मत-विमत

लोकतन्त्र रक्षार्थ राजनीतिक अवकाश

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २१ गते २:१३ मा प्रकाशित

राजनीति यस्तो पेसा भएको छ, जसमा प्रवेशका लागि न त कुनै उमेरको हद चाहिन्छ न त अवकाशको कुनै उमेर हद तोकिएको छ । यसले राजनीतिमा अनेक विकृति–विसंगतिसंगै लोकतान्त्रिक विकासका लागि अनेकाै अवरोध उत्पन्न भएका छन् । त्यस्तै सामन्तवादलाई निरन्तरता दिने, परिवारवादको विकास गर्ने, राजनीतिक दलमा गुटउपगुट बनाउदै विभाजन गर्ने तथा राजनीतिमा नया शक्तिको प्रवेश र विकासलाई अवरोध गर्दै लगेको छ । नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन भए पनि राजनीतिक अवकाशको अभावमा ‘नवराजतन्त्र’को विकास हुन थालेको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल्य र मान्यताको विकास गर्नाको सट्टा मुलुकलाई तानाशाहीकरणको अभ्यासतर्फ डोर्‍याएको छ ।
अहिले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने उमेरको हद छैन । राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि अनन्तसम्म कायम रहने व्यवस्था  छ । नेतृत्वमा पुग्ने र नेतृत्वमा पुगिसकेपछि कहिल्यै अवकाश हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिबाट सत्तामा गएकाहरू जुनसुकै उमेरसम्म रहदा मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास राजतन्त्रको शैलीमा देखिन थालेको छ । नेपालमा राणाशासनको अन्त भई लोकतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भएको ६ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक दल र नेताहरूमा राणा परिवारतन्त्रभन्दा अलग किसिमको अभ्यास हुन सकेको देखिंदैन । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक दलमा भएको अभ्यासले नवदरबार र नवराजतन्त्र, नवयुवराज र भारदारको अभ्यास भएको देखिन्छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई मुलुकले सैद्धान्तिक र वैधानिक रूपमा स्थापना गरे पनि यथार्थमा राजतन्त्रको अभ्यास नया पात्र र प्रवृत्तिबाट भइरहेको छ । राणा परिवारतन्त्रको अन्त भए पनि नया रूपमा दल र यसका नेतामा परिवारतन्त्रको अभ्याससंगै सामन्तवादको नया स्वरूप स्थापना हु“दै गएको छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने हो भने सामन्तवाद र वंशवादलाई अन्त गर्नैपर्छ ।
विश्वका परिपक्व लोकतन्त्र भएका मुलुकमा राजनीतिमा नेतृत्व संस्थागत विकास भएका हुन्छन् । त्यहा व्यक्ति निश्चित अवधिसम्म नेतृत्वमा रहन्छ र अवकाश प्राप्त गर्छ । त्यहा व्यक्तिबाट नभएर संस्थागत रूपमा लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गरिने भएकाले लोकतन्त्र स्थिर भएको देखिन्छ तर तेस्रो विश्वका मुलुकमा लोकतन्त्रका खम्बा मानिने दलमा संस्थागत विकासभन्दा व्यक्ति एकचोटि नेतृत्वमा पुगेपछि जहिले पनि नेताका रूपमा रहने गरेको पाइन्छ । सत्तमा पुगेपछि हट्न नचाह“दा लोकतन्त्रको नाम बदनाम भएको छ । सामन्ती र फासीवादी अभ्यास भएका देखिएका छन् । स्थायी नेतृत्व संस्थागत रूपमा नै विकास हुनु जरुरी हुन्छ तर, नेपाललगायत यी मुलुकमा संस्थागत विकासभन्दा नेतृत्वको पछि संस्था लाग्ने अभ्यासले गर्दा जहिले पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा हुने र तानाशाही लाद्ने अभ्यास दोहोरिएका छन् । यसबाट अनेक किसिमका विकृतिविसंगति देखिएका छन् । गत वर्षका जस्मिन विद्रोह यही नेतृत्व र सत्तामा पुगेपछि कहिल्यै विस्थपित हुन नचाहने विरुद्ध अरब तथा अफ्रिकी मुलुकमा भएको थियो । एसियामा १९९० को दशकमा यस्तो क्रान्ति भएको थियो । नेपालमा राजनीतिक दल र यसका नेताको प्रवृत्ति,पात्र र अभ्यास हेर्दा यहा राजनीतिक दलको संस्थागत विकास हुनाको सट्टा नेतृत्वमा विकास गर्ने र नेता भएपछि विश्राम लिन आर्यघाट नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालका दलमध्ये पुरानो मानिने नेपाली कांग्रेसमा पहिलो पुस्ताका नेताको अवसानपछि मात्र दोस्रो तहका नेता केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगे । पहिलो तहको नेतृत्वले ००७ देखि ०१७ सम्मको प्रतिनिधित्व गरेको थियो भने अहिले नेतृत्वमा रहेकाहरू ०१७ सालदेखि ०३६ सालसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने समूहका छन् । बूढो पुस्ताले नया सोच दिन नसक्दा र नेतृत्वले अवकाश लिन नचाहदा अनेक गुट उपगुट देखिएको छ । पूर्वपञ्चका दलमा ८० वर्ष हाराहारीका नेताले अहिले पनि ०१७ सालकै सपना देखिरहेका छन् । एमालेमा पनि ३० देखि ५० सम्मको नेतृत्व हो । अहिले यसका नेताहरू ६० भन्दा माथि वा हाराहारीमा छन् । उनीहरूको सोचाइ र प्रवृत्ति पनि तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वको मानसिकतामा छ । अहिले यो दलका नेतामा देखिएको फुट र गुटबन्दीका  कारण नेतृत्वले अवकाश लिन नचाहनु नै हो । राजनीतिक दलमा तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व गर्नेहरू नै पाचौं पुस्ताको ठाउमा हुदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
एमाओवादीको चौथो पुस्ताको नेतृत्व रहेको छ । यसमा पनि २१ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले गर्दा पार्टीमा समेत अनेक गुट उपगुटको अभ्यास हुन पुगेको अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा नेतृत्वमा निश्चित उमेरको हद र कुनै पदमा पुगेपछि निश्चित अवधिभन्दा पछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था भएमा नया“ पुस्ताको आगमन हुन सक्नेछ । यसले मुलुकको नया भावनाको प्रतिनिधित्वसमेत गर्न सक्ने हुदा मुलुकको यथार्थ र नेतृत्वको बीचमा रहेको युग अन्तरमा तालमेल हुन पुग्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ । यसैले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जस्ता सत्ताका कार्यकारी पदमा निश्चित पदावधि र उमेरको हद तोकिनु पर्छ । राजनीतिकर्मीहरूको उमेर हद र पदावधि पनि निश्चित गरिनुपर्छ । सक्रिय राजनीति वा सत्ताबाट अलग भएकाहरूको अनुभवका लागि उनीहरूलाई बेलायतमा जस्तै सम्मानित भारदारीसभाको व्यवस्था गरी अवकाशको अनुभवको फाइदा लिनु र नया रगतलाई मुलुक चलाउने कार्यभार सुम्पिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । एउटै पदमा एउटै नेतृत्वमा पुगेपछि नया महत्वाकांक्षीका लागि स्थान रिक्त नहुदा गुटबन्दी भई पार्टी विभाजन हुने गरेका छन् । अर्कातिर, नेतृत्वको आजीवन अभ्यासले गर्दा नया परिवारतन्त्र र सामन्तवादको अभ्यास भएकोलाई ध्वस्त गर्न पनि सत्ता, नेतृत्वको पदावधि र उमेरको अवकाश हदको व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय