भट्टराईसँग किन सहमत हुने ?

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २८ र २९ गते कान्तिपुर दैनिकमा दुइटा लेख प्रकाशित गराएर केही संवेदनशील मुद्दामा आफ्नो एकल दृष्टिकोण र केही प्रस्टीकरणसमेत दिएका छन् । उनको साउन २८ गतेको ‘राष्ट्रियता कसैको मागी खाने भाँडो हुन सक्दैन’ शीर्षकको लेख र साउन २९ गतेको ‘तत्कालीन राजनीतिक निकास के हुन सक्छ ?’ शीर्षक लेखहरूमा मेरो केही गम्भीर असहमति रहेको छ । त्यही कारण राष्ट्र, राष्ट्रियता, देशको स्थिरता, विकास र सम्पूर्ण देशवासीको सहअस्तित्वको सन्दर्भमा भट्टराईसँगै असहमत भएको विषय जनसमक्ष राख्ने जमर्को गरेको छु ।
साउन २८ गतेको राष्ट्रियता कसैको मागी खाने भाँडो हुन सक्दैन भन्ने लेखमा भट्टराईको भनाइ उद्धृत गरौँ ‘पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भई सुगौली सन्धिमा पुगेर निश्चित आकार ग्रहण गरेको वर्तमान नेपाललाई हिजोसम्मका शासकहरूले जतिसुकै बल लगाएर (खस–आर्य) राज्य हो भने पनि धरातलीय यथार्थले यो बहुल राष्ट्रिय राज्यमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियता दुवैलाई समन्वयात्मक र परिपूरक ढंगले उठाउन जरुरी छ ।’ भट्टराईले भन्न खोजेको उल्लेखित भनाइको तात्पर्य प्रस्ट छैन । राष्ट्रियता भन्नाले हरेक राष्ट्रको राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा हो भन्ने त बुझिन्छ । तर, बाह्य राष्ट्रियता भन्ने कुरो नै गोलमटोल छ । आन्तरिक राष्ट्रियता भनेर राष्ट्रियताको कुरा उठाउन खोजे पनि भट्टराईले बाह्य राष्ट्रियताको कुरा गरेर बाहिरी थिचोमिचो पनि ठीकै हो भन्न खोजेका हुन् कि के हो प्रस्ट अर्थ दिँदैन । भट्टराई सरकारले गरेका थुप्रै क्रियाकलापको देशव्यापी आलोचनाले तिलमिलाएर नै भट्टराईले आफ्ना भनाइहरू पत्रिकामा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।
हिजोसम्मका शासकहरूले जतिसुकै बल लगाएर एकल राष्ट्रिय (खस–आर्य) राज्य हो भने पनि धरातलीय यथार्थले यो बहुल राष्ट्रिय राज्य भएको नै पुष्टि हुन्छ । भट्टराईको उक्त भनाइ हेर्दा उनको पार्टी एमाओवादी र उनी स्वयं पनि दिग्भ्रमित भएको पुष्टि हुन्छ । २०५२ देखि माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह गर्दा नेपालका जात जातिहरू सबैलाई एकलजातीय राज्य दिलाउला भनेर नै तपाईं माओवादीभित्रका खस आर्य नेताहरूबाटै जातीयता भड्काउने र दलित, जनजातिलाई उक्साएर बन्दुक बोकाउने काम भएको होइन र ? राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले ‘मेरा साना दु:खले अज्र्याको मुलुक होइन, सबै जातको फूलबारी हो ।’ भनेर बृहत्तर विचार राखेर नै राष्ट्रियताको गाँठो कसेको कुरा भट्टराईले किन बुझ्न नखोजेका हुन् ? राष्ट्रियताका दृष्टिले भट्टराईको परिभाषासँग बहुसंख्यक जनता सहमत हुन सकिँदैन । बाह्रबुँदे सम्झौताभन्दा केहीअघिको प्रसंगलाई बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक भारतीय गुरु एसडी मुनीले अहिले जसरी प्रकाशमा ल्याएका छन् त्यसबाट बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालले २०६२ मंसिर ७ गते नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता गर्नुअघि भारतीय सत्तासँग लिखित कबुलियतनामा गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै दिल्लीले १२ बुँदे सम्झौता गराइदिएको भनेर भट्टराईको असली रूप जनसमक्ष ल्याएपछि नै चौतर्फी आलोचनामा परेका उनले सो लेख लेखेको देखिन्छ । संविधानसभालाई बन्चरो प्रहार गर्ने प्रमुख खलनायकका रूरूपमा इतिहासमा भट्टराईले स्थान सुरक्षित राखिनै सकेका छन् ।
‘राष्ट्रियता कसैको मागी खाने भाँडो हुन सक्दैन’ भन्ने भट्टराईले के कुरा हेक्का राखेको देखिएन भने राष्ट्रियता कसैको ठगी खाने भाँडो हुन सक्छ कि सक्दैन ? दिल्लीमा गएर हामी तिम्रो हितविरुद्धमा केही गर्दैनौँ भनेर कबुलियतनामा गर्ने अनि नेपालमा जनता र जनमत झुक्याउन भारतविरुद्ध सुरुङयुद्धको घोषणा गर्ने ? यो कस्तो राष्ट्रियता भयो त ? भट्टराईले उनीभन्दाअघिका शासकहरूलाई प्रतिगामी भन्नुमा के तुक छ ? राष्ट्रघातभन्दा प्रतिगमन त सामान्य कुरा होइन ? भट्टराईले अरूको आङको जुम्रोभन्दा आफ्नै आङको भैँसी हेर्नु जरुरी छ । २०५२ पछिको माओवादी विद्रोह भड्काउन दिल्ली र पश्चिमा देशहरूको पूर्णसमर्थन भएको कुरा भारतीय सरकार र नेताहरूले स्विकारीसकेका छन् । कांग्रेसका गिरिजादेखि एमालेको सुवास नेम्बाङ र डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका माओवादी नेताले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन जगत्बाट थुप्रै लाभ लिएर नै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गराएको कुरा जगजाहेर नै छ । २०६३ मा ल्याएको नागरिकता ऐन गलत मनसायले ल्याएकाले ५० लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपालको नागरिकता पाएका छन् । त्यसमा कांग्रेसका गिरिजा र कृष्ण सिटौला, एमालेका माधव नेपाल, माओवादीका प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई र केही आप्रवासी भारतीय नेपाली नेताहरू प्रमुख थिए । अहिले लाखौँँलाख नेपाली युवा पलायन हुनु त्यो ऐनको ठूलो भूमिका थियो भन्ने कुरा भट्टराईलाई थाहा नहुने भएन ।
बिपी कोइरालाले ‘राष्ट्र भनेको जनता हो’ भनेका थिए । जनता भन्नाले खस/आर्य मात्र भनेर महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसमेतका राजा र बिपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, मदन भण्डारी आदि कसैले पनि भनेका थिएनन् । नेपालमा नजन्मिएका नेपालमा नबसेका, नेपालमा योगदान नभएका र जसरी पनि नेपाली नागरिकता लिएका मानिस राष्ट्र र राष्ट्रियताका सम्पत्ति हुन सक्छन् त ? त्यो कदम कति राष्ट्रवादी थियो ? छातीमा हात राखेर बाबुरामहरूले भनुन् । प्रशासन यन्त्रमा सात–सातजना अनुभवी बरिष्ट सचिवलाई र सम्पूर्ण प्रशासनयन्त्रलाई ह्युमिलिएट गराएर आफ्नो चाकरी गर्ने र पार्टीलाई लेबी तिर्ने मानिसलाई मुख्यसचिव बनाउनेजस्ता हेपाहा शैलीले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । निष्पक्ष प्रशासन यन्त्रले राष्ट्रियताको जगेर्नामा योगदान गर्ने कुरामा दुईमत नहोला । समग्रमा राष्ट्रियतासम्बन्धी बाबुरामका क्रियाकलाप अराष्ट्रिय छन् । उनले गरेको बिप्पा सम्झौताले न भारतीय पुँजी आउँछ न त नेपालीले रोजगारी नै पाउने देखिन्छ । भारतीय पुँजीदेखि किला काँटा र सम्पूर्ण कुल्ली कवाडी पनि भारतबाटै आउने प्रावधान भएको नेपाल–भारतबीचको बिप्पा सम्झौता अरू देशले एकअर्काबीच गरेको सम्झौताजस्तो समान फाइदा हुने स्वाभिमान बचाउनेखालको छैन । त्यो बिप्पा सम्झौता आत्मसमर्पण मात्रै हो । त्यसैले मैले जुवा खेलेँ भनेर भट्टराईले आत्माको आवाज नै बालेको हुनुपर्छ ।
भट्टराईको २९ गतेको लेखमा लेखेका छन्, ‘गत जेठ १४ गते संविधान नबनाईकन नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधानसभाको अवसान हुनु समकालीन नेपालको सबभन्दा दु:खद् परिघटना हो । यसले सबै प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूको कद र गच्छेअनुसार घटाएको मात्र छैन, आमपरिवर्तनकामी जनसमुदायमा ठूलो निराशा, आशंका र आक्रोशको सञ्चार गरेको छ ।’ यो कसको कारणले हो त ? प्रधानमन्त्री भट्टराई, सभामुख सुवास नेम्बाङ, उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारलगायका क्याबिनेट मन्त्रीहरू सबै मिली भगतमा संविधानसभालाई चिसो बन्चरोले हानेको होइन र ? त्यो देश र जनताको विरुद्धमा कपटपूर्ण नियतवश गरिएको अपराध र गद्दारी थियो । देश र जनताप्रति त्यत्रो गद्दारी गर्ने भट्टराई बेशरम रूपमा सरकारमा बसिरहनु र कांग्रेस र एमालेले गर्दा वा फलाना र चिलानाले गर्दा संविधानसभा विघटन भयो भन्नु कागले आफू मात्रै बाठो अरू सबैलाई लाटो देखेजस्तै मात्र हो । इतिहासको कठगारामा उभ्याइएका भट्टराईको मिडियाको सस्तो प्रचारले उहाँलाई क्लिन चिट दिने देखिँदैन । आजभन्दा २५ सय वर्षअगाडि ग्रिसमा एकजना बाबुरामजस्तै शक्तिशाली नायक इफ याल्तसभन्ने मानिसका गद्दारीले ग्रिस अन्य देशसँग पराजित हुनुपरेको थियो । ग्रिसमा, होमर, अफलाँतु र प्लाटोजस्ता इतिहास पुरुषहरूको नाम नजान्ने स्कुले विद्यार्थीले पनि इफ याल्तसको नाम जान्दछन् । नेपालमा पनि नियतवश सत्ता कब्जा गर्ने धेयले भट्टराई र उनका मतियारहरूले संविधानसभालाई बन्चरो चलाएको कुरा अब इतिहासको विषय भइसकेको छ । पत्रिकामा दिएका सस्ता प्रचारबाजीले इतिहास बंग्याउन सकिँदैन । केही जनजाति र मधेसी नेताहरू पनि संविधान बन्न नदिई सह–खलपात्रका रूपमा इतिहासका विषय भएका छन् ।
अबको राजनीतिक निकास भनेको भट्टराईको सत्ता बहिर्गमन हो । अरू देशभक्तहरूले सरकारमा गई भट्टराईले भारतसँग गरको बिप्पा, सुपुर्दगी अध्यादेश, एयरपोर्टहरूमा भारतीय सेनाहरू आउन नदिने प्रबन्ध र शान्ति सुरक्षा र देशको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै संविधान बनाउन व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजनीतिक निकासका लागि छिटोभन्दा छिटो सत्ता र राजनीति दुवै त्याग गरेमा भट्टराईलाई थोरै फाइदा होला । नत्र भने भट्टराईको समय ११:५५ बितिसकेको छ । त्यो हावाहुरीले भट्टराईलाई आफैँ उडाइदिने छ । समयभन्दा भट्टराई कति बलिया होलान् र ? उनीभन्दा थुप्रै शक्तिशाली तानाशाहहरू पनि इतिहासका विषय भइसकेका छन् । ‘विचार र राजानीतिक दिशा सही वा गलत हुनुले अन्त्यमा सबै कुरा निर्णय गर्छ’ भन्ने माओकै भनाइ हेर्दा पनि राजनीतिक रूपमा विगत चार वर्षमा भट्टराई र उनको पार्टीले लिएको विचार र राजनीतिक दिशा गलत भएको देखाउँदैन र ?