एमालेको प्रतिगामी कदमपछिका बाटाहरू

संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने आमनेपाली जनताको चाहनामाथि बज्रपात गरिएको छ । संविधान जारी नहुनुमा जातीय पहिचान सहितको संविधानको खाकालाई अभिजात्य सहरीवर्गले स्वीकार नगर्नु, उच्च जातीय अहंकारवादीको षड्यन्त्र क्षणिकरूपमा सफल हुनु र प्रतिगामी सोचका राजनीतिक दलका अपवित्र गठबन्धन हावी हुनु हुन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पछाडि पारिएका कर्णाली सुदूरपश्चिमजस्ता उत्पीडितहरूलाई पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान चाहिएको थियो । ‘अघाएको मान्छे भन्छ, डाँडा पारी खाउँ, भोकाएको मान्छे भन्छ, डाँडा वारी खाउँ’ भन्ने नेपाली उखान संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै लागू हुन्छ । राजकीय, शासकीय र राजनैतिकरूपमा बहिष्कृत, दलित र उत्पीडित पहिचानका पक्षधर क्षेत्र र समुदायका भोका मानिसहरूको १४ जेठ २०६९ मै संविधान पाउने आशामाथि बज्रपात भयो । तर, अघाएका अभिजात्य वर्ग, उच्च जातीय षड्यन्त्र र प्रतिगामी सोचका मानिसहरूको पनि डाँडा पारी पुग्ने सम्भावना खुम्चदै गएको देखिन्छ । उत्पीडितहरूको सन्दर्भमा अर्को १ पुसको कालो इतिहासको पुनरावृत्तिको रूपमा इतिहासमा अंकित हुनेछ, १४ जेठ । यो कालो दिनले अघाएका र भोकाएको सुस्पष्ट पहिचान मात्रै गराएको छैन, की भूपरिवेष्ठित नेपालमा ठुलै सामुन्द्रिक सुनामी र नेकपा(एमाले)को राजनैतिक जीवनमा दुर्गतीपूर्ण ध्रुवीकरण अबश्यै ल्याउनेछ ।
तत्कालीन नेकपा(माले)ले २०४२ सालमा नेपालमा जातीय स्वायत्ततासहितको संघीयता हुनुपर्ने पहिलो उद्घोष गरेको थियो । सातौँ केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौँ बैठकले २०६३ साउनमा वर्गीय, लैगिंक, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक सामुदायिक र क्षेत्रीय विभेद र द्वन्द्वको समस्यालाई समाधान गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ मा एमालेको घोषणापत्रमा समेत मुलुकमा जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा संघीय संरचनाको विकास गरिने भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । पार्टीको आठौँ महाधिवेशन २०६५ द्वारा पारित राजनैतिक प्रतिवेदनमा त घोषणापत्रको सारलाई विस्तारीत गर्दै राजनैतिक, प्रशासनिक क्षेत्रको बिभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट साँस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनैतिक र प्रशासनिक एकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ भन्ने किटानी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बिभिन्न समयमा बनाइएका राज्य पुन:संरचनासम्बन्धी पार्टीको आन्तरिक कार्यदलद्वारा प्रस्तावित १३ प्रदेशलाई स्थायी समितिको सुझाबपछि १५ प्रदेश बनाईएको थियो । सो प्रस्ताव अनुसार लिम्बूवान, किराँत, सुनकोशी, ताम्सालीङ्, नेवा, गण्डकी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, विराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट नामका १४ प्रदेश संघीय प्रदेशमध्ये सातवटा नामहरू एकल जातीय पहिचान खुल्नेगरी राखिएको थियो । पार्टीले यसै १५ प्रदेशको खाकालाई आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोणकोरूपमा १ मंसिर २०६६ मा संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा बुझायो । सो समितिले व्यापक छलफलपछि एमालेको प्रस्तावसँगै मिल्दोजुल्दो गरी लिम्बूवान, किराँत, शेर्पा, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवा, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, खस–जडान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस र लुम्बिनी–अवध–थरुवानको १४ प्रदेशको खाका स्वीकार गर्‍यो ।
समितिबाट १४ प्रदेशको खाका स्वीकृत भएपछि एमालेभित्र संघीयतालाई जातीयतासँग मात्रै जबरजस्त जोड्न भुईफुट्टा माक्र्सवादीहरूको जन्म हुन थाल्यो । यस्तो जन्मले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान आउनुभन्दा संविधानसभाको हत्या गर्नु उत्तम ठान्ने निकर्षमा एमाले नेतृत्वलाई पुर्‍यायो । संविधानसभाको सार्वभौमिकताभन्दा माथि राखेर विज्ञहरूको समूह बनाई १४ प्रदेशलाई काटकुट पार्दै संविधान संशोधन गर्ने कुटिल षड्यन्त्रलाई संविधानसभाभित्रकै आदिवासी जनजाति ककसको संगठित प्रतिवादले असफल बनाईदियो । यस असफलताबाट अत्तालिएर असान्दर्भीक भईसकेको राज्य पुन:संरचनाको उच्चस्तरीय आयोग बनाउने खेल सुरु भयो । आयोग बन्यो, आयोगले १५ र १४ प्रदेशसँग मिल्नेगरी १० र दलितका लागि एक गैरभौगोलिक प्रदेशको सिफारिस अगाडी सार्‍यो । आयोगले समेत यस्तो सिफारिस ल्याएपछि संविधानसभाकै हत्या गर्न उत्तम हुने निष्कर्षमा यथास्थीतिवादी शक्तिहरू पुगे ।
एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले ९ जेठमा नै समितिको प्रतिवेदनअनुसार राज्य पुन:संरचना गर्दै संविधान जारी गर्नुपर्ने नभए संविधानसभा समेत विघटन हुने र यस्तो अवस्थामा एमालेमा बस्न नसकिने व्यहोरा सहितको पत्र बुझाउनुभयो । संविधानसभाको बलात् हत्या गरियो । यस पछाडि संविधानसभाको पुन:स्थापना गरी १४ प्रदेश सहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहितको ना बुँदे माग ३० जेठमा ‘वर्तमान परिस्थितिका सम्बन्धमा हाम्रो मत’ नामक दस्तावेज पार्टीलाई बुझाईयो । प्रस्तुत मागलाई पूर्णरूपले वेवास्ता गर्दै ४ र ५ असारमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र सो भेलाको सुझाब समेतको आधारमा ७ र ८ असारमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको अठारौँ बैठकले किराँत–लिम्बूवान–कोशी प्रदेश, मिथिला–भोजपुरा–जनकपुर प्रदेश, ताम्सालिङ्–नेवा–वाग्मती प्रदेश, मगरात–तमुवान–गण्डकी प्रदेश, थरुहट–अवध–लुम्बिनी प्रदेश, भेरी–कर्णाली प्रदेश र सेती–महाकाली प्रदेश नामक सात प्रदेशको अबैधानिक खाका अगाडी सारियो । महाधिवेशनको निर्णयलाई राष्ट्रिय भेलाले काट्न नसक्ने, एकल पहिचान खोजिरहेका सरोकारवाला छुट्टा–छुट्टै सक्षम समुदायलाई तिमीहरू जुम्ल्याहा दिदीबहिनी हौ, त्यसैले तिमीहरूको टाउको जोड्नैपर्छ भन्ने जस्ता आग्रहका आधारमा दुई समुदायलाई खिचडी बनाउँने, प्रस्तावित प्रदेशमा उत्पीडित समुदायको भन्दा उच्च जातीय समुदायको जनसंख्या बढी भएको प्रदेशको रेखांकन कोर्ने मात्रै होईन अन्तरपार्टी निर्देशन–९ (अपानी–९ं) मा राज्यको पुन:संरचना र संघीयताविरोधी प्रतिगामी दृष्टिकोण अगाडी सार्दै ‘हाल जिल्लाहरूमा कायम रहेका ईलाकाहरूलाई आधार मानी स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ’ भन्ने निर्देशन जारी गरियो । यति मात्रै होईन पार्टीले विगतमा अगाडि सारेका १५ प्रदेशको धारणालाई कमजोरीको रूपमा स्वीकार गर्दै आत्मालोचनासमेत गर्ने काम भयो । अपानी–९ को यो व्यवस्थाले एमाले पूर्णरूपले पहिचान र संघीयताविरोधी दलकोरूपमा आफै रूपान्तरित भएको प्रमाणित गर्न थप शब्द खर्च गर्न शब्दमाथिकै अन्याय हुन जान्छ ।
‘डायलेक्ट बट डिले’ को नीति अख्तियार गर्दै नौ बुँदे माग अगाडि सारिएको लगभग तीन महिनापछि मात्रै अध्यक्ष झलनाथ खनालले १८ भदौमा पार्टी धारणा अगाडि सारे । सो धारणमा संविधानसभाको पुन:स्थापना राजनैतिक र संबैधानिक दृष्टिले अनुचित रहेको र एमाले पुन:स्थापनाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै अन्य दलहरू सहमत भएमा पुन:स्थापना पनि गर्न सकिने एमालेको विगतको ढुलमुले नीतिको पुन:संस्करण प्रकट भयो । त्यस्तै गरी सात प्रदेश अन्तिम बटम लाईन भएको र एकल जातीय पहिचानमा जानै नसकिने स्पष्टोक्तीले पार्टीले गरेको बिगतका निर्णयहरूबाट ‘नो यु टर्न’को राजनैतिक ट्राफिकको सांकेतिक क्षेत्रबाट जबरजस्त पछाडि फर्कने अराजनैतिक र अनैतिक काम गर्‍यो । तत्क्षण टा्रफिक प्रहरीजस्ता जनतालाई छलेर भाग्न सफल भएपनि आपँैm लहसिएको संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमा जनताले नराम्ररी दण्डित गर्नेछन् भन्ने कुरा केही महिनाको प्रतिक्षापछि नै पूरा हुनेछ ।
अनेकाँै औपचारिक, अनौपचारिक, सामूहिक, व्यक्तिगत प्रयत्नका बाबजुद एमालेका पूर्व निर्णयको पक्षमा पार्टी कमिटीलाई उभ्याउन नसकिने निष्कर्षमा फरक मत राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरू पुग्न बाध्य भएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीकै इतिहासमा पार्टी निर्णयको उलंघन गर्ने बहुमतका झुन्ड संस्थापन हुने र संस्थागत निर्णय अल्पमतमा परेका कारण असन्तुष्टको पगरी गुथ्नु पर्ने बिचित्र खालको घटना घटेको छ । यसबाट बहुमतको डन्डाले आफ्नो गल्ती सच्चाउँनेभन्दा पार्टी निर्णयको पक्षमा उभिएका केन्द्रीय सदस्यहरूको पार्टी जिम्मेवारी समेत खोस्ने अलोकतान्त्रिक काम भएको छ । पार्टीभित्रको यस्तो प्रक्रियाले सशक्त नयाँ शक्ति निर्माणको दिशामा जुट्नुपर्ने बाध्यता आईपरेको छ । संविधानसभा बिघटनपछि मुलधारका भनिएका ठुला तीन दल, तिनका नेतृत्व र ६ दशक बूढादलहरू पूर्णरूपमा असफल भएका छन् । मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, साँस्कृतिक र सामुदायिक उत्पीडनबिरुद्ध राजनैतिक दलहरूले संगठितरूपमा लड्न र सफलता पाउन नसकेको पुष्टी भएको छ । यसले सबै खाले उत्पीडनबिरुद्ध उत्पीडितहरू स्वयंले नेतृत्व गरेको र उत्पीडितहरूको साच्चै मुक्तीको सपना साकार पार्नुपर्ने ऐतिहासिक कार्यभार सबै उत्पीडितहरूको काँधमा सुम्पिदिएको छ । यो कार्यभार सम्पादन गर्न आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका उत्पीडित जनताहरू संगठित नयाँ राजनैतिक दल निर्माणमा लाग्नैपर्ने बाध्यता आईपरेको छ ।
विभिन्न राजनैतिक दलहरूमा क्रियाशिल उत्पीडितहरू संगठितरूपमा दलबाटै विद्रोह गरेर नयाँ शक्तिको निर्माणमा अहोरात्र खटिएका छन् । एमालेका केन्द्रीय सदस्यलगायत बिभिन्न कमिटीमा संगठित व्यक्तिहरूले यही १८ असोजमा एमाले परित्याग गर्ने औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । एमालेको परित्यागपछि अन्य साना–ठुला दल, स्वतन्त्र व्यक्ति–व्यक्तित्व, विभिन्न सामाजिक आन्दोलनमा क्रियाशिल संघसंस्था र तिनमा आबद्ध व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूसँग औपचारिक छलफल चलाई नयाँ पार्टीको घोषणापत्र, विधान र राजनैतिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी नयाँ दल गठनको औपचारिक घोषणाको दिशामा अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । यी कामलाई जति चाँडो सामूहिक रूपमा सम्पादन गर्न सकियो, त्यति नै चाँडो उत्पीडित जनताहरूले बहुप्रतिक्षित नयाँ दललाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्ने दिनको साइत जुर्नेछ ।