स्थानीय निकायको निर्वाचन कहिले ?

आगामी ७ मंसिरमा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन होइन कि बरु वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय जनतामा आफ्नो सरकार भएको अनुभूति दिलाउनेछ । अर्को संविधानसभा चुनावको घोषणाले स्थानीय निकायलाई पनि निकम्मा पार्न लागेको हो कि भन्ने महसुस जनतालाई भएको छ । यसरी केन्द्रमा पनि शक्ति सन्तुलन नहुने र स्थानीय निकाय पनि नहुने हो भने यो भन्दा बिडम्वनापूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के हुन सक्ला ? चार वर्षअघि गठित संविधानसभाले संविधान लेख्न सकेन । फेरि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचन गर्ने कुरामा नेपाली जनता कसरी विश्वस्त हुने ? संविधानसभा भनेको केन्द्र हो र केन्द्रको चुनाव भएपछि फेरि सरकार गठनको कुरा आउला । को प्रधानमन्त्री बन्ने र को मन्त्री बन्ने होड फेरि पनि सुरु होला । अनि संविधान लेखनको एजेन्डा फेरि पनि ओझेलमा पारिनेछ ।
०५४ पछि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । ०५९ देखि स्थानीय निकायमा जनताका प्रतिनिधि छैनन् । के यो कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले नबुझेकै हो त ? देशका कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी नभएकै हो त ? खासगरी स्थानीय निकाय भनेकै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो अभ्यासस्थल हो । जनता, जनताको प्रतिनिधि र केन्द्र सरकार गरी तीनै तहको सरकारको संगमस्थल हो स्थानीय निकाय । त्यसकारण पछिल्लो समयमा स्थानीय निकायलाई सरकारको रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । आमजनताको दैनिक कार्यको प्रत्यक्ष सरोकार पनि स्थानीयतहमा नै हुने गर्छ । विकेन्द्रीकरणको जन्म पनि यसरी नै भएको हो । अझ त्यसले पनि नपुगेर संघीयतामा जाने कुरा आएको हो । तर, नेपालमा भने केन्द्र सरकार मुखिया र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रको गोठालो बनाउन खोजेको आभास हुन्छ । संघीयतामा सरकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थानीय जनतासँग हुने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसकारण विकेन्द्रीकरणको विकल्पमा संघीय व्यवस्थालाई धेरैले रुचाउँछन् । तर, संघीय व्यवस्थाका अवगुण हुँदै नभएका होइनन् । तर, संघीय प्रणाली भएका मुलुकमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको कार्यक्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडिएको हुन्छ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई राम्रो मानिन्छ । विश्वका ४० प्रतिशत जनता संघीय शासनअन्तर्गत रहेका छन् । २५ वटा देशमा संघीय व्यवस्था लागू भइसकेका छन् । ती देशमा स्थानीय सरकारको सदावहार उपस्थिति हुने गर्छ । अन्य तीन देश संघीय व्यवस्थाउन्मुख छन् । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । तर, संघीय व्यवस्थाउन्मुख नेपालमा यो वा त्यो बाहनामा किन स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाइराखिएको छ, त्यो बुझ्न सकिएको छैन । आखिर केन्द्रको मात्रै निर्वाचन गर्ने र केन्द्रको चुनाव हुँदा सरकार बनाउने खेलमा दलहरू लाग्नाले न संविधान लेखिन्छ न स्थानीय जनताले आफ्नो सरकार पाउँछन् ?
इतिहासमा संविधानसभाको चुनाव एकपटक मात्र हुन्छ भनेर दलहरूले भनेका थिए । तर, ऐतिहासिक महत्वको संविधानसभालाई तिनै दलहरूले अपमानित गरे । अन्तत: संविधान नलेखी विघटन गरियो । विघटित सभालाई ब्यूँताउने वा पुन: चुनाव गर्ने भनिरहेका छन् । आफैँले जन्म दिएको शिशुलाई घाँटी निमोठेर मार्ने बाबुआमालाई त अपराधी भनिन्छ । ०६२/६३ को आन्दोलनपछिको संसद् पुनस्र्थापना र अहिलेकोमा तात्विक भिन्नता छ । त्यतिखेरको संसद्लाई राजाले कू गरेको हुनाले पुनस्र्थापित गरिएको थियो । अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । भन्नलाई प्रधानमन्त्रीले कू गरेर संविधानसभाको विघटन गर्‍यो भन्ने पनि छन् । दुई वर्षको कार्यकाललाई चार वर्ष बनाउँदा पनि संविधान नलेखिएको र सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रमुख दल लिप्त रहेको नेपाली जनताले देखेकै हो । तर आजका मितिसम्म पनि शीर्ष नेताहरूले आफ्नो कमजोरी स्विकारेका छैनन् । यसबाट के पनि बुझिन्छ भने नेताहरू देश र जनताप्रति इमानदार छैनन् । शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउन चाहँदैनन् । पद भयो भने जनता, देश र संविधान पनि चाहिँदैन । नेतृत्वको कार्यशैलीले यही देखाउँछ ।
संविधानसभाले संविधान नलेखेर विघटन भएको हुनाले फेरि त्यो संस्थाको चुनाव गरेर अर्बांै रुपियाँ किन बेकम्मा पार्ने ? त्यसैले बरु त्यो पैसाले स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सकिन्छ । संविधानसभाबाट लेखिएन भने अर्को विकल्पबाट संविधान लेखिनुपर्छ । विभिन्न भाषाभाषी, जात, जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, अल्पसंख्यक, पछाडि परेको क्षेत्रको प्रतिनिधि, राजनीतिक दलको प्रतिनिधि र विज्ञहरू रहेको आयोग गठन गरेर संविधान लेखिनुपर्छ । यसरी लेखिएको मस्यौदामाथि संसदीय निर्वाचन गरेर विधायिकामा छलफल गरेर अनुमोदन गर्न सकिन्छ । अर्को विकल्प भनेको जनमतसंग्रह पनि हो । त्यसकारण स्थानीय निकायलाई दशकौंसम्म खाली राखेर विकास कसरी हुन्छ ? जनप्रतिनिधि नहुँदा बजेट जथाभावी प्रयोग भएको छ । कुनै गुरुयोजना विना डोजरले गाउँगाउँमा सडक खनेका छन् । वर्षात्मा पैसा पनि सकिने र पहिरोले कतिपय गाउँ जोखिममा परेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण स्थानीय सरकारको अनुपस्थिति नै हो । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो रकम फ्रिज भएको छ ।
संविधानसभाले नै संविधान लेख्ने कोसिस गर्नु नराम्रो होइन । तर, जम्बो प्रतिनिधि भएको संविधानसभाले फेरि पनि संविधान लेख्ने छैन भन्ने निश्चित छ । यो काम चुनौतीपूर्ण पनि हुनेछ । संघीयताको विषय अन्त्यहीन विवादको विषयजस्तै हो । वर्षौंसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि नहुने र संविधानसभाले संविधान पनि नलेख्ने हो भने भोलिको दिन कस्तो होलान् ? के स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिले गराउँदा दलहरूलाई कुनै आपत्ति हुनुपर्ने विषय हो र ?