खोजखबर

सरकारले थप अध्यादेश ल्यायो

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २६ गते ०:१२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६ भदौ । सरकारले थप दुई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने र रेल–वे बोर्ड गठन गर्ने अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका अध्यादेश नै स्वीकृत नभएको अवस्थामा थप अध्यादेश ल्याएको हो ।
बैठकले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को बाधाअड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले राजदूत तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनका लागि बाधाअड्काउ फुकाउन सिफारिस गरेको हो । लामो समयसम्म पनि संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन रहेकाले रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि संविधानको धारा १५८ अन्तर्गत नियुक्तिसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।
सिंहको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने
बैठकले गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सिंह केही दिनदेखि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् । त्यस्तै, कर्णालीको विकासका लागि कर्णाली विकास आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश स्वीकृत गरेको मन्त्री बोगटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले डाक्टर सुधा सेन मल्ललाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा र प्राविधिक महासेनानी कर्णबहादुर थापालाई मानार्थ सहायक रथीको पदवी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा आइजिपी नियुक्तिबारे छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री र मधेसी मन्त्रीबीच कुरा नमिलेपछि त्यसको टुंगो अर्को बैठकबाट मात्रै गर्ने समझदारी भएको एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार बैठकमा उम्मेदवारको नाम उल्लेख नगरी आइजिपी नियुक्तिको एजेन्डा राखिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वरीयता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका एआइजी कुवेरसिंह रानाको पक्षमा बोलेका थिए भने गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले एआइजी भीष्म प्रसाईंको पक्ष लिएका थिए । एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति हुन सकेन ।’ आइजिपी रवीन्द्रप्रताप शाहले आगामी २९ भदौमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । अवकाश पाउनुअघि एक महिना बिदा बस्ने चलन रहे पनि कार्यवाहक नतोक्दा शाहले बिदा पाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय