सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ, ९ असार । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सोझै नियुक्ति गर्न पाउने गरी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको अध्यादेशसहितको बाधा–अड्काउ फुकाउमा सर्वोच्च अदालतले कारण मागेको छ । सरकारले संवैधानिक जटिलताका कारण संवैधानिक निकाय र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नसकेको भन्दै बाधा–अड्काउ फुकाउका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको थियो ।

सर्वोच्चले यकिन विवरणसहित १८ असोजमा उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । व्यवस्थापिका–संसद् नभएका बेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने र संवैधानिक निकाय तथा सर्वोच्च अदालत खाली हुने अवस्था आएको जिकिर गर्दै संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति गर्ने गरी अन्तरिम संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउन माग गरेको थियो । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले किन अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को माग गरिएको हो त्यसको जवाफसहित १८ असोजमा अदालतमा उपस्थित हुन र त्यसको सुनुवाइ विशेष इजलासबाट हुने आदेश गरिएको छ ।