नेकपा (एमाले) स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारी ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उत्कर्षताका आन्दोलनकारी राजनीतिक दल र राजाका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता र ११ वैशाखमा संसद् पुन:स्थापनाको शाही घोषणा मस्यौदा तयार गर्ने सक्रिय नेता हुन् । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको चार वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संवैधानिक राजसंस्था राख्न दलहरूबीच लिखित सम्झौता भएको दाबी गरेका बेला त्यस विषयमा अधिकारीसँग सौर्यकर्मी रामशरण बजगाईंले गरेको संवाद :
अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूसँग संवैधानिक राजसंस्था राख्ने सम्झौता भएको दाबी गरेका छन्, जनआन्दोलनको उत्कर्षका बेला तत्कालीन राजाले गरेको घोषणाको मस्यौदा बनाउँदा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो, के भएको थियो त्यतिबेला ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग त्यस्तो प्रकारको सम्झौता भएको छैन । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले गणतन्त्रको कार्यनीतिक नारा पारित गरिसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाउने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा राजासँग सम्झौता गर्ने अवस्था पनि थिएन ।
तर, तपाईंहरूमा सम्झौताको मनोविज्ञान थियो नि होइन र ?
त्यस्तो थिएन । ज्ञानेन्द्रले जनताका अधिकार मात्र खोसेका थिएनन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गरेका थिए, हामीमध्ये धेरैलाई घरमै नजरबन्द राखेका थिए र कयौँलाई जेल पनि हालेका थिए । एकातिर जनआन्दोलनमाथि उनको चर्काे रबैया र अर्काेतिर हामीले गणतन्त्रलाई तत्कालीन कार्यनीतिक नारा बनाइसकेको अवस्थाले गर्दा हामी सम्झौताको मनोविज्ञानमा थिएनौँ ।
तपाईंहरूलाई संवैधानिक राजसंस्थामा सहमत गराउन त राजाले वैशाख १, ८ र ११ गते गरेर पटकपटक फरक घोषणा गरेका थिए नि होइन ?
उनले पटकपटक गरेको घोषणाको सेरिजले पनि उनी गल्दै गएको र हामीले जित्दै गएको बताउँछ । यसरी जित्दै गएको आन्दोलनले राजसंस्था राख्ने सम्झौता गर्ने कुरै थिएन । अहिले ज्ञानेन्द्रले गरेको कुरा झुट र बेइमानीपूर्ण हो । सम्झौता गरेको भए देखाइदिनु नि त, किन झुट कुरा गर्दै हिँड्नु ? सम्झौतामा सही गर्ने नेताहरूको हस्ताक्षर हामी चिन्छौँ ।
तपाईंले थाहा नपाउनेगरी पो भएको थियो कि ?
म त्यसबेलाको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भएको मान्छे हुँ । पछि संसद्ले ४ जेठमा राजतन्त्र हटाउने घोषणा गर्दाको दस्ताबेज बनाउन पनि म सामेल छु । म आफूलाई जानकारी भएको दुईवटा मात्रै घटना बताउँछु । दरबारभित्रको तयारीको भित्री रिपोर्ट पनि हामीलाई आइरहेको थियो । सडकमा प्रहरीका गाडीहरूसमेत गुड्ने ठाउँ नहुने अवस्थामा आन्दोलनमा सहभागी बढेका थिए । ज्ञानेन्द्र आन्दोलनलाई दबाएरै सकिन्छ भन्ने तयारीमा थिए, पारस हेलिकोप्टरबाट गोली चलाएर सक्नुपर्छ भन्दै थिए रे ।
वैशाख महिनाको ५×/६ गतेतिरको कुरा होला, ज्ञानेन्द्रबाट केही विदेशीहरू फिलरका रूपमा हामीकहाँ आउन थालेका थिए । युएनडिपीका नेपाल प्रमुख मात्थु कहानेलाई राजाले हामीसँग कुरा गरेर आउनु भनेका रहेछन् । हामी बल्खुमा थियौँ उनी आए । उनी भलाद्मी मान्छे हुन् कुराकानी गरौँ न भनेर आए । म र अमृत बोहरा थियौँ । हामीले हामी पनि कुराकानीबाट टुंगोमा पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ, रक्तपात नहोस् भन्ने चाहन्छौँ भन्यौँ । संसद्को पुन:स्थापना होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो भन्यौँ र यो कुरामा विदेशीहरूले खास चासो नराखुन् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको पनि बतायौँ । तपाईंलाई किन दु:ख दिएका राजाले ? हामीसँग कुरा गर्ने भए उनै बल्खु आउन सक्छन् नि भन्ने सन्देश पठायौँ । आफू आउँदैनन् भने उनका अरू मान्छे पठाउन् भन्यौँ । तर, आफ्नो सन्देश विदेशीहरूलाई नपठाउन् भन्यौँ ।
पछि राजाले आर्मीका कमान्डर इन चिफमार्फत एउटा प्रस्ताव पठाए । उनले कार्यकारी अधिकार सात दललाई सुम्पिने, सात दलले प्रधानमन्त्रीको नाम दिनु पर्ने र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर आफू संवैधानिक राजा भएर बस्ने कुरा प्रस्तावमा थियो । तत्कालको मुद्दा संसद् पुन:स्थापना र आन्दोलनको कार्यनीतिक नारा गणतन्त्र भएकाले हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ । त्यसपछि फेरि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू हामीलाई भेट्न आए । उनीहरूले पनि राजाले तपाईंहरूलाई दिएकै छन् प्रधानमन्त्री बनाउनुस् र त्यसैमार्फत संसद् पुन:स्थापना गर्नुस् भने । यस्तै प्रयास युरोपियनहरूले पनि गरे । भारतले हामीलाई भेट्न सोनियाँ गान्धीको विश्वास पात्र कास्मिरका पूर्वराजा करण सिंहलाई पठायो । करण सिंह पनि बल्खुमै भेट्न आउनुभयो । त्यतिबेला पनि म र अमृत बोहरा नै थियौँ । उहाँ बल्खुमा छँदै नजरबन्दमा रहेका माधव नेपाल पनि छुटेर बल्खु आइपुग्नुभयो । कम बोल्ने भलाद्मी स्वभावका करण सिंहले भन्नुभयो, ‘राजाले तपाईंहरूले भनेको कुरा मानैकै छन्, तपाईंहरू आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नेको नाम पठाउनुस् अनि त्यसैमार्फत तपाईंहरूका सबै माग पूरा गर्नुस् ।’ हामीले जनताले आन्दोलनबाटै संसद्को पुन:स्थापना चाहेकाले पुन:स्थापनाविना नमान्ने कुरा बतायौँ । बेलुका भारतीय दूतावासमा डिनर प्रोग्राम भनेर हामीलाई बोलाइयो । त्यहाँ पनि त्यही कुरा गरे उनीहरूले । त्यहाँ विदेश सचिव श्याम शरण पनि थिए । करण सिंहले ‘अधिकारीजीकी वातमे भि दम हैं’ भन्दै मलाई खुसी पार्न खोजे तर आन्दोलनकारीकै तर्फबाट सरकार बनाएर त्यसैले संसद्को पुन:स्थापना गर्ने कुरा दोहोर्याए । हामीले हुँदै हुँदैन भनेर त्यसलाई इन्कार गर्यौँ ।
तपाईंहरूसँग भएकै कुराका आधारमा तत्कालीन राजाले ८ वैशाखको घोषणा गरेका थिए होइन ?
हामीलाई करण सिंह, मात्थु कहानेलगायतका कूटनीतिज्ञले गर्न खोजेकै कुराका आधारमा ८ वैशाखमा राजाले घोषणा गरेका थिए । तर, हामीले त्यसलाई मानेनौँ । हामी ‘डोमेस्टिक फोर्स’ले भनेको कुरा नमान्ने अनि विदेशीहरूलाई दबाब दिन पठाउने कुरा हामीलाई स्विकार्य थिएन । भलै उनीहरू हाम्रा मित्र हुन् तर मुलुकको आन्तरिक मामिला त यहीँका शक्तिले बसेर मिलाउने हो ।
११ वैशाखको घोषणाचाहिँ कसरी भयो त ?
११ गते माधव नेपाल मेरो घरमा सुत्नुभएको थियो । राति साढे नौ बजेतिर दरबारबाट राजाका मुख्य स्वकीय सचिव पशुपतिभक्त महर्जनको फोन आयो । अहिले नै महाराजधिराजसँग भेट्नुपर्यो भन्ने उताको कुरा थियो । माधव नेपालले अहिले त कसरी भेट्न सम्भव हुन्छ र भन्नुभयो । होइन हजुर भेट्नै पर्छ भनेर धेरै ढिपी गर्नुभयो पशुपतिभक्तजीले । माधव नेपालले दरबार नजाने कुरा गर्नुभयो अनि कहाँ भेट्ने त भन्दा महाराजगन्जमा गिरिजाबाबुको घरमा भेट्ने तय भयो । यहाँबाट माधव नेपाल र म निस्क्यौँ, अमृत बोहरालाई पनि बोलायौँ । गिरिजाबाबुको घरमा पशुपतिभक्त, कांग्रेस नेता महेश आचार्यलगायत पुगिसकेका रहेछन् ।
हामी पुगेपछि पशुपतिभक्त महर्जनले एक पानाको कागज निकालेर गिरिजाबाबुलाई पढ्न दिनुभयो । शाही घोषणाका लागि दरबारले तयार गरेर पठाएको विज्ञिप्त रहेछ । गिरिजाबाबुले सरर्र हेरेपछि त्यो माधवलाई दिनुभयो, माधवले हेरेपछि म, अमृत र महेशले क्रमैसँग हेर्यौँ । रातिको पौने ११ बजेको थियो त्यतिबेला । कागज सबैले हेर्दा २० मिनेट जति लाग्यो होला । कागज हेरेर महेशले ‘म अलिकति कुरा राखौँ’ भनेपछि गिरिजाबाबुले ‘राख’ भन्नुभयो । महेशले वक्तव्यमा केही संशोधनको कुरा गर्नुभएको थियो । महेशले सकेपछि मैले ‘गिरिजाबाबु म कुरा राखौँ’ भनेँ । मलाई गिरिजाबाबुले तिमी भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले कुरा राख भरत भन्नुभयो । मैले भनेँ, घोषणामा ‘आजैका मितिमा प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गरिबक्सेका छौँ’ भनिएको ठीक छ तर, पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक मिति र समय सभामुखले मन्त्रिपरिषद्सँग परामर्श गरी राजामा चढाउने भन्ने कुरा मान्य हुँदैन भनेँ । मन्त्रिपरिषद् राजाकै थियो । बैठक मितिमा अल्मल्याएर अझै केही खेल खेलौँ भन्ने सुरमा राजा थिए होलान् भन्ने लाग्यो मलाई । मैले ‘पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ जेठमा संसद् भवन सिंहदरबारमा दिनको १ बजे बस्नेगरी आह्वान गरिबक्सेका छौँ’ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भनेँ ।
मेरो कुरा सुनेपछि पशुपतिभक्त महर्जन रिसाउनुभयो । उहाँले ‘भरतमोहनजी तपाईं उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे संवैधानिक प्रक्रियासँग नमिल्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ ? राजाले कसरी सिधै संसद्को बैठक बोलाउन मिल्छ ?’ भन्नुभयो । मैले यो सामान्य अवस्थाको कुरा होइन, आन्दोलनरत दलको सिफरिसमा संसद्को पुन:स्थापना हुन लागेको हो । मैले यस्तो बेला मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस होइन, आन्दोलनरत दलको सिफारिसमा संसद्को बैठक बस्ने हो भनेँ । एकछिन पशुपतिभक्तसँग मेरो वादविवाद भयो । मेरो कुरापछि एकछिन सबै चुप लागे । अनि माधव नेपालले भरतमोहनजीको कुरा ठीक छ भन्नुभयो । केहीबेर घोरिएर गिरिजाबाबुले पनि ‘भरतले उठाएको कुरा ठीक हो त्यहीअनुसार हुनुपर्छ’ भन्नुभयो । गिरिजाबाबुले भनेपछि पशुपति बोल्नु भएन ।
भनेपछि तपाईंहरू र राजाबीच त्यो नै अन्तिम लेनदेन थियो ?
त्यति मात्र पनि होइन, त्यो लेनदेन होइन, ज्ञानेन्द्रलाई आन्दोलनकारीले केही दिएको छैन । ज्ञानेन्द्र त त्यतिखेर आफ्ना कुनै पनि सर्त नराखी हामीले जे जे भन्छौँ त्यो मान्ने अवस्थामा पुगेका थिए । संसद्को बैठक पनि घोषणामै उल्लेख गर्ने कुरा गरेपछि हामीले पशुपतिलाई भन्यौँ, ‘तपाईं यो सबै कुरा राजालाई भन्नुस् भोलि बिहान दलहरूबीच छलफल गर्छा त्यसपछि बसेर छलफल गरौँला ।’ त्यसपछि पशुपतिभक्तले भन्नुभयो, ‘होइन हजुर अहिले नै गर्नुपर्छ ढिलो गर्नु हुँदैन, महाराजधिराजले सबै कुरा अहिले नै मिलाएर ल्याउने हुकुम बक्स्या छ ।’ त्यतिबेला रातको झन्डै पौने १२ बजेको थियो । हामीले अहिले भ्याइँदैन सञ्चारमाध्यम पनि यतिबेला चल्दैनन् बिहान छलफल गरेर गरौँला भन्यौँ । पशुपतिजीले होइन हजुर महाराजधिराज रेडियो, टिभी सबैलाई बोलाएर पर्खिबक्सेको छ भन्नुभयो ।
ए… ढिलो भयो भने आफू अझै कमजोर हुन्छु भन्ने लागेको रहेछ राजालाई ?
हो, ज्ञानेन्द्र किन हतारिएका रहेछन् भन्ने कुरा मैले पछि सेनाका एकजना जर्नेलबाट थाहा पाएको थिएँ । ११ गते दिउँसो सेनाले एउटा रिपोर्ट दरबारमा दिएको रहेछ । देशको सबै भाग सबै गाउँका मानिस आन्दोलनमा छन्, काठमाडौं आएका मानिस पनि सबै ठाउँ भरिएर दरबार प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था आयो भने सेनाका तर्फबाट नरसंहार गरेर तह लगाउन नसकिने रिपोर्ट दिइएको रहेछ । त्यसैले ज्ञानेन्द्र जुनसुकै कुरा पनि घोषणा गर्न तयार भएका रहेछन् । त्यसबेला उनले संवैधानिक राजसंस्था राख्ने सर्त राख्ने कुरा त धेरै परको कुरा । त्यसरी पराजित भएर घोषणा गरेका राजाले आज संवैधानिक राजसंस्था राख्ने सम्झौता थियो भनेर फुइँ गर्न मिल्छ ? त्यतिबेलै पशुपतिभक्त तपाईंहरूको भनाइअनुसारै घोषणा हुन्छ भनेर निस्कनुभयो । हामी घर आउँदा त रेडियो, टिभीमा धमाधम घोषणा भइरहेको रहेछ । हामीले भोलिपल्ट मात्र दलहरूको बैठक बसेर आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गर्यौँ ।
पछि ४ जेठमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजाका अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गर्दा राजासँग कुनै सम्झौता भएको थियो कि ?
त्योबेला पनि घोषणाको मस्यौदा लेख्ने म पनि एकजना हुँ । त्यसबेला त सबै आन्दोलनकारीको मनोबल बढेको थियो । राजावादी कसरी बार्गेनिङमा आउन सक्नु ? उनीहरू लुकेर बसेका थिए । बरु बाहिरबाहिर राजतन्त्र हटाए सेनाले मान्दैन भन्ने हल्ला चलाइएको थियो । त्यो बेकारको हल्ला मात्रै थियो ।
अब राजतन्त्र फर्कन सक्छ त ?
राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्कन सक्दैन । प्रमुख दलहरू जसले मुलुकको परिवर्तनको नेतृत्व गरे तिनीहरूमा विभाजन आयो, संविधान बन्न सकेन संविधानसभा विघटन भयो । जातीय झगडाको वीजारोपण भएको छ । यसले मुलुकमा अराजकता बढ्ने कुराको संकेत गरेको छ । तर, राजतन्त्र कदापि फर्किंदैन ।
प्रतिक्रिया