जातीय एजेन्डा वर्गीय आन्दोलनविपरीत

अहिले मुलुक राजनीतिक, संवैधानिक संक्रमणका साथै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको संक्रमणमा परेको छ । आज मैले मुलुकमा समस्याको चाङ मात्रै देखिरहेको छु । समस्या समाधानको उपाय कसैसँग छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । विधि र कानुनलाई टेकेर मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गरेको सरकार नै अवैधानिकताको भुमरीमा फसेपछि मुलुकले अग्रगति र प्रगतिको मार्ग समात्न सक्ने सम्भावना हँुदैन । जुन मुद्दा र विवादले संविधानै नदिई संविधानसभा विघटन भयो, आज त्यो एजेन्डामा दलहरूबीच पर्याप्त मात्रामा छलफल र बहस हुन सकेको छैन । बरु हिजोका दिनमा समाधान भएका विषयहरू फेरि बल्झिन थालेका छन् । राजनीतिले सही दिशा समात्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक तथा विकास निर्माण चौपट परेको छ । राजनीतिक दल र नेताहरू यी विषयप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् । जनताप्रति उत्तरदायी शासनप्रणालीको अभावमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । महँगीले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकेको छ । कानुनी शासनको उपहासले गर्दा दण्डहीनता मौलाएको छ । यी विकृति र विसंगति टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकेका कारण एक नागरिकका हैसियतले आज आÏनो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

खासगरी अहिले राजनीतिक गतिरोधका कारण आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण तथा विकास निर्माणका काममा सबैभन्दा बढ्ता अवरोध सिर्जना भएको छ । सायद दलहरूबीच जातीय मुद्दालाई बुझ्ने र ग्रहण गर्ने सवालमा एकरूपता भइदिएको भए आज मुलुकले यति धेरै गतिरोधको सामना गर्नुपर्ने थिएन । जातीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुरा आफैँमा नराम्रो होइन । तर, जसरी यसको समाधान खोज्नुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेन । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)ले आÏनो विद्रोहको नीतिलाई सफल बनाउन जातजातिलाई जुन आश्वासन दियो राज्यहरू बाँड्दै गयो, त्यो कुरा फरक सैद्धान्तिक वैचारिक धरातल भएका दलहरूले स्वीकार नगर्दा आज मुलुकले नयाँ संविधान पाउन सकेन । वास्तवमा संघीयता भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर बलियो बनाउनका लागि संघीयताको उठान भएको हो । कसैमाथि भेदभाव गर्न र सदियौँदेखि आपसमा मिलेर बसेका नेपालीहरूको सद्भाव बिगार्न वा बिथोल्न होइन । सही अर्थमा भन्ने हो भने सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना भनेको भेदभावरहित र समातामूलक समाजको निर्माण हो । संसारका अधिकारबाट विमुख बनाइएका गरिब, मजदुर र शोषण दमनमा परेका जनतालाई जगाउने माक्र्सवादले जाति जनजातिको कुरा गरेको छैन । बरु अधिकार प्राप्तिको वर्गसंघर्षलाई सफल बनाउन संसारका मजदुर र सर्वहारा एक हौँ भन्ने पवित्र नारा अघि सारेको छ । माक्र्सवादीहरूको आधार भनेको वर्गसंघर्ष हो । यही हो मैले हिजो पढेको र बुझेको माक्र्सवाद । हामीलाई सिकाइएको माक्र्सवादले कहिल्यै कुनै पनि ठाउँमा जातीयतालाई प्राथमिकता दिएको छैन । मानिसको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भन्दै गीत गाउने हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू कुन सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा टेकेर जातीय राजनीति गर्न खोज्दै छन् भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन ।
नेपालमा संघीयताको बहस सुरु हँुदै गर्दा अधिकार र समृद्धिको पक्षलाई बढी जोड दिइएको थियो । जब मधेसमा एक मधेस एक प्रदेशको माग गर्दै पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखियो, समस्या त्यहीँबाट सुरु भएको हो । त्यतिबेला कुनै पनि तराई मधेसमा बस्ने नेपालीले एक मधेस एक प्रदेश जस्तो संवेदनशील मागलाई आत्मैदेखि स्विकारेको थिएन । तर, त्यो उनीहरूका लागि बाध्यताको विषय थियो । अधिकार पाउने नाममा जबर्जस्ती ओकल्न लगाइएको थियो । एक मधेस एक प्रदेशको माग मुख्य दुई कुराबाट प्रेरित देखिन्छ । पहिलो मधेस र मधेसी जनताको अधिकारका नाममा अनन्तकालसम्म शासन गर्ने मनस्थिति र दोस्रो सीमापारिका शासकहरूको मनपेट पाक्नु । भलै यो कुरा बिस्तारै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । मधेस आन्दोलनमा विदेशी तत्त्वले खेल्ने मौका पाएकै कारण जनजातिहरूले पूरा हुनै नसक्ने मागहरू उठाए । तर, जनजाति र मधेसीहरूका समस्या र सवालहरू फरक छन् । मधेस आन्दोलनयता पहाड र हिमालतिर यो मुद्दा ‘लिकआउट’ हुन पुग्यो । सुरुमा संविधानसभामा एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणामले कांग्रेस एमालेलगायत