मत-विमत

उपचार हकको सुनिश्चितता

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज १० गते ०:२९ मा प्रकाशित

मानवअधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई मानिस भएर बाँच्न र व्यक्तित्त्व विकासका लागि एक मात्र अधिकार हो भन्ने विश्वले स्विकारेको तथ्य हो । यो तथ्य विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको साझा विषय बन्न पुगेको छ । मानवअधिकार मानव सभ्यताको विकाससँगै क्रमिक रूपमा हुँदै आएकाले यसको औचित्य एवं अनिवार्यतालाई सर्वस्वीकार्य बनाएको छ । राजनीतिक दर्शनबाट यसलाई केलाएर हेर्दा आजभन्दा २५ सय वर्षअघि प्लेटो र अरस्तु (एरिस्टोटल) कै समयमा यस विषयको उठान भएको हामी पाउँछौँ । आधिकारिक रूपमा यो हकको रक्षा सुनिश्चित गरिएको ऐतिहासिक दस्ताबेज ‘म्याग्नाकार्टा १२१५’ नै हो । सन् १२१५ मा स्वीकार गरिएको यो दस्ताबेज मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तमा आधारित थियो । त्यस समयमा यसको जननी देश बेलायतमा पनि बारम्बार त्यहाँका शासकले विभिन्न बहानामा कुनै न कुनै रूपमा मानवअधिकार अपहरण गर्ने चेष्टा गरिरहेका पाइन्थ्यो । विश्वको अन्य भू–भागमा अहिले पनि यसको पूर्ण प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन ।
मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं परिपूर्तिका लागि विश्वभरि र विशेष गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार संस्था, तिनका निकाय र अन्य राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र संयन्त्रले कार्य गरिरहेका छन् । मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरिने यी सबैको परिलक्ष्य हो । मानवअधिकारका विभिन्न दस्ताबेज जारी गरिनु र पक्षराष्ट्रलाई दायित्त्व तोकिँदासमेत विश्वमा मानवअधिकारको उल्लंघन र दुरुपयोगको घटना घटिरहेका छन् । मानवअधिकारको स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । राज्यको मानवअधिकारसम्बन्धी मुख्य दायित्व भनेको नागरिकले पूर्णरूपमा अनुभूति गर्न सक्ने गरी मानवअधिकार परिपूर्ति गर्नु हो । नागरिकको मानवअधिकार परिपूर्ति हुन नसक्नु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा पर्ने विषय हुन् । यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन राष्ट्रिय कानुन प्रणालीमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र सन्धिको पक्षराष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रणालीअन्तर्गत नेपालको के जवाफदेहिता हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पक्षराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको परिपालना गर्नुपर्ने एवं राष्ट्रिय कानुनलाई बाधकका रूपमा देखाएर सन्धिअन्तर्गतको दायित्वबाट पन्छिन नमिल्नेलगायत व्यवस्था विद्यमान रहेको पाइन्छ । यस्तो दायित्व पक्षराष्ट्रले उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित सन्धिअन्तर्गतका सन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी संयन्त्रमा प्रतिवेदन दिनुुपर्ने, वैयक्तिक गुनासा सुन्न सक्ने एवं मानवअधिकारको आवधिक समीक्षामार्फत राज्यलाई जवाफदेही गराइन्छ । साथै, मानवअधिकारसम्बन्धी विशेष समीक्षकले विभिन्न उल्लंघनका परिस्थितिहरूको अनुगमन गर्ने सम्बन्धित पक्षराष्ट्रलाई सिफारिस गर्ने र मानवअधिकार परिषद्मा छलफलको विषय बन्न पुग्ने र सन्धिको दायित्त्वप्रति राज्यहरूलाई जवाफदेही बनाइने गरेको पाइन्छ ।
राज्यको आÏनो घरेलु कानुन प्रणालीअन्तर्गत पनि सन्धिजनित दायित्त्वको परिपालना गराउने विभिन्न व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि राज्यको दायित्त्वअन्तर्गत राज्यद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्त्व सुम्पेको छ । यसका अतिरिक्त संविधान, कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा पनि न्याय निरूपण गर्न सक्ने गरी अदालतलाई सशक्तीकृत गरेको हुन्छ । यस व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअन्तर्गतका मानवअधिकार मापदण्ड वा सिद्धान्तलाई न्यायको मान्य सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सन्धि ऐन, २०४७ ले सन्धि अनुमोदन भइसकेपछि राष्ट्रिय कानुनमा उक्त सन्धिको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्नेबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धमा दफा ९
(२) महत्त्वपूर्ण प्रावधानका रूपमा रहेको छ । यसमा राष्ट्रिय कानुनको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको प्रावधानसँग बाझिएमा सन्धिको प्रावधानले प्राथमिकता पाउने उल्लेख छ । तसर्थ, यसको प्रभावको परिणाम कुनै अनुमोदन सन्धिको प्रावधानसँग बाझिएका राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानलाई सन्धिको प्रावधानले प्रतिस्थापित गर्ने र त्यस्तो राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान अमान्य हुन्छ । यो स्वत: हुने नभई यात यस्तो कानुनलाई संशोधन वा खारेज गरेर सो उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ या त मुद्दाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कानुनलाई अमान्य घोषित गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था आइपरेमा सन्धिका प्रावधानहरू नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छन् । माथि उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत अधिकार उल्लंघनबाट पीडित व्यक्तिको प्रभावकारी कानुनी उपचार पाउने हक सुनिश्चित छ । यस्तो उपचार स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायिक निकायले निर्धारण गरेको हुनुपर्छ ।
सन् १९९६ को राष्ट्रसंघीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कमिटीको बैठकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको स्वैच्छिक आलेखको आवश्यकतालाई स्विकारी यसलाई पारित गर्ने निर्णयलाई ग्रहण गरेको थियो । ऐच्छिक प्रलेखलाई मार्च २००९ मा जेनेभामा हस्ताक्षर समारोहको आयोजना गरी हस्ताक्षरका लागि खुला राखिएको छ । राष्ट्रसंघले पक्षराष्ट्रहरू (नेपालसहित)लाई अनुमोदनका लागि आह्वान गरेको छ । सन् २००८ मा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको स्वैच्छिक आलेख आइसकेको हुँदा यो पनि मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्रको एक दस्ताबेज एवं सारवस्तु हुन् । आधुनिक र सभ्य नागरिक बन्ने हो र राज्यले समेत यस्तो हैसियत प्राप्त गर्न खोज्ने हो भने मानवअधिकारका मुख्य सारवस्तुलाई सम्मान गर्न आवश्यक हुन्छ । हाल विश्व सभ्यराष्ट्रहरूको परराष्ट्रनीतिको एउटा पक्ष विश्वमा शान्ति र मानवअधिकारको सम्मान, पालना र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । विदेशी आर्थिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधार पनि मानवअधिकारलाई लिइएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको स्वैच्छिक आलेख, सन् २००८ लाई १० डिसेम्बरमा ग्रहण गरी सेप्टेम्बर २००९ बाट आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र अनुमोदन गर्ने राज्यहरूलाई अनुमोदन गर्न खुला गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समितिलाई पक्षराष्ट्रहरूले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख भएका अधिकारहरू उल्लंघन भई राष्ट्रिय स्तरमा उपचार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा व्यक्ति वा समूहको उजुरी प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार यस आलेखले प्रदान गरेको छ । यस आलेखलाई अनुमोदन गर्ने पक्ष राष्ट्रले आÏनो देशमा स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता आर्थिक, सामाजिक अधिकारलाई उपचारयोग्य बनाउनुपर्छ र त्यस्ता अधिकारको उल्लंघनलाई राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन गर्न नसके व्यक्ति वा समूहले सम्बन्धित पक्षको अनुमति लिएर राष्ट्रलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समितिमा न्यायका लागि उजुरी गर्न सक्नेछ । यस ऐच्छिक प्रोटोकलमा नेपालले समर्थन जनाएपछि यसको व्यवस्थाअनुसार अधिकार उपभोग गर्न नपाए सम्बन्धित पक्षले नेपालको अदालतमा उजुरी गर्न सक्छ ।
नेपालको अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे पीडित पक्ष व्यक्ति या समूहले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीमा उजुरी गर्ने र इन्साफ पाउने अधिकार हुन्छ । यसले गर्दा नेपालको अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फैसला गर्न सक्षम हुनुपर्छ र हुनेछन् । यसले नेपालको कानुन क्षेत्रको स्तर बढ्नेछ । पीडित पक्षको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मको पहुँच हुनेछ । यसबाट नेपाल सरकारप्रति देशभित्र र बाहिर सबैको विश्वास बढ्नेछ । नेपालको यस ऐच्छिक प्रोटोकलमा समर्थन यसकारण पनि आवश्यक छ कि ऐच्छिक प्रोटोकलको मस्यौदामा नेपालको विशेष भूमिका समेत थियो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समितिमा प्रतिनिधित्त्व गर्नुहुने वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी नूतन थपलियाले यस सवालमा राष्ट्रकै प्रतिष्ठासमेत बढाउनुभएको थियो । अब, यसरी बढेको राष्ट्रको प्रतिष्ठालाई निरन्तरता दिन पनि नेपालले तुरुन्त यस ऐच्छिक प्रलेखको पक्षराष्ट्र बन्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय