तालिप्साको व्यावहारको प्रत्यक्षरूपमा साक्षत्कार गर्ने मौका पाएका जनताहरू सामु कस्तो विचार लिएर जाने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । राष्ट्रियता बचाउने पक्षमा र संविधान निर्माणका विषयमा रत्तीभर ध्यान नदिई सत्ताका लागि धेरै समय आपसी विवादमा अल्झिएका राजनीतिक दलका लागि नयाँ चुनावी माहोल आफू अनुकूल बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले सहमतीय सरकारको गठन गरी समस्याहरूलाई किनारा लगाउने भनेको धेरै भैसकेको छ । आफू सत्तामा भएको समयमा निर्वाचन गर्ने जिम्मा पनि आफूले नै लिने दावी गर्दै आएका प्रमुख दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दैमा धेरै मत पाउन सक्ने अवस्था भने छैन । त्यसकारण, सरकारमा बसेर बहुमत ल्याउने अनि आफू अनुकूल राजनीतिक दिशा दिनसक्ने सपना भन्दा पनि सहमतीमा नयाँ अवधारणा बनाए सबै राजनीतिक दलले फाइदा लिन सक्ने थिए ।
चुनौती नयाँ अवसर पनि हो । तर, त्यसको राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आफूलाई जनताको बहुमत प्राप्त दलको रूपमा स्थापित गर्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ । नयाँ चुनाव संविधानसभाको हुने कुरा बाहिर आइसके पछिको अवस्थामा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूले केही मुद्दामा एकमत हुनु आवश्यक छ । खासगरी संघीय प्रदेशको निर्धारण कस्तो गर्ने भन्नेबारे सहमती खोज्नु जरुरी छ । प्रदेशको निर्धारण कुन ढाँचामा हुने र त्यसको संख्या कति हुने भन्नेबारेमा सहमती गरी वैकल्पिक प्रस्तावसहित जनतामा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसले दलहरूप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ । विगतमा संघीय प्रदेशको ढाँचाको बारेमा भएको विवादले समस्या समाधान हुनुको साटो अझ बढेर गएको थियो । त्यो समस्या चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नै समाधान गर्न सके निर्वाचन पछिको अवस्थामा एक वर्ष संविधानसभाको समयावधि राख्ने सैद्धान्तिक सहमती भएको छ । त्यस समयावधिमा मुलुकले नयाँ संविधान पाउने छ । तर, विगतमा सहमत हुन नसकेका विवादहरूलाई थाँती राखेर अगाडि बढेमा समस्याले निकास पाउन सक्ने छैन ।
विगठित जम्बो आकारको संविधानसभाले देशमा धेरै आर्थिक व्ययभार बढायो । त्यो चारवर्षको अवधिमा गरिएको खर्च बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ । त्यसैले जम्बो आकारको निर्वाचित प्रतिनिधि भएको अवस्थामा समस्याले निकास नपाएको अवस्थामा अब सानो आकारको संविधानसभा बनाइनु पर्छ । त्यसले विगतमा जुन अवस्थामा पुगेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको थियो त्यही स्थानबाट अगाडि बढाउने छ । त्यसकारण निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नै संघीयता, शासकीय स्वरूप र अन्य विवादहरू समाधान भएमा सानो आकारको संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु आर्थिक रूपमा लाभदायक हुनेछ । नेपाली राजनीतिक मैदानमा धेरै दल छन । त्यसकारण जनताको मत पनि बाँडिन जाने अवस्था छ । कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएर आफू अनुकूल संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन । आपसी गुट बनाएर चुनावमा गए मात्र केही प्रभाव पार्न सक्ने छन्  । त्यसका लागि पनि दलहरू सहमतीमा आउनु आवश्यक छ । सहमतीय सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले वि.सं.२०६४ चैत्र २८ मा भएको ऐतिहासिक निर्वाचनमा नमीठो रूपमा पराजय भोग्नु पर्‍यो । समकालीन राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरू नै पराजय भए । त्यसकारण देशलाई नयाँ निकास दिनका लागि सर्वमान्य नेतालाई चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसलाइ सहमतीय सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने माग कांग्रेसबाट आए पनि एमालेले मात्र समर्थन जनाउने अवस्था छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री निर्धारण गर्न ढिलो गरे एमाले सरकारको नेतृत्व गर्न अगाडि सर्ने संकेत जनाइसकेको छ । वर्तमान सत्ताको बागडोर समाल्दै आएको एनेकपा माओवादी विगठित संविधानसभाको पुन:स्थापनाको सन्र्दभमा मात्र कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने तर अवको चुनावी माहोलमा कांग्रेसले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै आफूले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गर्दैछ । यसरी राजनीतिक दलहरू समस्या समाधान गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुको साटो आफू अनुकूलको अडानमा रहने स्थिती कायम रहेसम्म नयाँ चुनावी दिशाले पनि अनुकूल परिणाम दिनसक्ने छैन ।