दललाई अस्तित्व रक्षाका लागि जनजातिका लागि भन्दै उठाइएका मागहरू सुन्न करै लाग्यो । अन्तत: अहिले यही कुरा उनीहरूका लागि घाँडो भएको छ । साँच्चिकै बहुसंख्यक नेपालीको माग संघीयता भए पनि जातीय राज्य थिएन । यो त नेपालमा वामपन्थीहरूको मौलाउँदो प्रभावलाई कम गर्न पश्चिमाहरूले रोपिदिएको विष थियो । कर्णालीमा एक चक्की सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका नेपालीका लागि एक पैसा खर्च गर्न तयार नहुने विदेशी दातृनिकाय नेपालमा जातीय राज्यको वकालत गर्न र गराउन सरकारलाई समेत कुनै सूचना नदिई अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यही भुलभुलैयाको सिकार अहिले हाम्रा नेताहरू हुन पुगेका छन् । यसको अर्को कारण पुँजिवादी उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको छ । उनीहरू नेपालमा सर्वहारा वर्गले राज्यसत्तामा हालिमुहाली भएको हेर्न चाहँदैनन् । संसारका धेरै मुलुकमा समाजवादीहरूलाई आÏनो अस्तित्व जोगाउन मुस्किल परिरहेका बेला नेपालमा सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने वामपन्थीहरूको राम्रो सम्भावना छ । यदि, वामपन्थीहरूबीच एकता हुने हो भने अहिले पनि आफू अनुकूलका एजेन्डाहरू लागू गर्न सकिने अवस्था छ । तर, वाम एकता त के सहकार्य गर्नसमेत भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउनुसरह भएको छ ।
यस्तै, पश्चिमाहरूको चलखेल बढ्नुको पछाडि खास कारण अझ अर्कै छ । सामरिक र भौगोलिक रूपले नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा छ । चीन अहिले सम्पूर्णरूपले संसारको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने बलियो सम्भावनाका साथ आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिरहेको छ । यस्तै भारत एसियाको शक्ति राष्ट्र बन्ने सम्भावनाका साथ आफूलाई तम्तयार बनाउँदै छ । यो कुरा पश्चिमा जगत्लाई पाच्य भइरहेको छैन । अहिले उनीहरूको पहिलो तारो भनेको चीन हो । यो कूटनीतिको सामान्य शोधकर्ताले पनि बुझ्न सक्छ । चिनलाई यो कुराबाट रोक्नका लागि नेपाली भूमि सबैभन्दा उत्तम मैदान बनेको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाललाई अस्थिरताको जालोमा फसाउन जरुरी छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई आधार बनाएरै चिनियाँ गतिविधिमाथि अवरोध अथवा हस्तक्षेप गर्नसकिने भएकाले उनीहरू छिमेकमा आगो लगाउन चाहन्छन् । यही मुख्य उद्देश्यका साथ विदेशीहरू नेपालमा पहिचानको मागलाई चर्काउन उद्दत छन् । नेपालसँग चीनको करिब १४ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ । त्यसको धेरै भाग उसको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सटेको छ । धार्मिक आन्दोलनले तिब्बत उसका लागि आपँैmमा संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसकारण नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि चर्काएर आÏनो स्वार्थसिद्ध गर्ने मनस्थितिका साथ पश्चिमाहरू लागिपरेका छन् । यो कुनै आरोप होइन, उनीहरूको गतिविधिको फल हो । नत्र, मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने तर त्यसभन्दा थोरै जनसंख्या बसोबास गर्ने पहाडतिर किन चाहियो बढी राज्य ? यी दुई मागका बीचमा कुनै संगति देखिँदैन । तराई मधेसलाई बिस्तारै भारतसँग गाभ्ने र हड्डीमात्रै भएको पहाडतिर एक दर्जन बढी जातीय प्रदेश बनाएर चीनविरोधी गतिविधि गराउने प्रयास भइरहेको छ । पहाडमा माग गरिएका सबै प्रदेशहरू सामथ्र्यवान् बन्न सक्छन् भन्ने कुराको आधार कसैसँग छैन । जनताको आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट आधार र प्रदेशको खर्च धान्ने आधारबिना नै लहडका भरमा हामी लागिरहेका छौँ ।
त्यसैले हामी कसैको खेलौना बन्ने वा कसैको कुनै स्वार्थका लागि प्रयोग हुने काम गर्नुहँुदैन । घरमा आगो लगाएर छिमेकीका गएर ओत लाग्ने कुरा राष्ट्र र जनताका लागि हितकर छैन । विदेशीहरूको यस्तै चलखेलका कारण आज अफगानिस्तान, रुवान्डा र कंगो संसारका असफल राष्ट्र बनेका छन् । ती देश संसारका सुरक्षाकर्मीका लागि परेड खेल्ने मैदानजस्ता बनेका छन् । वास्तवमा पश्चिमाको दादागिरीको सिकार ती मुलुक भएका हुन् । प्राकृतिक वरदानका हिसाबले बहुमूल्य खनिज पदार्थ त्यहीँ छ । तर, अस्थिरताले गर्दा ती देशका नागरिक बाहिरबाट गएका सुरक्षाकर्मीले फालेका जुठो भातका सिता खान बाध्य भएका आÏनै आँखाले देखेका छाँै । संसारमा आज ती देशले जस्तो भोकमरी, कुपोषण, रोगव्याधि, अशिक्षा र अन्धकारको बेहाल कसैले पनि बेहोर्नुपरेको छैन । तसर्थ, यी कुरालाई उदाहरण बनाउँदै समृद्धिको बाटोमा बढ्नुपर्छ । नत्र कुनै दिन तिनै विदेशीको गिद्धेदृष्टि हाम्रो अपार जलसम्पदा, जडिबुटी र जंगलमा पनि पर्न सक्छ ।
(लेखक नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)