२००७ सालपछिको घटनाक्रममा प्रजापरिषद्जस्तो राणाविरुद्ध साम्राज्यवादसँग संघर्ष गरेको दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बाइपास गरेर गरिएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता परिवर्तनका बाहकहरूलाई बाइपास गर्नुको परिणाम ०१७ साल थियो । ०४६ ले इतिहासका त्रुटिलाई सम्बोधन गर्दै प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी र परम्परावदी तिनवटै शक्तिलाई सम्बोधन र सन्तुलनमा राख्दै ०४७ को संविधान सात महिनामा जारी गर्यो । त्यसताका आºनो बलबुतामा निरन्तरको अभ्यासबाट संस्थागत यस उपलब्धिलाई ठाडै अस्वीकृत गर्ने अभ्यासमा जुटेका केही शक्तिकेन्द्र उग्रक्रान्तिका कुरा गर्दै बखेडा झिक्ने अभ्यासमा लागे । यो शक्तिले मूर्तरूपमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितिको ब्यानरमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारेर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको अस्त्र इन्डो पश्चिमा रणनीतिलाई केन्द्रमा राख्दै संक्रमणकालमै अघि सारेका थिए । जारी संविधानलाई वाममोर्चा विघटन गराई आलोचनात्मक समर्थनको बखेडा तत्कालीन मालेको नेतृत्वमा उछालिएको थियो । 
प्रजातान्त्रिक अभ्यास र पद्धतिका प्रयोगमा दोस्रो अभ्यासस्वरूप आएको आमनिर्वाचनमा यस राजनीतिक उपलब्धिका सफल नायक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हराऊ अभियानअन्र्तगत घोर दक्षिणपन्थी र समग्रमा माले उर्फ एमाले मसाल मन्डलेको संयुक्त अघोषित मोर्चा बनेको थियो । ०४७ सालको संविधानमा स्थापित धारा १२६ जसले सन्धि सम्झौता गर्दा दुईतिहाइको प्रावधान हटाउने भारतीय स्वार्थ र धर्मनिरपेक्षता (निहिलिजम) थोपर्ने पश्चिमा स्वार्थको संयुक्त सम्मिलन ४ जेठ ०६३ को म्याग्नकार्टा हुँदै दिशाहीन अन्तरिम संविधान निर्माणसम्म आइपुग्यो । संविधानसभा विघटनविना राजनीतिक निकास खोज्नु अफगानी गृहयुद्धमा उम्कनै नसक्ने गरी फसाउने गरुयोजनामा फस्नु हुने थियो । धन्य हो नेपाली जनता र राष्ट्र संविधान विघटनपछि अफगानी चक्रब्युहमा फस्नबाट जोगियो । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई हराऊ अभियानताका नै सुरु भएको प्रतिक्रान्तिको अभ्यास संवैधानिक भावनाको अपव्याख्या र प्रयोग गर्दै अस्थिरताका काला बादलहरू सिर्जना गरी रडाको मच्चाउन क्रियाशील देखिए । यी षड्यन्त्रपूर्ण कारबाहीको शृंखला चरणबद्ध रूपमा मौलाउँदै गए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा न्याय र सिर्जनशीलताप्रतिका विश्वासमा खुलमखुला बेइमानी गर्दै निजी क्षेत्रको अस्त्र प्रयोग गरी मित्रराष्ट्र चीन, रूस आदिको पहिचान स्वरूप स्थापित औद्योगिक क्षेत्र समग्र रूपमा नष्ट गरियो । भ्रष्टाचार संस्थागत विकृतिका रूपमा स्थापित हुनु पुग्यो । यसै समयमा कुत्सित मनसाय राखेर जातीयता, क्षेत्रीयता, लैंगिकता र सांस्कृतिक एजेन्डाहरू माओवादको बुसर्टभित्र ख्रिस्टानीकरण गर्न संगठित र परिचालित जातिवादी कठमुल्लाहरूका प्रयोगहरू बेलगामका घोडाजस्तै नेपाल आमाको छातीमा बुट बजार्न थाले । यी सबै अभ्यासको निचोड २०४६ मा स्थापित शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउने र यस भूमिलाई दक्षिण एसिया विघटन गर्ने रणनीतिकस्थल निर्माण गर्ने नै थियो । यसलाई मूर्तरूप दिन पश्चिमा रणनीतिमा माओवादीभित्र दाहाल र भट्टराईको आघोषित कार्यगत एकतासहित राजा वीरेन्द्रलाई माओवादीसँग सम्बन्ध भएको गोयवल्स प्रपोगन्डा गर्दै जंगली हात्तीका रूपमा सवार भयो ।
१८ असोज ०५८ र ०४७ को संविधानको धारा १२७ सिफारिस गर्ने दलीय नेतृत्व आºनो सक्कली अनुहारसहित दक्षिणपन्थी केन्द्रमा सभक्ति समर्पित हुन पुगे । यसबाट उत्साहित हुन पुगेको सत्ताकेन्द्र आºनै अनुचरप्रति समेत आक्रोशित आक्रमणको खुँडा फैलाउन थाले । प्रयोजनको अन्तिम अभ्यास १९ माघ ०६१ पछि पूर्णत: ताज्य भयो । समाज विकास क्रमको अभीष्टविरुद्ध मार्ग अवलम्बन गर्न उकास्न यस शक्तिले अन्तर्विरोध परिचालनमा दिशानिर्देश गलत ढंगले गर्न पुग्यो । राज्यसत्ता र परिवर्तन सम्हाल्ने दुवै केन्द्रबाट विचलित हुन पुगेका जनता पुन: जनविद्रोहको माध्यमबाट माओवादी व्यक्तिहत्याले थिलोथिलो भएको समाज शान्तिको श्वास फेर्ने विकल्प रोज्न नि:सर्त राजी भयो । यही नै ०६२/६३ को आन्दोलन थियो । यस आन्दोलनलाई दिशाहीन र गन्तव्यविहीन बनाउन ११ वैशाख ०६३ को संसद् पुनस्र्थापनाको संवैधानिक रूपमा अनधिकृत प्रयोग दल राजा दुवैबाट हुनु इतिहासकै विडम्बना हो । विकृतिले थप विकृति जन्माउँछ, विष रोपेर अमृत फल्दैन भन्ने कथन संघीयताको नाममा जातीयता, क्षेत्रीयताको बीजारोपण, संस्कृतिको नाममा ख्रिस्टानीकरण, स्वतन्त्रताको नाममा दण्डहीनता, आत्मनिर्णयको अधिकारका नाममा विखण्डन आदि अराजकतावादी चिन्तन मूलप्रवाहका राजनीतिक ऐजेन्डा बने । अब अन्तरिम संविधानको विघटनविना यी त्रुटिहरू सच्चिने छैनन् । यसकारण दिशाहीन अन्तरिम संविधानको विघटनविना राजनीतिक निकास पनि सम्भव छैन ।
यी सबै क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुन पुगेको खुकुलो परिस्थितिलाई उपयोग गर्दै साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रका ऐजेन्डाहरू स्वतन्त्र तिब्बत, ख्रिस्टानीकरण, अतिवादकै अस्त्रबाट स्वयं भारत विखण्डनका ऐजेन्डा नेपाल परिवर्तनको चाहनाविरुद्धका अभ्यास बने । यी सबै घटनाक्रमको समग्र मूल्यांकन गर्दा नेपाली जनताको विश्वास एकक्षत्र नग्न नृत्यको पर्दा उघार्ने अभीष्टसँग किमार्थ अलग छैन भन्ने प्रस्ट छ । यसर्थ, चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय समझदारीपूर्ण रणनीतिमा समस्याको एकल समाधान खोज्न ढिला गर्नु नेपालका लागि मात्र होइन, स्वयं भारत र चीनका लागि समेत विघटनको ढोका खोल्नु हो । दिशाहीन संविधानसभाको विघटनजस्तै दिशाहीन अन्तरिम संविधानको विघटन अबको अनिवार्य पाटो हो । समाज पछाडि फर्कन सक्दैन यस्ता हर्कत कुनै पनि आवरणमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन ।
स्थानीय स्वशासन या जलाधारमा आधारित कोसी, गण्डकी, र कर्णाली तीन प्रदेश राज्य पुनर्संरचनाको वैकल्पिक एक मात्र विकल्प हो भने धर्म निरपेक्षताको खारेजी अर्को अनिवार्य सर्त हो । महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति– हुजिन्ताओले सन् २०११ अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र प्लेनममा व्यक्त गरेजस्तै (स्रोत सत्यको खोज पत्रिका) ‘पश्चिमा ‘क्रिस्चियानिटीमा आधारित’ संस्कृति र विचार फैलाएर चीनमा आºनो पकड जमाउने र त्यसपछि चीनलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन रणनीति बनाएर पश्चिमाहरूले काम गरिरहेकाले यस्तो गम्भीर र जटिल समस्यालाई बुझेर सचेत हुन, षड्यन्त्रलाई चिर्दै त्यस्ता गतिविधिको निगरानी र प्रतिवाद गर्दै चीनलाई अखण्ड राख्न चिनियाँ मौलिकपनका अध्यात्म (धर्म) संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न/गराउन हामी सबै केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’
यी उद्गारहरू चीनका लागि मात्र होइन, नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक रहेका छन् । हिजो हिन्दू सम्राट्, पश्चिमा समर्थक भाजपा मोडलको जयजयकार गर्नेले ९० प्रतिशत सनातन संस्कृति मान्ने जनगणनाको आधारलाई लत्याएर जनमत संग्रहको ऐजेन्डा होस् या सात प्रदेश पश्चिमा एजेन्डा सारेर संघीयताको विरोधको नारा दिने अतिवादीहरू ०५२ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले ४० सूत्रीय ऐजेन्डा अघि सारेजस्तै हो । जातीय राज्य खोज्ने अतिवादीहरू अफगानीकरणका नयाँ मुल्लाहभन्दा फरक पर्दैन । यसकारण धर्म निरपेक्षता र ख्रिस्टानीकरणको जगमा रहेको अन्तरिम संविधान विघटन संविधान निर्माण आयोग, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तीन प्रादेशिक अभ्यासमा स्थानीय स्वशासनसहित निर्वाचित प्रतिनिधिसभामार्फत जनपक्षीय संविधान अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया