किन बढ्दै छन् संघीयताविरोधी ?

राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि नै संघीयताको विरुद्धमा छ । विपक्षमै रहेको राप्रपा नेपालले संघीयताको मुद्दालाई जनमत संग्रहमा लैजान माग गरिरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी विकेन्द्रीकरणबाट केन्द्रीकरणको समस्या हल गर्नुपर्छ भन्दै छ । नेकपा (माले)लगायत केही दलले खुलेरै संघीयताको समर्थन गर्न सकेका छैनन् । जातीय संघीयताविरुद्ध जनमत वृद्धि हँदै गएको सबैलाई स्पष्टै छ । केही समयअघिसम्म आलोचकहरू संविधानसभा रहँदाताकाका दुई ठूला शक्ति नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भनेर चित्रण गर्ने गर्थे । कांग्रेसभित्रका समूह वा व्यक्तिले खुलेरै संघीयताको विरोध गरेको त पाइँदैन तर एमालेमा जति बेला नेतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति राख्ने छुट थियो, त्यसबाट केही नेताहरूभित्र गुम्सिएको संघीयताविरोधी लाभा विस्फोट हुँदै छ । त्यसैको भरमा एमालेलाई संघीयताविरोधी भनेर चित्रण गर्नेलाई बल पुगेको छ, जतिबेला एमालेका प्रदीप नेपाल, भीमबहादुर रावल, रघुजी पन्तलगायत नेताले खुलेरै संघीयताको विरोध गरे । यसले जबर्जस्ती एमालेलाई संघीयताका पक्षमा लाग्न दबाब दिएको भन्ने अर्थ लाग्ने मात्र होइन, समग्र संघीयता पक्षधर शक्तिलाई पनि चुनौती थपेको छ कि उनीहरूले भनेजस्तै संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्ने हो भने के जनताबाट संघीयता अनुमोदन होला ? सोच्नुपर्ने विषय भएको छ ।
सर्वप्रथम संघीयताको बहसले जातीयताका आधारमा नेपाली समाजलाई दुई भागमा विभाजित गर्‍यो । संविधानसभाको समितिले राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचानका पाँच आधार तय गरेको थियो तर बहसमा जातीय पहिचानले मात्र प्राथमिकता पायो । अरू पहिचान ओझेलमा परे । जातीय पहिचानलाई अँगाल्दा पनि सम्बन्धित प्रदेशमा जुन प्रदेश जुन जातिको नाममा नामकरणको प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यहाँ अन्य जातजातिको पनि समान अधिकार, अवसर र पहुँच हुन्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले स्थापित गराउन सकेन । जसले गर्दा जातजातिबीच फाटो भयो । कतिपय ठाउँमा झडपको स्थितिसमेत उत्पन्न भयो । नवलपरासीमा थारू र गैरथारुबीचको भिडन्तमा एकजनाको ज्यानै गयो, गैरथारूले थारू संग्राहलयमा तोडफोडसमेत गरे । अखण्ड प्रदेशको कुरा उठ्यो, जातीय मोर्चा गठन भए र सक्रिय हुन थाले । यतिसम्मकी राउटेले पनि जंगलमा आफ्नो राज्य माग्न थाले र सुरक्षाका लागि सरकार गुहारे । जतीय पहिचानमै दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेन । केका आधारमा सबैलाई चित्त बुझाएर कति प्रदेश बनाउने भन्ने कुराको विवादले अन्तत: संविधानसभा नै भंग भयो । जबकि दुई वर्षको संविधानसभालाई चारवर्षे बनाउँदा त अब सबैले खोजेजस्तो संविधान बन्छ भन्ने जनताको अपेक्षामा तुषारापात भयो । जनताको करबाट चार वर्षसम्म अर्बौं रुपियाँ खर्चेर पालेको संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र भंग भई राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा मुलुकलाई फसाउने काम भएको छ र फेरि अर्को संविधानसभाको चुनावको मितिसमेत घोषणा भएको छ । र, फेरि सबैलाई त्यही त्रास छ कि संघीयताको मुद्दाले जातीय आधारमा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्नेछ । केही समय पहिलेसम्म मधेसी र पहाडी दल भनेर भौगोलिक हिसाबले विभाजित नेपाली राजनीतिमा अर्को एजेन्डा थपिएको छ– एकल जातीय, बहुजातीय र विनाजातीय । संविधानसभा रहँदासम्म जातीय आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्दै मसिनो स्वरमा पार्टीभित्रै आवाज उठाइरहेका जनजातिहरू यतिबेला एकजुट भएका छन् । त्यही विषय थियो, जसले एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई विभाजित गर्‍यो । त्यो रोग झनै बल्भिँmदै कांग्रेस र एमालेमा पहिरो हालेको छ र सबै पार्टीका जनजाति नेताहरू मिलेर आदिवासी जनजााति पार्टी खोल्ने अन्तिम तयारीमा छन् । यो पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । अहिले नै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको संख्या नै ३५ नाघिसकेको छ । जसले नेपालको राजनीति नै धमिल्याएको छ, अस्थिर बनाएको छ, राष्ट्रिय पार्टी नै संकटमा परेका छन् भने भोलि जातीय र क्षेत्रीय पार्टी मात्र हुँदा मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एमाओवादीले आफ्नो जनयुद्धलाई अघि बढाउन जातीय मोर्चालाई जन्म दियो । मोर्चा बनाएर यति धेरै आकांक्षा बाँडेको छ कि जसलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । जातीय संघीयताले समस्या पार्‍यो, समाज विभाजित भयो भन्दैमा अब संघीयताबाट पछि हट्न सकिने अवस्था पनि छैन । यद्यपि, अहिलेसम्म कुन बाटोबाट कहिलेसम्म कस्तो खालको संघीय संविधान बन्ने हो, त्यसको कुनै लक्षण देखिएको छैन । तर, संघीयतासहितको संविधानको विकल्प छैन । त्यसैले संघीयताविरुद्ध जनलहर बढ्न नदिन र मुलुकलाई निकास दिन कस्तो खालको संघीय संरचना अँगाल्ने भन्नेबारे छिनोफानो गर्न राजनीतिक दलले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा, अन्योलले अझै धेरै संघीयताविरोधीलाई जन्म दिनेछ । त्यति बेला जनमत संग्रहमा जान पर्ने अवस्था आयो र संघीयता फेल भयो भने संघीयतावादीलाई चुकचुक मात्र हुनेछैन, त्यसले मुलुकलाई कहिल्यै निकास नदिने खाडलमा धकेल्नेछ ।