भ्रष्टाचार मुद्दामा फरक–फरक नजिर

काठमाडौं, ८ भदौ । सर्वेाच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतालाई एकपछि अर्का गर्दै सदरखोर डिल्लीबजार पुर्‍याउने गरेको छ । सर्वोच्चले एक वर्षको अवधिमा एक सय ७७ थान भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारासमेत लगाइसकेको छ । तर, एउटै न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसलामा समेत फरक–फरक नजिर बसेको छ । फरक नजिरकै कारण अदालतको फैसलामा दोषीले औंलो ठड्याउने मौका पाएका छन् । अदालतबाट दोषी ठरिएका अधिकांशले अर्काे व्यक्तिको मुद्दामा लगाएको नजिर हेरी फैसलाको मूल्यांकन गर्छन् । पछिल्लोपटक पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काले पनि यस्तै गरे र न्यायाधीशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए ।
मुद्दा खेपिरहेका अधिकांश अभियुक्तले मुख्य आयस्रोत कृषि पेसालाई बनाएकामा सर्वाेच्चले व्यक्तिअनुसार आयको दर कायम गरेको पाइएको छ । कसैको मुद्दामा प्रतिबिघा प्रतिवर्ष १० हजार छ भने कुनै व्यक्तिका हकमा प्रतिबिघा प्रतिवर्ष ३ हजारसमेत कायम गरिएको छ । न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएका पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वप्रमुख रामाज्ञा चतुर्वेदीको प्रतिबिघा प्रतिवर्ष २० हजार आम्दानी भएको जिकिरलाई मान्यता दिइएको छ । ३० साउनमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले भ्रष्टाचार ठहर गरेका पूर्वमन्त्री खड्काको दाङ सतबरियाको जमिनको आयस्रोत प्रतिबिघा प्रतिवर्ष १० हजार कायम गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वअधिकृत डा. लक्ष्मीराज पाठकको मुद्दामा भने न्यायाधीश श्रेष्ठले नै प्रतिवर्ष प्रतिबिघा ३ हजार आम्दानी भएको जिकिरलाई मान्यता दिए । हिमाल, पहाड र तराईमा रहेका जग्गाबाट कति आम्दानी हुने भन्ने यकिन नगरी अदालतबाट भ्रष्टाचारका मुद्दामा फरक–फरक फैसला आउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अभियुक्तले सार्वजनिक पदमा रहँदा विदेश भ्रमणबाट बचेको रकमलाई आयस्रोतका रूपमा देखाउने गरेका छन् । ५० देखि ७० प्रतिशत रकम बचेको दाबी अभियुक्तहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि कुनै फैसलामा ५० प्रतिशतलाई र कुनैमा ६० प्रतिशतलाई मान्यता दिइएको छ । कतिपय अभियुक्तले सम्पत्तिको आयस्रोत देखाउँदा ऋण लिएको तमसुक अदालतमा प्रमाणका लागि पेस गर्ने गरेका छन् । पूर्वमन्त्री खड्काले तीनवटा तमसुक पेस गरेका थिए । विशेष अदालतले एउटा तमसुकलाई मान्यता दिए पनि सर्वाेच्चले अस्वीकार गर्‍यो । सर्वाेच्चले रामकृष्ण तिमिल्सेनालगायत व्यक्तिका मुद्दाको फैसला गर्दा तमसुकलाई पनि मान्यता दिएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैलाई समान कारबाहीको भागीदार बनाउन कृषि आय, विदेश भ्रमणलगायत विषयमा स्थापित नजिर बनाउन आवश्यक रहेको अधिवक्ता शेरबहादुर केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने गरी सही नजिर अदालतले स्थापित गर्नुपर्छ ।’
सर्वाेच्चमा अझै तीन सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा विचाराधीन छन् ।