शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर

मुलुकको राजनीति स्थिर हुन नसक्दा विभिन्नखाले समस्या उत्पन्न भएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य छन् । बन्द, हडताल, चक्काजाम र लुटपाटका घटनाले सर्वसाधारण ग्रसित बनेको अवस्था छ । उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना रुग्ण बनेका छन् । बन्द, हडताल र लोडसेडिङको मारमा परेर पिल्सिएका कलकारखानाले अझै त्राण पाउने देखिँदैन । धेरै अघिदेखि औद्योगिक सुरक्षा खोज्दै आएका उद्योग व्यवसायी, मजदुर युनियन र उनीहरूको नाजायज मागका कारण पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै छन् । शिक्षण संस्थाहरूको हविगत पनि उस्तै छ । अभिभावकहरू ऋण गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमै पढाएर उच्च शिक्षा दिलाउन चाहन्छन् । यता व्यापारी वर्ग, कर्मचारी र सर्वसाधारणसमेत आफूहरू असुरक्षित रहेको महसुस गर्दै छन् । वास्तवमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर भएको छ, जसले गर्दा पर्यटन, उद्योग, व्यापार र आर्थिक उपार्जनका अन्य क्षेत्र फस्टाउन सकेका छैनन् । १४ जेठपछि सबै क्षेत्र ठीकठाक ठानिएको थियो तर संविधान नबनी संविधानसभामा भंग भएपछि विभिन्न क्षेत्र झन् त्रसित बन्न पुग्यो ।
वर्तमान सरकारले ७ मंसिर ०६९ संविधानसभाको निर्वाचन हुने भनी घोषणा गरेपछि व्यापारी, व्यवसायी र कर्मचारी वर्ग निकै त्रसित बनेको छ । चन्दा आतंक, अपहरण र फिरौतीले आफूहरूलाई नराम्रोसँग प्रभाव पार्ने उनीहरूले ठानेका छन् । दलहरूलाई निर्वाचनको खर्च पुर्‍याउन कठिन हुँदा व्यापारी वर्गमै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, तरेली तरेलीका चन्दा संकलकको अभद्रतापूर्ण व्यवहार भोगिसकेका व्यापारीसँग चुनावका नाममा पैसा माग्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र हुँदैनन् निकै ठूलो रकम माग गर्दै ठुल्ठूला नेताको फोन आउँछ । यता हतियारसहित आएको अवैध दस्ताले निर्वाचनकै नाममा झन् धेरै रकम असुल्छ । १४ जेठमा सरकारले निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि व्यापारी वर्गमा त्रास फैलनुको कारण अवैध चन्दा असुली नै हो । चन्दा आफ्नो गच्छेअनुसार खुसी मनले दिने प्रचलन रहिआएको थियो । अहिले भने त्यो प्रचलनविपरीत जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने गरिएको पीडा व्यवसायीहरू सुनाउँछन् । चन्दा नदिए घातक हतियार प्रयोग गर्ने साथै अपहरणमा परिने डर पनि व्यवसायीहरूमा रहेको पाइन्छ । यसले व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक साथै आर्थिक दबाब दिन्छ । तसर्थ, अवैद्य चन्दा असुलीलाई रोक्नका लागि सरकारले नियम कानुन तर्जुमा गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै समाजमा अमनचैन स्थिापित गर्नुपर्छ ।
सहरी क्षेत्रमा जनघनत्वसँगै बढेको आपराधिक गिरोह विभिन्न प्रकारले सक्रिय देखिएका छन् । उनीहरू जस्तोसुकै कुकर्म गरेर भए पनि रकम असुली गर्न चाहन्छन् । पर्यटन व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, मेनपावर व्यवसायी, शिक्षण संस्था र सामाजिक संघ–संस्था अवैद्य चन्दा असुलकर्ताको सिकार बन्ने गरेका छन् । विगतका निर्वाचनताका चन्दा आतंक भागेकाहरू अहिले निकै बढी आत्तिएको पाइन्छ । पत्रकार सम्मेलन गरेरै व्यवसायीहरूले सम्भावित खतराले त्रस्त बनेको र त्यो खतरा रोक्न सरकार सफल नहुने अभिव्यक्ति दिए । जुन अभिव्यक्तिभित्र नेपालमा सुरक्षा छैन त्यसमा पनि व्यवसायीहरू सुरक्षित छँदै छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यो मुलुक र जनताका लागि दु:खद् कुरा हो । आर्थिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने अभिभारा बोकेका उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै आतंकपूर्ण ढंगले चन्दा असुलीलगायतका गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीमाथि सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसले मात्र हाम्रो आर्थिक उपार्जन गर्ने क्षेत्र निर्वाध रूपमा सुचारु हुन पाउँछ । तसर्थ, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया