मत-विमत

‘लगानी’ वर्षमा उद्योगको कन्तविजोग

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज १४ गते २३:५६ मा प्रकाशित

आर्थिक वर्ष २०६९/७० लाई नेपाल सरकारले लगानी वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि, मुलुकमा लम्बिदै गएको राजनीतिक संक्रमण, उर्जा संकट तथा औद्योगिक सम्वन्धमा बेलाबखत देखिने विविध समस्याका कारण आवधिक योजनाहरूले निर्धारण गरे अनुरूपको औद्योगिक वृद्धिको लक्ष्य भने हासिल हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०६९ अनुसार आव ०६८/६९ मा नीतिगत सुधारतर्फ केही ठोस कार्य भएका छन् । जस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिको संशोधन मस्यौदा समेत तयार भइसकेको अवस्था छ । औद्योगिक नीति, २०६७ अनुकूल हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन निर्माणको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्योग, वाणिज्य र आर्थिक क्षेत्रका समस्या र सवालका बारेमा सम्वाद गर्ने थलोका रूपमा रहेको नेपाल व्यवसाय मञ्चको सचिवालयको रूपमा उद्योग मन्त्रालय पनि क्रियाशील छ । तर, उद्योग धन्दामा बढ्दो राजनीतिकरण र सरकारी उदासिनताका कारण सरकारी घोषणाअनुरूप लक्ष्यप्राप्ति हुन कठीन छ ।
औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना, सञ्चालन र प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार एवं सुविधाहरू एकीकृतरूपमा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरिएको हो । हाल बालाजु, हेटौँडा, पाटन, नेपालगंज, धरान, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर, धनकुटा र गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र समेत गरी कूल ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण ०५९ मा उल्लेख भए अनुसार आव ०६८/६९ को प्रथम आठ महिनासम्म मुलुकभित्र रहेका कूल ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रको तीन हजार आठ सय ५७ रोपनी जग्गा उद्योगहरूलाई भाडामा दिइएको थियो भने उक्त अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रहरूभित्र औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडले रू. २९ करोड ९७ लाख लगानी गरेका थिए । त्यस्तै निजी उद्योगहरूका तर्फबाट रू. १८ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख लगानी समेत भएको छ । सोही अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चार सय ७१ उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए भने ५१ वटा उद्योग बन्द भए । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ८८ उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुधार गर्दै थप स्वदेशी निजी एवं विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्दै लैजानका साथै औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नको लागि उद्योगधन्दाहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्नुका साथै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापना गरी बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्नुमा पनि उद्योगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालको छिमेकी मुलुक तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार घाटा कम गरी मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा क्रमिकरूपले सुधार गर्नको लागि बेलाबखतमा औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रम तय गरिन्छ । यही मान्यतामा आधारित भई उद्योग र अन्य क्षेत्रका ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न छिटो र सरल सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना भइसकेको छ । यसले उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा देवयानी इन्टरनेसनलको लगानीमा स्थापना भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी केएफसी रेष्टुरेन्ट मजदुर विवादका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । उता चौधरी गु्रपमा पनि मजदुर विवादको समस्या देखियो । ठूलादेखी साना मध्यम खाले उद्योगधन्दामा समेत कथित ट्रेड युनियनको दबदबा, बढ्दो चन्दा आतंक, औद्योगिक क्षेत्रलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न नसक्दा, लगानीमैत्री वातावरण नभएको र उर्जासंकटको मारमा पिल्सिनु परेका कारण सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्ष पूर्णरूपले सफल हुुनेमा भने अहिले नै विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था देखिदँैन ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०५९ अनुसार रोजगारी सृजना, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा समेत कम गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न १० स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । लघु उद्यममार्फत् गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक तथोँ वित्तीय सहयोगमा नेपालमा सन् १९९८ मा शुरु गरिएको थियो । उक्त लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सरकारले आव ०६६/६७ देखि आन्तरिकीकरण गरी नियमित वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि ५ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ । विगतमा ३८ जिल्लामा सञ्चालित यस कार्यक्रमबाट आव ०६७/६८ सम्म ५३ हजार एक सय ११ लघु उद्यमी तयार भएका छन् जसमध्ये ६८ प्रतिशत महिला, २२ प्रतिशत दलित, ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र ४२ प्रतिशत अन्य जातिका छन् । यस कार्यक्रम अन्र्तगत चालु आवको प्रथम आठ महिनामा एक हजार सात सय ९६ नयाँ लघु उद्यमी तयारी भएका छन् ।
आव ०६६/६७ को तुलनामा आव ०६७/६८ मा प्रमुख औद्योगिक उत्पादनको कूल सूचकांक २.८२ ले वृद्धि भई १०५.४२ पुगेको छ । मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न चालु आवमा भारतीय लगानी अभिवृद्धिका लागि भारतसँग ‘द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता’ तथा नयाँ ‘दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता’ भएको छ भने अन्य ६ मुलुकसँग समेत ‘द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता’ गर्ने तयारी भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउँदै लैजान लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्ने क्रममा नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति समेत स्विकृतिको प्रक्रियामा छ । सरकारले घोषणा गरे अनुरूपको लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि लगानी क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । तसर्थ, लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरी उद्योगधन्दाहरूलाई भय र त्रासको वातावरण होइन कि पूर्णरूपले उत्पादकत्व बृद्धि गर्नतर्फ लगाउनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया