संकट निकासको उपाय सहमति

१४ जेठपछि सिर्जना भएको राजनीतिक अन्योल समाधान गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिबीच सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली राजनीतिक मैदानमा मडारिएको अन्योल हटाएर नयाँ निकास दिन गाउँदेखि शितल निवाससम्म बहस भइरहेका छन् । बहस संविधानसभा विगठन भएपछि देश कता जान्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । देशले विगठित संविधानसभाको पुन:स्थापना, माओवादी वैद्य पक्षबाट अगाडि सारिएको गोलमेच सम्मेलन, तोकिएका समयमा संविधानसभाको चुनाव गरी नयाँ संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अथवा कामचलाउ बनेका प्रम डा. भट्टराईले राजीनामा दिनु पर्ने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकारको गठन, देशले नयाँ राजनीतिक निकास पाउने जस्ता बहसका विषयहरू हुन् । यी विकल्पमध्ये कुनै एकमा दलहरूबीच सहमति हुनु आवश्यक छ । अबको नयाँ सहमतिको पाटो नयाँ सरकारको गठनमा केन्द्रित रहने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रमले राजीनामा दिएर सहज परिस्थितिको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा अन्य ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले छन् । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री काम चलाउ भइसकेको घोषणा गरिसकेपछि माओवादीभित्र पनि प्रमको राजीनामाको दबाब आइरहेको छ ।
तर, आफूले राजीनामा दिएर पनि राजनीतिक समस्याले निकास नपाउने भन्दै राजीनामा नदिने हठ प्रधानमन्त्रीले नर्वेबाट फर्केलगत्तै अगाडि सारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछिको नयाँ सहमति खोज्ने क्रममा सम्भवत: कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा अग्रपंक्तिमा देखिने छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्नदिने झिनो संभावनालाई नकार्न मिल्दैन । तर, आफ्नै पार्टीबाट पूर्ण रूपमा समर्थन पाउन नसकेका बाबुरामलाई पार्टी फुटिसकेको नयाँ परिस्थितिमा पुन: समर्थन दिएर प्रमको रोलक्रममा उभ्याउन सक्ने देखिंदैन । अर्कोतिर, राजनीतिक दलहरू ७ मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको चुनावलाई सफल पार्न प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहेका छैनन् । कुनै एक राजनीतिक शक्तिको एकलौटी बालहठले अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन । तसर्थ, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने लामो प्रयासलाई मूर्त रूप दिन पुन: नयाँ स्वरूपको संविधानसभाको चयन गरिनु आवश्यक छ । त्यसकारण गोलमेच सम्मेलनबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने वा विगठित संविधानसभा पुन:स्थापना गरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो त्यहीँबाट अगाडि बढाउनु पर्ने मागमा सहमति खोज्नुको कुनै तुक देखिंदैन ।
वर्तमानमा एकमात्र जननिर्वाचित शक्तिकेन्द्रका रूपमा राष्ट्रपति रहेका छन् । केही राजनीतिक शक्ति अब नयाँ परिस्थितिमा राजनीतिक निकास दिन स्वयं राष्ट्रपतिले अनुकूल कदम चाल्नु पर्ने माग गर्दै छन् । यस परिस्थितिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच आपसी सहकार्यको आवश्यकता पनि टड्कारो देखिएको छ । नयाँ प्रम चयनको प्रक्रियामा मुलुक जाँदा पुन: सहमतिकै आधारमा जानु पर्ने हुन्छ । २१, वैशाख ०६९ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार १४ जेठअघि बाबुरामको नेतृत्वमा सहमतीय सरकारको गठन त गरियो तर त्यसले कुनै राजनीतिक निकास दिन सकेन । त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दलहरूबीच सहमति भएको थियो । त्यसको बाटो खोल्न कि त राष्ट्रपतिले नै वर्तमान काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई तिम्रो विकल्प चाहियो हट भन्नु पर्‍यो या प्रधानमन्त्रीले चौतर्फी आएको दबाबलाई मनन गरी मेरो विकल्प मुलुकलाई खाँचो छ भनी निकासको बाटो सिर्जना गर्नु पर्‍यो । त्यसपछि बन्ने
नयाँ सरकारले राजनीतिक निकास
खोज्ने काम गर्छ । नत्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सहकार्य गरी नयाँ निकास पहिल्याउनु पर्छ ।
नेपाली राजनीतिक मैदानमा आमूल परिवर्तनका लागि राजनीतिक शक्तिबीच भएको एकताले छोटो समयमा निकास दिएका केही प्रभावकारी उदाहरण छन् । ००७ सालमा नेपाली जनता र राजाबीचको सहमति, ०४६ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलबीच भएको सहमति, दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ मा भएको सात दलको सहमतिको प्रभावकारितालाई भुल्न सकिंदैन । तर, ०३६ सालमा भएको ऐतिहासिक जनमत संग्रहमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्य गर्न नसक्दा पञ्चायत विजय भएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि मात्र नेपाली जनताले बहुदलीय प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका थिए । त्यसकारण राजनीतिक शक्तिबीच दूरदर्शी सोचको अभावमा सही समयमा सहमति हुन नसक्दा राजनीतिक निकास सधैंका लागि टरेर जाने गरेका छन् । त्यसकारण आवश्यकताअनुसार समयमा सहमति गर्न नसक्दा राजनीतिक संकट पनि चुलिंदै जाने अनि त्यसलाई समाधान गर्न नसक्ने खालको बेथितिको संस्कार छाएको छ । त्यो बेथितिको अन्त्य नभएसम्म देशले नयाँ दिशा लिन सक्दैन ।