इजरायल रोजगारी अन्योलमा

काठमाडौं, २२ असार । नेपाली कामदारका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मानिएको इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । रोजगारी खुलेको नौ महिना बितिसक्दा पनि संस्थागत रूपमा आधा दर्जनभन्दा बढी कामदार जान नसकेपछि थप अन्योलता बढेको हो ।
अढाइ वर्षदेखि नेपाली कामदार लिन बन्द गरेको इजरायलले करिब नौ महिनाअघि पुन: रोजगारी खुलाए पनि झन्झटिलो भिसा प्रक्रियाका कारण मागअनुसार कामदार पठाउन नसकेपछि रोजगार अवसर अन्योलमै परेको छ । आकर्षक श्रम गन्तव्य इजरायलले नेपाली कामदारलाई केयरटेकरमा रोजगारी खुलाएको हो । तर, प्रक्रिया बढी झन्झटिलो भएकाले कामदार पठाउन नसक्दा समस्या आएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
श्रम रोजगार मन्त्रालयले समेत इजरायल रोजगारीका विषयमा प्रभावकारी काम अघि नबढाएकाले कामदार जान नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसोत मन्त्रालयका अधिकारी भिसा प्रक्रिया बढी झन्झटिलो भएकाले कामदार पठाउ अप्ठेरो भएको स्वीकार गर्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले इजरायलमा कामदार पठाउन नसक्नुमा भिसा प्रक्रियाको जटिलता रहेको बताए । सरकारले निर्धारण गरेको लागत खर्चमा कामदार पठाउने म्यानपावर एजेन्सीसमेत सन्तुष्ट नभएकाले पनि लामो अवधिमा ६ जानाभन्दा कामदार इजरायल जान नसकेको उनको भनाइ छ । त्यहाँ कामदार पठाउन सरकारले ७५ हजार रुपियाँ लागत खर्च निर्धारण गरेको छ । तर व्यवसायीले भने सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार व्यवसायीले कामदार पठाउन नसक्दा समस्या आएको बताउँदै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले सरकारी मापदण्डकै कारण कामदार जाने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको बताए । लागत खर्च र अन्य मापदण्ड समयसापेक्ष नभएको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलमा कामदार पठाउन एक सय ८२ म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरिएको छ । तर, हालसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या आधा दर्जनभन्दा कम छ ।
तर सरकारले भने कामदार पठाउने विषयमा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल भइरहेको जनाउँदै आएको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि इजरायल जाने कामदार संख्या न्यून रहेकाले दूतावासमार्फत आवश्यक समन्वय र छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यसअघि गएका कामदारलाई घरेलु कामदार तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सिफारिसमा विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको जनाएको छ । त्यहाँ केयरटेकरमा जाने कामदारले भाषा, घरेलु कामसम्बन्धी तालिमको तयारी गर्नुपर्ने पनि विभागले जनाएको छ ।
यसअघि म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम लिएको तथा भाषा, संस्कृति र तालिम नदिई कामदार पठाएको भन्दै इजरायलले नेपाली कामदारका लागि रोक लगाएको थियो । पछिल्लो समयमा सरकार आफंैले लागत खर्च निर्धारण गर्ने जनाएपछि इजरायलले नेपाली कामदार लिन सहमत भएको हो । सरकारले इजरायल जाने कामदारसँग म्यानपावर एजेन्सीले अधिकत हवाई टिकटबाहेक ७५ हजार रुपियाँसम्म लिनपाउने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीले भने दुई लाख रुपियाँभन्दा कम लागतमा कामदार पठाउन नसकिने जनाउँदै आएका छन् । इजरायलमा केयरटेकरमा जाने कामदारले न्यूनतम ८४ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने सरकारले जनाएको छ ।

विप्रेषणबाट ५६ प्रतिशत घरधुरी लाभान्वित

काठमाडौं : विप्रेषणले ५६ प्रतिशत घरधुरी लाभान्वित हुने गरेका छन् । विप्रेषणले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याए पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई प्राथमिकता नदिएकामा व्यवसायीले गुनसो गरे ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालको दोस्रो अधिवेशन कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले देशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार एउटा वाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपकाली कामदारलाई श्रम र सीपको उचित मूल्य, सेवा र सुविधा दिलाउनका लागि आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरे । एमालेका केन्द्रीय सदस्य कल्याणी खड्काले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको वैदेशिक रोजगारलाई एमालेले उच्च प्राथमिकता दिएको बताइन् । मञ्चका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले आगामी बजेटमा देशका पाँच विकास क्षेत्रमा दक्ष कामदार उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र स्थापनाको माग गरे ।
इजाजतपत्र नलिई भारतको बाटो भई गैरकानुनी तवरले तेस्रो मुलुक लैजाने गिरोहले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बदनाम गरेको आरोप लगाउँदै परामर्शदाता राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने, सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई दूतावासमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने र वैदेशिक व्यवसायलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । करिब दुई सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संलग्न रहेको सो मञ्चको अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने बताइएको छ । दैनिक एक हजार पाँच सय नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको, नेपालको जनसंख्याको २५ प्रतिशत नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा रहेको, वार्षिक करिब चार खर्ब विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्रिने गरेको जनाइएको छ ।