जलविद्युत्मा राज्यकै लगानी

विद्युत् प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटभन्दा बढीको आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । यसमध्ये एक सय ८१ मेगावाट सञ्चालनमा छन् । पाँच सय ४७ मेगावाट निर्माणाधीन छन् । पिपिए भएर विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना सात सय ८८ मेगावाट छन् । निर्माणाधीनमा सबैभन्दा ठूलो प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत सेयर रहेको चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी छ । निर्माणको सूचीबाट एकछिन माथिल्लो तामाकोसीलाई हटाउने हो भने नेपालका निजी क्षेत्रका बिजुली जम्मा ९१ मेगावाट छन् । निर्माणभित्रको खाटी निजी क्षेत्रको हिसाब गर्दा सबैभन्दा ठूलो सानिमा हाइड्रोपावरको २२ मेगावाटको माईखोला छ, जसले पिपिएअनुसार आगामी २०७० असारभित्र व्यापारिक उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ । पिपिएमा उल्लेख भएको व्यापारिक उत्पादन मितिमा हालसम्म कुनै पनि आयोजना पूरा भएका छैनन् । निर्माणमा रहेका ११ वटा कम्पनीले बिजुली उत्पादन गर्छु भनेर गरेको कबुल पूरा भएको छैन । अर्कातर्फ, पिपिए भएर विभिन्न चरणमा रहेका सूचीमा सबैभन्दा ठूला आयोजना भनेकै चिलिमे जलविद्युत्का सहायक कम्पनीहरूका छन् । यसमा मध्य भोटेकोसी (एक सय दुई मेगावाट), रसुवागढी (एक सय ११ मेगावाट), साञ्जेन (४२ मेगावाट) र उसकै माथिल्लो साञ्जेन (१४ मेगावाट) गरी दुई सय ७० मेगावाट छ । पिपिए भएर विभिन्न चरणमा रहेका अरू निजी क्षेत्र जम्मा पाँच सय १८ मेगावाट रहेछ । यीमध्ये पनि आधाभन्दा बढी निर्माण हुनै नसक्ने अवस्थामा छन्, एउटै कारणले त्यो हो अधिकांश प्रवद्र्धकहरूसित पैसा छैन । १० मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजना निर्माण गर्न समेत अति मुस्किल परिसकेको छ भने त्योभन्दा माथिका आयोजनाको अवस्था कस्तो होला । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने विद्युत् विकास विभागले एक वर्षभित्र ‘वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी’ भन्दै उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ । यसरी तोकिएको एक वर्षको अवधि बिताइसकेकाहरूको संख्या पनि ठूलै छ, जसको लाइसेन्स केही महिनाभित्रै धमाधम रद्द हुँदैछ । स्वदेशका बैंकहरूको हबिगत पनि उस्तै छ । अति छोटो बचत लिएर दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्न उनीहरू हालका लागि असमर्थ छन् । पाँच मेगावाटको आयोजनाका लागि कम्तीमा तीनवटा ठूला वाणिज्य बैंक मिल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि हालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, बैंकको चर्काे ब्याजदर, न्यून पिपिए दर आदिका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम लगानीयोग्य सावित हुँदै गइरहेका छन् ।
अर्काेतर्फ, विद्युत् प्राधिकरणको घाटाको वासलात (करिब ३० अर्ब रुपियाँ) हेरेर ऊसित पिपिए गर्न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता यहाँ आउनेवाला छैन । किनभने माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेका सहायक कम्पनीहरूले बिजुली उत्पादन गर्न थालेपछि उसकै बिजुली उसैलाई घाँडो हुने स्थिति छ । फेरि लाइसेन्स लिएका विदेशी र स्वदेशी कम्पनीहरूले ज्यादा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) प्रकृतिका लिएका छन् । यस्तो बिजुली हिउँदमा एकचौथाइ मात्र उत्पादन हुन्छ, जसले लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न खासै मद्दत गर्दैन । नेपालका स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि प्राधिकरणले आफू घाटा हुने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि बर्खे भेलको बिजुलीका लागि पिपिए गर्दै आएको छ । तामाकोसी तेस्रो (६ सय ५० मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ (६ सय मेगावाट) जस्ता आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्न सक्दैन । सक्ने भए र उसले खरिद गर्छु भनेर विदेशी लगानीकर्ता, वित्त संस्थाले पत्याउने भए यिनका लाइसेन्स आज धरापमा पर्ने थिएन, तीन वर्षअघि नै पिपिए भइसक्थ्यो । प्राधिकरणको