मेलम्चीको कन्तविजोग

‘मह’ सञ्चारले तयार पारेको ‘जलपरी’ टेलीश्रृंखलामा मेलम्ची मुहानको कञ्चन झरना देखेर कल्पेका काठमाडौं खाल्डोबासीले फेरी लोप्पा पाएका छन् । मनास्लु बेस क्याम्पमा हिम पहिरो गएको भोलिपल्ट बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि स्खलन भयो । अब, यो खाल्डोबासीका नागरिकले काकाकुलबाट उन्मुक्ति तत्कालै नपाउने भए । आयोजना व्यवस्थापक–मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ठेकेदार चीनको सरकारी चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सीआरसीसी १५ व्यूरो र सीएम आइसी ग्रुप–जेमीले एक अर्काप्रति दोषारोपण गर्दै ठेक्का समझदारी तोडेपछि मेलम्ची–आयोजना समय मै पूरा हुने सपना तुहिन पुग्यो । ठेक्का तोडिनुको अपजस एकले अर्काको थाप्लोमा हालेर जति नै तर्क शक्ति पेश गरेपनि यसको दूरगामी क्षति भने नेपाल र नेपालीलाई नै हुने छ ।
‘पानी † पानी’ भनेर व्यग्रताका साथ चिच्याइरहेको काठमाडौंले आयोजना समयमै सम्पन्न भएको भए  २–३ वर्षमा राहत पाउने थियो । तत्काललाई यो अवसर पनि टरेको छ । ठेकेदार कम्पनी जेभीको पहिलो संशोधित भाका अनुसार नै सन् २०१५ डिसेम्बरभित्र आयोजना फत्ते हुने थियो । तीन अर्ब ८० करोड मूल्यको उक्त आयोजना आरम्भ भएको पौने चार वर्षमै अवरुद्ध हुनु भनेको ‘हाम्रो मुलुकमा ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन समयमा हुँदैनन्’ भन्ने सन्देश बाहिरिएको छ ।
झण्डै चार वर्षको अवधिमा २२ प्रतिशत कार्यमात्र पूरा भएको भनिएको उक्त आयोजना बिचमै तोड्नु आÏनो बाध्यता भएको ठेकेदार पक्षको भनाई छ । ठेकेदार पक्षले स्थानीय असहयोग, हड्ताल तथा चर्को मूल्यबृद्धिका कारण ४०–५० प्रतिशत लागत थप्नु पर्ने माग राखेर घुक्र्याएको छ भने व्यवस्थापन पक्षले ठेकेदारको मागमा कुनै तुक नभएको र हाललाई लागत मूल्य बढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । तर, गएको झण्डै चार वर्षसम्म के हेरेर बस्यो त, मेलम्ची खानेपानी समिति ? बेलैमा आपसी विवादलाई थान्को लगाउन सकेको भए आज यो दिन देख्नु पर्ने थिएन । हुनत समितिले एक महिना भित्रै नयाँ प्रक्रियामा जाने र आयोजना पूरा गर्ने वचन दिएको छ । तर, नयाँ प्रक्रियागत समय, नयाँ लागत मूल्य लगायत नयाँ खाले समस्या आउँदैन भनेर के ग्यारेन्टी छ ? कतै ‘कमिसन’ को चक्करमा ठेक्का तोडिएको त होइन भन्ने शंका आम जनमानसमा पर्न गएको छ । तर, आयोजना निरन्तर गर्ने नाममा वैदेशिक ठेकेदारले तेस्र्याएका हरेक सर्तसामु आयोजक पक्षले घुँडा टेक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।
अर्थतन्त्रमा असर: मेलम्ची ठेक्का तोडिनु, ‘बूढी मरीभन्दा काल पल्केको त हैन’ जस्तो सन्देश प्रकट भएको छ । नेपालमा ठूला परियोजनाहरू ठीक गतिमा जान सक्दैनन् भन्ने सन्देश त अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने त होइन ? संसारभर यदाकदा ठेक्कापट्टा तोडिएलान्  तर नेपालमा प्राय: सँधै किन यस्तो हुन्छ– समयसीमासँगै लागत बढ्दै जाने र न्यून गुणस्तरको काम हुने कुरा नौला होइनन् ।
तर, यस्ता आयोजनाहरू अधकल्चो भई अवरुद्ध हुने कुराले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा बढी नकारात्मक असर पर्छ । यस्ता आयोजना रोकिनुसँगै थुप्रै दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारको रोजगारी टुट्नुको अलावा, दातृराष्ट्र वा निकाय मार्फत प्रवाह हुने तरखरमा समेत असर पार्नुका साथै, यससँग जोडिएका आर्थिक सम्बन्ध पनि भत्कन पुग्छन् ।
साथै कामदारको रोजगारी गुम्नुको अलावा, स्थानीय स्तरका सप्लायर्सहरूको व्यवसायमा समेत चोट परेको छ । अति जटिल र उच्च प्राविधिक औजार, उपकरण बाहेक स्थानीय बजारमा उपलब्ध हुने सरसामानहरू स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिएका हुन्छन् । यसले अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी समेत गुम्न जान्छ । त्यो भन्दा पनि स्थानीय आपूर्तिकर्ता, फेब्रिकेटर तथा सेवाप्रदायक निजी संघ–संस्था एवं व्यवसायीहरूको करोडौँको उधारो फसेको हुन सक्छ । यी स्थानीय आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको विल–विजकको भुक्तानीको समस्या आउन नदिन मेलम्ची विकास समिति वा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
तसर्थ, ठेकेदार कम्पनीहरूलाई सरकारले ‘कालो सूचि’ मा राखेर मात्र उम्कन मिल्दैन । सरकार र सरोकारवाला पक्षले सम्भावित जोखिमहरू टार्न पहल गर्नै पर्छ । यी पक्षहरूमा आवश्यक परे नेपाल तथा चिनिया सरकारी तहमासमेत वार्ता गरी सम्भावित आर्थिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु नै तत्कालीन कार्यभार हो । सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया ।