मत-विमत

नयाँ जनादेशको अपरिहार्यता

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २१ गते २:३० मा प्रकाशित

आजभन्दा करिब ६ वर्षअगाडि दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा दिगो शान्तिको स्थापना, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिबाट बनेको नया संविधानको निर्माण र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको लक्ष्य बोकेर नेपाली जनताले अत्यन्तै ठूलो उत्साह र उमंगका साथ आङ्खनो यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए तर दुर्भाग्यवश, प्रमुख भनिने राजनीतिक दलले अबलम्बन गरेको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र र नया नेपाल निर्माण गर्ने नाउमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमतविना नै लादिएका गलत नीति र अवधारणाका कारणले गर्दा नै हामी जहा जाने भनेर हिडेका थियौ, आज त्यसको ठीक विपरीत गन्तव्यमा पुगेका छौ । र, अहिले मुलुक अन्योल, अनिश्चितता र  अराजकताको भुमरीमा फसेको महसुस गरेका छौं ।
राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण १४ जेठसम्म मुलुकले नया संविधान प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । चार वर्षमा पूरा हुन नसकेको काम अब बाकी दुई महिनाभित्र पूरा हुन्छ भनेर आस गर्ने ठाउ धेरै कम छ । पात्र उनै हुन्, प्रवृति उही हो । अडानहरू यथावत् छन् । त्यसका साथै आफूलाई जनताको ठेक्का हामीले मात्र लिएका छौंभन्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू पार्टीगत स्वार्थ र सत्तालिप्साबाट मुक्त हुन सकेका छ्रैनन् । यी तमाम कारणले गर्दा १४ जेठभित्र नया संविधान बन्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ ।
एकातिर संविधान बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ भने अर्कातर्फ जनताको चाहनाबमोजिमको प्रजातान्त्रिक संविधान बन्दै भन्ने निश्चित भइसकेको छ । केही दिन अगाडि एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल  र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि संविधान बन्दैन । बनी नै हाल्यो भने पनि त्यो संविधान लेनदेनको संविधान, सम्झौताको संविधान, पार्टीगत भागबन्डाको संविधानका रूपमा बन्ने निश्चित भइसकेको छ । विगतका सबै घटनाक्रम र अहिलेको समयलाई मूल्यांकन गर्दै जा“दा त्यो जनताको संविधान बन्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । त्यसकारण संविधान बनिहाल्यो भने पनि त्यसले नेपाली जनताका इच्छा र चाहना पूरा गर्न सक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा १४ जेठपछि स्वाभाविक रूपले मुलुकमा एउटा असन्तुष्टि र आक्रोशको परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले २०४७ सालको संविधान पुनःस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेबारेमा आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन तर अब १४ जेठभित्र संविधान बन्न सकेन भने मुलुकमा जुन संवैधानिक राजनीतिक रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यस्तो रिक्तताका बारेमा विभिन्न वैकल्पिक विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनकि मुलुकलाई संवैधानिक रिक्ततामा राखिरहन सुहाउदैन र हुदैन । तसर्थ, सम्भावित संवैधानिक रिक्तताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ०४७ सालको संविधान पुनःस्थापना पनि बहसको एउटा महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । र, अरु पार्टीका नेताहरूको अन्तरमनमा पनि यही लागेको हुनुपर्छ ।