यो गिर्दाे अवस्थाकै कारण एकप्रकारले नेपालमा जलविद्युत्को बजार छैन भन्दा पनि हुन्छ । बजार छैन भन्दा लोडसेडिङ छ, छ भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउँदैन । भारतलाई लक्षित गरेर लाइसेन्स लिएका जिएमआर, सतलजजस्ता कम्पनीहरू यहाँ फेल हुने अवस्था आइसकेको छ । किनभने हिजो प्रतिस्पर्धा गर्दा २२ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर दिने भनियो । अहिले आएर त्यसो गर्दा ती आयोजना वित्तीय हिसाबले योग्य नदेखिने भए । अर्कातर्फ, सतलजजस्ता भारतीय सरकारी कम्पनीले आफू घाटा परे पनि आयोजना बनाउन सक्छ, नेपाल सरकारलाई एकप्रकारको अनुदानै दिएर भए पनि । तर, जिएमआरजस्तो नाफामुखी संस्थाले १२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत सेयर कसरी दिन सक्छ ? त्यही भएर कहिले नौ सय मेगावाट, कहिले पिडिए, कहिले माओवादी अवरोध आदिका बहानामा माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दी दोस्रो बन्ने छाँट देखिन्न । अझ जिएमआरले लमजुङदेखि भारतीय सीमा र त्यसपछि पनि भित्रसम्म चार सय केभीको प्रसारण लाइन कसरी बनाउला ? त्यो आयोजनाको लाइसेन्स बेचिनु थियो, बेचियो ।
मुलुकको जलविद्युत्को अवस्था यस्तो छ । यस्तो गतिले हामी कहिले जलविद्युत् विकास गर्ने, लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, यसैका माध्यम गरिबी निवारण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ? नीति निर्माताका लागि यो जत्तिको यक्ष प्रश्न अरू कुनै छैन, जसको जवाफ उनीहरूसित छैन । कि सधैँभरि हामी लाइसेन्सको माला लगाएर मात्र बसिरहने हो कि ? बजार खुला गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई भित्र्याउने हो भने सर्वप्रथम नेपाल–भारत प्रसारण लाइन निर्माण अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । यसको अभावमा ४२ हजार मेगावाटको लाइसेन्स लिए पनि एक प्रतिशत पनि बन्न गाह्रो छ ।
स्वदेशीवालाहरू आर्थिक क्षमताका कारण अक्षम छन्, विदेशीवाला प्रसारण लाइन (बजार) नभएर आउन सक्ने स्थिति छैन । यस्तोमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका अब निर्वाह गर्ने कि नगर्ने ? जसले जतिसुकै राग अलापे पनि निजी क्षेत्रबाट मात्र मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेवाला छैन । यसका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । यसरी हुने हस्तक्षेपमा दुईवटा कार्य प्रमुख पर्छन् । पहिलो, सरकारले वर्षको १५ अर्ब रुपियाँका दरले विनियोजन गर्ने । राज्यका लागि यो रकम ठूलो होइन, इच्छाशक्ति भयो भने । दोस्रो, ओगटिएका लाइसेन्स खारेज गरी गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्तालाई दिने । यसो गर्दा सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्र अघि बढ्न सक्छ । प्राधिकरणले वर्षको १५ अर्ब रुपियाँका दरले खर्च गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा उसले हाल अध्ययन गरिरहेका र कतिपय पूरा भइसकेका जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन सक्छ । अहिले बर्खे बिजुली होइन, जलाशय नै चाहिन्छ । अब जलाशयमा विदेशी दाता पर्खेर बस्ने हो भने विश्व बैंकलाई कुरेजस्तो हुनेछ । जबकि ०५२ सालदेखि हालसम्म विश्व बैंक नेपालको जलविद्युत्मा फर्केको छैन । यसरी प्राधिकरणलाई वर्षको १५ अर्ब रुपियाँका दरले रकम दिने हो भने पहिचान र अध्ययन पूरा भइसकेका जति पनि जलाशययुक्त आयोजना छन् तिनको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्ला । तर, राज्यको इच्छाशक्ति भएमा वाग्मती सिँचाइ बन्छ, सिक्टा सिँचाइ बन्छ, बबई बन्छ भने जलविद्युत् किन बन्दैन ? यसका लागि केवल अर्थ मन्त्रालयको मगन्ते चिन्तन र प्रवृत्ति हट्न जरुरी देखिन्छ । मागेरै देश चलाउँछु भन्ने दरिद्र मानसिकता त्याग्न सक्नुपर्छ । देश र जनताका लागि राज्यको हस्तक्षेप चाहिन्छ भन्ने दह्रो अठोट र अडान सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूमा जागृत हुन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले नै पहिला साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । नत्र उही ताल हो भने अँध्यारोमा बसौँ, ताली मात्र पिटिरहौँ ।