डा.बाबुराम भट्टराईको भारतीय गुप्तचर संस्थासँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध कायम भएकाले माओवादी विद्रोहले उघ्र रूप लिन सकेको थियो । माओवादीका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस तथा एमालेका केही नेतालाई प्रयोग गरेर नेपाललाई कमजोर गराउन भारत खुलेर लागेको थियो । त्यसपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि धर्मनिरपेक्ष तर गणतन्त्रको पक्षमा उभियो । यहाँ राजतन्त्रको समर्थन र विरोधको कुरा मात्र होइन । कसरी नेपाललाई कमजोर बनाएर फसाउन सकिन्छ भन्ने विदेशीको चलखेल बढेको थियो भन्ने कुरा हो । नेपालमा राजतन्त्र नरहँदा पनि नेपाल सुरक्षित रहिरहन्छ अनि चीन र भारतको हस्तक्षेपमा होडबाजी रहँदैन भने नेपालमा राजतन्त्र नरहे पनि हुन्छ । तर, वास्तविकता कस्तो छ भने बिपी कोइरालाले २०३३ सालपछि भारतबाट निर्वासन छाडेर नेपाल फर्केपछि भनेका थिए– ‘नेपालमा राजसंस्था नरहेमा नेपालको सार्वभौमसत्तामा खतरा आउनसक्छ ।’ सायद यी कुरा सिक्किम भारतमा विलय भएपछिको अवस्था बुझेर पूर्वप्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले नेपालको राजसंस्थालाई राष्ट्रियतासँग गाँसिएको संस्थाका रूपमा सोचेका होलान् । खैर त्यतापट्टि भन्दा अहिले नेपालमा विदेशीको बुइँ चढेर नेपाल डुबाउन माओवादी नेताहरूबाट जुन चलखेल बढ्दै आयो, ती र त्यसपछिका घटनाहरूलाई मात्र मध्यनजर राखेर विश्लेषण गरौँ ।
भारतले सन् २००२ देखि नै माओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामलाई सुरक्षासाथ भारतमै राखी जनआन्दोलनका नाममा अर्बौं खर्च जुटाएर नेपालविरुद्ध सशक्त भएर लागेको थियो भन्ने कुरा भारतीयहरूले नै खुलस्त गरिसकेको हुँदा दोहोर्इरहनु नपर्ला । दरबार हत्याकाण्डका बेला नेपालमा रहेका भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख हर्मिच पनि क्रिस्चियन र बाबुराम पनि क्रिस्चियन भएकाले यिनीहरूबीच गहिरो सम्बन्ध भयो । बाबुराम भट्टराईमार्फत प्रचण्ड पनि क्रिस्चियन नै भएकाले उनलाई पनि भारतीहरूको नजिक पुग्न सजिलो बन्यो । त्यसमा पनि सोनिया गान्धी क्याथलिक क्रिस्चियन भएकाले उनीहरू दुवै ढुक्क बनेर नेपालविरुद्ध जाइलाग्नु स्वाभाविकै थियो । नेपालमा राजतन्त्र वा गणतन्त्र जे होस् अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ थिएन । २०६० सालभन्दा अगाडि अमेरिका नेपालको राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर लागेको थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा दलाई लामाका समर्थकको कार्यालय बन्द गरेपछि अमेरिका चिसिएको थियो र भारतीय इसारामा नेपालका दलाल नेताहरूले गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर लागेपछि अमेरिका पनि त्यसको समर्थनमा लागेको हो । तर, पछि नेपालका माओवादीलाई भारतबाटै परिचालन गरिएको पक्का भएपछि अमेरिकाले भारतीय पक्षमार्फत नै नेपालका माओवादीको अध्ययन गर्न थालेको थियो ।
अमेरिका र नेपालका माओवादीका बारेको एउटा गोप्य रहस्य खुल्न आएको छ । जनयुद्ध कालमा माओवादीलाई नर्वेले भित्रभित्रै आर्थिकलगायत हतियारसमेतको सहयोग गर्दै आएको कुरा अमेरिकाले थाहा पायो । अमेरिकाले पनि किन माओवादीलाई सम्पर्क नगर्ने भन्ने चासो राखेर गोप्यरूपमा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिकी दूतावास पानीपोखरीमा भेट्न बोलाएको थियो । उनी अमेरिकी राजदूतलाई भेट्न राजदूतावासमा पुगे । उनलाई राजदूतले नभेटेर सहायक सहचरीमार्फत भट्टराईलाई भेट्ने काम भयो । भेट्न जाने सन्दर्भमा ‘भित्र मोबाएल लिएर जान मिल्दैन’ भनेपछि बाबुरामले मोबाइल बाहिरै छाडेर सहायक सहचरीलाई भेट्न गएपछि अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीले बाबुरामको मोबाइलमा सम्पूर्ण रिकर्ड झिकेर मोबाइलमा रिकर्ड भएका कुराहरू अमेरिकी राजदूतलाई जानकारी गराइएछ । बाबुरामले दूतावासमा कुरा गर्न जानुभन्दा अगाडि भारतीय गुप्तचर संस्थाका नीतिकार भनिएका एसडी मुनिसँग लामो कुरा गरेको र अन्य शंकास्पद ठाउँहरूसमेतमा कुरा भएको पत्ता लागेपछि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई माओवादी कहाँबाट सञ्चालित भएका रहेछन् भन्ने जानकारी हुनगयो । त्यसपछि अमेरिकी राजदूतावासले भट्टराईलाई एक खतरनाक भारतीय जासुसका रूपमा पत्ता पाएर अमेरिकाले माओवादीसँग सम्पर्क नबढाएर सोझै भारतसँगै सम्पर्क बढाउने नीति लिएको थियो, भनिन्छ । त्यसपछि अमेरिकाले सोझै भारतसँगै सहकार्य गर्ने नीति लिएकोचाहिँ उसैबेला देखिएकै हो । यसको यथार्थ के हो, मोबाइल छाडेको हो कि होइन ? यसको स्पष्टीकरण बाबुराम भट्टराईले नै दिनसक्नु पर्छ ।
यसरी माओवादीलाई भारतले आफ्नो पकडबाट सञ्चालन गर्न थालेको अवस्थामा राजाबाट प्रधानमन्त्री नपाएको आक्रोसमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद भारतीयलाई सहयोग गर्न थाले । १२ बुँदे सहमतिको नेतृत्व गर्दै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को नागपासमा फस्न पुगे । यसरी राष्ट्रघातका लागि माओवादीलाई काँध हालेर उनले भारतको नांगो हस्तक्षेप निम्त्याए । पद र पैसाका लागि गिरिजाप्रसाद र माओवादी नेता प्रचण्डले देश पनि बेच्न सक्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको आचरणले देखाइसकेको छ । नेपाल विरोधीका रूपमा चिनिएका भारतीय गुप्तचर संस्थाका नीतिकार भनिएका एसडी मुनि नेपाल आएको मौका पारेर २०६९ साउन १७ गते खुलेर माओवादीका प्रचण्डले भने– ‘बरु नेपाल असफल राष्ट्र बन्नसक्छ तर राजतन्त्र फर्किंदैन ।’ राजासँग सहकार्य गर्न लालायित माओवादीले अहिले त्यस्तो भविष्यवाणी गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो ? यिनीहरू यसरी विदेशी खुसी पार्ने गर्छन् । विदेशबाट खाएको, देशभित्र सत्ताबाहिर र भित्र रहँदा ब्रह्मलुट मच्चाएर जम्मा भएको पैसाले गर्दा अहिले प्रचण्ड नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएका छन्, मान्छेहरू भन्छन् ।
त्यस्तै २०४८ सालमा सत्तामा आएपछि गिरिजाले गरेको भ्रटाचार र राष्ट्रघातका कुरा खोज्दा एउटा ग्रन्थ तयार बन्छ । भनिन्छ, साधारण पढेलेखेको मान्छे गिरिजाले बिपीको छातीमा टेकेर देश र प्रजातन्त्रको हत्या गर्दा नेपाली कांग्रेस पनि भासियो । अर्कोतर्फ माओवादीको नाममा बाबुराम भट्टराईले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को निर्देशनमा जातीय आधारमा संघीयताको कुतर्क ल्याएर सत्तामै जबर्जस्ती टाँसिएरै नेपालभित्र गृहयुद्ध निम्त्याउन खोज्दै छन् । गिरिजा मरेर गए पनि राष्ट्रका लागि खतरनाक बाबुराम भट्टराई छन् । उनी जबसम्म सत्तामा रहिरहन्छन्, जबसम्म नेपालको अस्तित्व खतरामा रहिरहन्छ । उनी नेपाललाई जातीय संघीयता र क्रिस्चियनकरण गर्न तल्लीन छन् । उनलाई यो देशको माया छैन । गिरिजा, बाबुराम, सुवास नेम्वाङ धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय संघीयताको नाममा राष्ट्रलाई धरापमा पार्ने तत्त्व हुन् । यस्ता २०/२५ जना तत्त्वलाई राज्यले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । माओवादी विद्रोह नेपालको हितका लागि नभएर भारतीय र पश्चिमाहरूको दलाली गरेर नेपाल डुबाउने संयन्त्र थियो । यस्ता देश डुबाउने तत्त्वलाई कुनै पनि देशले छुट दिँदैन ।
तर, भारतीय गुप्तचरको रोहवरमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसवादी दलका नेताको समर्थनमा २०६८ भाद्र ११ गते राति राष्ट्रघाती चारबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमाथि नेपाली जनताले जुन विश्वास राखेर सम्मान गर्थे ती सबै धोकामा परिणत भए । स्मरणीय छ, दुई वर्षअगाडि क्रिस्चियनबाट आयोजित खुल्ला मञ्चको आमसभामा हिन्दु र बौद्धको यो आधिकारिक थलोका प्रचण्डले धम्कीपूर्ण भाषामा भनेका थिए ‘धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्नेहरूलाई अपहरण गरिने छ ।’ त्यस्तै, ‘२०६३ पछि ‘दसैँ कसैले नमान्नु यो शोषकहरूको चाड हो,’ २०६३ सालतिर त्यस्तै भनेका थिए । यस्तो घातक अप्रजातान्त्रिक कुरा बोल्ने माओवादी नेता कसरी यो देशमा टिक्न सक्लान् ? वास्तवमा माओवादीहरूको बलबुताबाट नेपालमा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय संघीयताको कुरा उठेको नै होइन । यी सबै भारतीय तथा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाहरूको निर्देशनमा गरिएको थियो । जसमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू पनि फस्न पुगे । यी सबै कुरा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको र नेपालविरोधी भारतीयहरू पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण र एसडी मुनिहरू आफैँले बोल्न, लेख्न थालेका छन् । यता, २०६९ जेष्ठ १४ गते राती संविधानसभा खारेज भएकाले यिनीहरूको हातखुट्टा भाँचिइसकेको छ । समयमा नयाँ संविधान नआएपछि २०६३ को अन्तरिम संविधानसमेत खारेज भइसकेको हुँदा मरिसकेको अन्तरिम संविधानमा टेकेर हिँड्ने अथवा मरेको संविधानसभा ब्युँताउन खोज्नेहरू यी सबै देशलाई भाँडतन्त्रमा परिणत गराउने तत्त्व हुन् । अब यहाँ दुई विकल्प छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीसमेतले बनाएको २०४७ सालको संविधानमा टेकेर निकासको बाटो खोज्ने वा अर्को सैनिक शासन ।
Email:[email protected]
प्रतिक्रिया