६ वर्षको घटनाक्रम र राजनीतिक दलबीचको खिचातानीलाई हेर्दै जाखा आफूलाई प्रमुख भन्ने राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा असफल साबित भइसकेका छन् । र, उनीहरू जनताको नजरमा अक्षम र विश्वासघातीका राजनीतिक दलका रूपमा प्रमाणित भइसकेका छन् । ती दलबाट जनताले अब मुलुकमा नया संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । तिनै ठूला दलका नेता हौ भन्नेहरूका कारणबाटै मुलुक अनिश्चयतर्फ अग्रसर भएको हो । र, जनताले आशा र विश्वास नगरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा संविधानसभाको भविष्यका बारेमा व्याख्या र मार्गदर्शन गरिसकेको छ । फैसलालाई आधार भनेर अब १४ जेठभित्र नया संविधान निर्माण गर्न सकिएन भने वर्तमान संविधानसभा स्वतः विघटन हुनेछ । त्यस अवस्थामा ताजा जनादेश वा जनमत संग्रह जानुपर्छ भनिसकेको छ । तसर्थ लाग्छ, अब मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । विश्वसनीयता गुमाइसकेको र  नैतिकता नरहेको संविधानसभाबाट होइन कि अब सार्वभौम जनताबाट नै मुलुकले विकल्प र निकास खोज्नुपर्छ ।
पक्कै पनि अहिले मुलुकको अवस्था जटिल छ । यस परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्न र तड्पिरहेका जनतालाई राहत दिन सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नेहरूबाट राष्ट्रले त्राण पाउदैन । यो काम गरेर देखाउने बेला हो, भाषणले लिपापोती गरेर झारा टार्ने बेला होइन । अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको १४ जेठपछि के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हो । हाम्रो पार्टीले नया जनादेशका बारेमा बारम्बार आवाज उठाएको थियो । अहिले खुसी लागेको छ, त्यो आवाजलाई सर्वोच्च अदालतदेखि बौद्धिक क्षेत्रले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढाएका छन्  । राप्रपा नेपालले कुनै हाउगुजी उत्पादन गरिरहेको छैन । जनतासमक्ष गएर नया जनादेश मागा मात्र भनेको छ । ठूला दलका बडे नेताहरू जनादेश लिने कुरालाई हाउगुजीका रूपमा बुझिरहेका छन् । यसमा डराउनुपर्ने किन ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । यो मुलुक सबैको हो । कुनै व्यक्तिविशेष वा पार्टीविशेषको मात्र होइन । मुलुकप्रति प्रत्येक नागरिकको समान दायित्व र कर्तव्य छ । तसर्थ, जनताको राय बुझ्न पनि ताजा जनादेशको खा“चो छ ।
नेपाली जनतालाई दुई वर्षमा नया“ संविधान दिने भनिएपछि संविधान दिन सक्नुपथ्र्यो । आखिर, जनतालाई ढाट्ने काम मात्र भयो । चार वर्षमा पनि संविधान बनेन । बारम्बार म्याद थप्ने र कोमामा पुगिसकेको संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म जीवित राख्ने अथक प्रयास भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अनन्तकालसम्म कोही चिरञ्जीवी हुदैन भनेर दायित्वबोध गराएको छ । संविधान बनाउन नसक्ने हो भने नया जनादेश लिनाको विकल्प छैन भन्ने आदेश अदालतले दिएपछि १४ जेठदेखि निर्वाचन नहुदासम्म राजनीतिक रिक्तता हुनेछ । उक्त रिक्तता हुन नदिन पनि २०४७ सालको संविधान खाचो पर्न सक्छ । यसतर्फ किन नसोच्ने ?  त्यो रिक्तता पूर्ति गर्ने अन्य विकल्प कुन हो ? बाध्य भएर भन्नुपर्ने भएको छ, २०४७ सालको संविधान नै हो ।
भाषण गर्न सजिलो हुन्छ, काम गरेर देखाउन गाह्रो । यहा शान्ति र संविधानका बारेमा कानुनी राज्य र सुशासनका बारेमा, जनअधिकार र सुसंस्कारका बारेमा, सत्य निरूपण र मेलमिलापका बारेमा भाषण नै भाषण भए । तर, भाषणजस्तो काम भएन, ठीक त्यसको उल्टो भयो ।  यो कसैमाथि मिथ्या आरोप होइन । सम्पूर्ण नेपाली जनताले भनिरहेका छन्, सोधिरहेका छन्, खै त शान्ति र संविधान ? कहा छ सुशासन र कानुनी राज्य ? जनअधिकार र सुसंस्कार कहा मौलायो ? सत्य निरूपण र मेलमिलापको काचो प्रलापको खबर के छ ? यो प्रश्न राप्रपा नेपालको होइन, जनताको हो । यो मुलुकको निर्णायक शक्ति जनताले जान्न पाउने अधिकार राख्छ । यसर्थ भन्न सकिन्छ, भाषणले हुदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । अब सम्पूर्ण वातावरण नया जनादेशका लागि निर्माण गर्नुपर्छ । अरु विकल्प छैन । त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र हेरेर गन्तव्यमा पुगि“दैन । तसर्थ, हामी सबै जनताको घर, आगनमा जाऔ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय