पोखरा १० असोज । पोखरा उपमहानगरपालिका र ल्यान्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच सहमतिपछि मंगलबारबाट पोखराको फोहोर उठ्न थालेको छ । मंगलबार भएको छलफलमा नगरपालिकाले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको ल्यान्डफिल साइड सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धु्रव रायमाझीले जानकारी दिए ।
छलफलमा पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ताराबहादुर कार्कीले ल्यान्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नगरपालिकाले वडा नम्बर १७ दोबिल्ला र निर्मलपोखरी वडानम्बर ५ र १ को रघैचौर, मुहानेतारा, थाङ्नेकुना, दुहारसम्मको क्षेत्रलाई ल्यान्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा पक्की मोटरमार्ग निर्माण गर्ने, ल्यान्डलाइन टेलिफोन विस्तार गरिदिने, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई योग्यताका आधारमा रोजगारीको अवसर दिने, फुस्रे र सेती नदीबाट भएको कटान नियन्त्रणको पहल गरिदिने, फोहरमैलाको उचित विसर्जन र व्यवस्थापन गर्नेलगायत कार्यका लागि नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले निर्णय लिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, पोखरा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दोबिल्ला निर्मलपोखरी कृषि सडक कालोपत्रे गर्न आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरी विनियोजन गरेको १५ लाख रुपियाँ प्राविधिकको अध्ययनपछि उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आइतबार बिहान साढे १० बजे ल्यान्डफिल्ड साइड भित्रिने गेटमा ताला लगाइदिएपछि दुई दिनदेखि पोखराको फोहोर उठ्न सकेको थिएन । पोखराबाट फोहोर बोकेर गएका केही ट्रक गेटबाहिरै रोकिएका थिए भने केही ट्रक फोहोर नफालीकनै र्फकिएका थिए । पोखराबाट दैनिक ९० टनभन्दा बढी फोहोर संकलन हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पोखरा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ल्यान्डफिल्ड साइडको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दोबिल्ला निर्मलपोखरी कृषि सडक कालोपत्रे गर्न आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरी १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको भए पनि अहिलेसम्म रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्मलपोखरी गाविसका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
गत भदौ २८ गते निर्मलपोखरी र भरतपोखरीका बासिन्दासमेतले सडक निर्माण उपभोक्ता समितिको अगुवाइमा नगरपालिकालाई १० दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो तर ११ दिनसम्म माग सुनुवाइको पहल नभएको भन्दै ताला लगाइदिएका थिए । पोखराको दोबिल्लादेखि निर्मलपोखरीको कमेरेपोखरीसम्म सात सय २५ मिटर सडक कालोपत्रेका लागि नगरपालिकाले १५ लाख र जिल्ला विकास समिति कास्कीले ६ लाख रुपियाँ दिने सहमति भएको थियो । जिल्ला विकास समिति कास्कीले सबै रकम निकासा गरिसकेको छ भने पोखरा उपमहानगरपालिकाले पहिलो किस्ता स्वरूप तीन लाख रुपियाँ मात्रै निकासा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया