मत-विमत

झिनो आशा

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २९ गते २:४२ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले सार्वभौम नेपाली जनताको पक्षमा गरेको पछिल्लो निर्णयले नेपालका राजनीतिक दल र नेतालाई एकपटक फेरि झस्क्याएको छ । सोही दिन एमाओवादीका वैद्य पक्षीय एक नेताले सर्वोच्च अदालतको संविधानसभाको म्याद अब दुई महिनामात्र बाँकी अर्थात् यसअघि थपिएको ६ महिना नै अन्तिम भन्ने निर्णय हतारको निर्णय भएको बताए भने नेपाली कांग्रेसका नेताले यसबारेमा धेरै नबुझी प्रतिक्रिया दिन उचित नहुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि मंसिरमा पनि पटक-पटक संविधानसभाको म्याद थपेर जनादेशविपरीत कार्य गर्दै आएका राजनीतिक दललाई अन्तिमपटक संविधानसभाको म्याद ‘६ महिना थप्नू’ भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला नेपाली जनताले अदालतले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्‍यो भनेर स्वागत गरेका थिए तर जनताका नाममा राजनीति गर्नेले भने चर्को विरोध गरे । एमाओवादीकै सभासद् अमिक शेरचनले संसद् बैठक कक्ष थर्काउँदै संविधानसभाको म्यादबारेमा बोल्ने अधिकार सर्वोच्चलाई नभएको जिकिर गरे ।
सर्वोच्च अदालत न्यायिक निकाय भएकाले संविधानसभासम्बन्धी उसको निर्देशन परिधिबाहिर गएको र अर्थहीन भएको एकथरीले बताए भने अर्काथरीले सर्वोच्च अदालतले जनताको हितका लागि गरेको फैसला संविधानविपरीत नभएको जिकिर गरे । सर्वोच्चले संविधानसभासम्बन्धी आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार नगर्ने, अनि प्रधानमन्त्री, सभामुख दरपीठविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्ने विषयका समाचार, विश्लेषण, लेख र टिप्पणी अध्ययन गर्दा न्यायालय र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व त निम्तिने होइन भन्ने कुराले संविधान चाहनेका मनमा डर पैदा गर्‍यो नै । भलै कुनै नराम्रो परिणाम निम्तिएन ।
आखिर किन गर्‍यो त सर्वोच्च अदालतले दरपीठ सदर ? राजनीतिक दलहरूलाई किन सर्वोच्चले अबको दुई महिनाभित्र संविधान जारी गर भन्यो ? यी प्रश्न मननीय छन् । दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गरेका ६ सय एक सभासद् जनचाहना बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेका छन् । समयमा संविधान नआउनाको मुख्य कारण नै पार्टीगत स्वार्थ हो । जनता चरम गरिबीका कारण भोकै बस्न र आत्महत्या गर्न बाध्य हुने अवस्थामा समेत पुग्ने तर सभासद्हरू भने लाजमर्दो ढंगले तीनै जनताले तिरेको करबाट भत्ता लिइरहन सुहाउँदैन ।
हो, देश अहिले पुरानो शासन व्यवस्थाबाट नयाँ शासन व्यवस्थामा जाने प्रसव वेदनामा गुजि्ररहेको छ । यही प्रसव अवस्था अर्थात् संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै देशको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रलाई तहसनहस पारिएको छ । जब राष्ट्रमा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक क्षेत्रमा बेथिति, अन्योल र अनिश्चितता चुलिँदै गयो राजनीतिक दल र तिनका नेता पनि नजानिँदो किसिमले जकडिँदै गए । यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यलाई ओझेलमा पर्‍यो । त्यसैगरी एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेमा चुलिएको आन्तरिक विवादले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा नराम्रोसँग असर पार्‍यो । अचम्मको कुरा त यो छ कि हाम्रो देशमा सरकार निर्माण गर्न राजनीतिक दल र नेतालाई सात महिनासम्म लाग्यो ।
हाम्रा राजनीतिक दलले जनताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व बोध गरेनन् भने न शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ न त संविधान नै बन्छ । बाँकी समयमा पनि संविधान बनेन भने सर्वोच्चको फैसलाको अपमान त हुन्छ नै जनताको अधिकार पनि खोसिन्छ । तर, जनताको अधिकार खोस्ने अधिकार अब राजनीतिक दललाई छैन । नेताहरूले जनताको पि्रय बन्न मात्र होइन देशलाई पट्यारलाग्दो राजनीतिक संक्रमण, अस्थिरता, अराजकता र बेथितिलाई अन्त्य गर्नका लागि समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नाको विकल्प छैन । यसका लागि जारी शान्तिप्रक्रियाको अड्को अर्थात् महत्त्वपूर्ण पाटो सेना समायोजनमा ठूला राजनीतिक दल, विशेषगरी एमाओवादी र कांग्रेसले लचकता देखाउनुको विकल्प छैन ।
सेना समायोजनमा देखिएको अहिलेको राजनीतिक अडान कति जायज छ, यसको मूल्यांकन गरी दलहरू अगाडि बढे मात्र देशले निकास पाउन सक्छ । फेरि पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने र देशको ढुकुटी रित्याइरहने हो भने राजनीतिक दल/नेताले जनतासामु कसरी मुख देखाउने ? यस्तो अवस्थामा फोस्रा आश्वासनले आजित भएका जनता अब पनि राजनीतिक दल/नेताको पछि लाग्लान् त ? हरेक नेपालीको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने देशको मूल कानुन संविधान १४ जेठभित्र बनेन भने जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ । यो कुराको चेत हाम्रा राजनीतिक दलमा बेलैमा फिरोस् । एक आपसमा दोष थोपर्नेभन्दा पनि १४ जेठभित्र नयाँ संविधान जारी गर्न राजनीतिक दलहरूले घनिभूतरूपमा छलफल जारी राखी सहमति निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अब संविधान निर्माणको समय दुई महिना पनि छैन । चैत महिनाभित्रै सेना समायोजन सम्पन्न गरी शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने हल्ला अहिले निकै चलेकाले बाँकी समयमा राष्ट्रिय स्वार्थबाट राजनीतिक दलहरू प्रेरित  भइहाले भने १४ जेठभित्र संविधान बन्छ भन्ने झिनो आशा नेपाली जनतामा पलाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय