मत-विमत

नेपालभित्रको जुम्ला र लहान

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ९ गते २:३८ मा प्रकाशित

हिमालको स्वच्छता, सुन्दरता, प्राकृतिक वैभवता समेटेको हिमाली क्षेत्रलाई शेर्पाहरूले छुट्टै राज्यको मागसहित चार चा“द लगाउन खोजिरहेका छन् । सायद त्यो राज्यले हिमालको सौन्दर्यमा अझ निखारता ल्याउनेछ । शेर्पाको हिमाली मोह त्यहा अझ ओझ थप्ने इच्छाले बढाएको हुनुपर्छ । त्यो राज्यले हिमाली भेगको सम्पूर्ण विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता शेर्पा जातिमा सगरमाथाभन्दा अग्लो हुदैछ । खसले आर्जेको मुलुकमा खसहरू नै अन्य जातिमा परे । हाम्रो ऐतिहासिक तथ्यलाई हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, अछाम, बझाङका पहाडमा किन नखोजिएको भन्दै ती खस पाखुरा सुर्कंदै छन् । कसैलाई सिङ्गो प्रदेश राज्य चाहिएको छ, कसैलाई नेवा, कसैलाई ताम्सालिङ सोच, शेर्पा र अरूहरूमा फरक छैन । विकास भनेको जातीय पहिचान हो भन्ने नया अर्थतन्त्रको व्याख्या हुदैछ । भाषा नै विकासको आधारभूत स्तम्भ हो भनी नया“ परिभाषा आइरहेका छन् । प्रत्येक जातिलाई अखण्ड नेपालमा टुक्राटुक्रा जातीय राज्य चाहिएको छ ।
वर्गसङ्र्घषका नारा घन्काउनेहरू जातिवादको गर्भमा जातीयतालाई मूलमन्त्र मानेर आङ्खनै शरीरमा काउसो दलिरहेका छन् । परिचय र पहिचानको सङ्कट गोपालवंशी राज्यदेखि नै सुरु भएको निरन्तताको परिणाम हो । यो आजको उत्पादन होइन र यसबाट त्यति सहजै पन्छिन पनि मिल्दैन । वर्तमानमा सबै जातजातिबीचको सम्बन्धमा जटिलता बढ्दैछ । स्वसुखदायी, स्व–स्वतन्त्रताको खोजी उदार विश्व अर्थतन्त्रभित्र तीव्र खोजी भइरहेका छन् । अन्तहीन अराजक इच्छाहरूको बीजारोपण पनि भइरहेको छ । जाति–जनजातिको आफै भित्रको सामाजिक जटिलता, नेपाली युवाको पलायन, धार्मिक, सांस्कृतिक जटिलतालाई अझै जटिल बनाउने प्रत्यत्नहरूको समीकरण भइरहेको छ । यो वर्तमान नेपालले अलग–अलग स्वर, व्यञ्जनका तालहरू सुनिरहेको छ । नेपाली जनता सुखद्, शान्त र समृद्ध नेपालको मृत्यु हुदै गइरहेको आभासले छटपटिएका छन् । त्यो मेसोमा शेर्पा, यादव, शाह, झा, नेवार, तामाङ, बाहुन, क्षेत्रीका सोझासाझाहरू पर्ने गर्छन् ।
वर्तमान राजनीतिक दल र जाति विशेषका अवधारणामा नेपाली स्वाभिमानको झलक देखि“दैन । यस सन्दर्भमा नेतृत्वबाट देश सुरक्षित छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । नत्र मर्जको अवधारणा र देश टुक्र्याउने धम्की बहालवाला प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबाट आउने थिएन । होचिमिन्ह, माओ, लेनिनका संवाद र शब्दहरू बेचेर राजनीतिक पसल थाप्नेहरूलाई यथार्थमा होचिमिन्ह, माओ, लेनिन कति देशभक्त थिए भन्ने थाहा नै भएन । ती महान् नेताहरूले राष्ट्रलाई एकीकृत गर्न आङ्खनो ऊर्जा खर्च गरेका थिए । कुनै राष्ट्रसग मर्ज गर्न देशभक्तिको माक्र्सवादी पसल थापेका थिएनन् । नया महासामन्तको शैलीमा नया राजाहरूको रूपमा रूपान्तरित वर्तमानका अधिकांश नेतृत्वको राजसी ठाटबाट हेर्दा सङ्घीयता टाठाबाठाको निरन्तरताका लागि खेतीपाती त होइन भन्ने आशङ्का बढेका छन् । हामी आफै आपैmसग लडिरहेका छौ । साह थर ज्ञानेन्द्र र महेन्द्रको थरसग मिल्नुको कारणबाट प्रताडित हुदै गएको छ । एक माना खाना नपुगेर बसाइ सर्दै हिडिरहेको अर्याल बाहुनवादी राजनीति र प्रतिबाहुनवादी राजनीतिको सिकार हुदै अनिकाल लागेर मर्दैछ । हिजो तराईमा बाहुनले ठगे, राजपूतले ठगे भन्दै आजका युवा झा र सिंह, यादव, पासवान, तेली साहहरू प्रताडित हुन पुगिरहेका छन् ।
गान्धीवादी उच्च रहनसहनको जीवनका लागि आङ्खनो ऊर्जा त्यसमा खर्चिरहेका छन् । ०६२, ६३ को जनआन्दोलन बेलाबेलामा उच्चारण हुने थेगोमा मात्र परिणत भएको छ । सहिद दिवसको उपलक्ष्यमा कुखुरा मरेको समाचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिदै सम्प्रेषण भइरहेको छ । यो वर्तमानमा समाजभित्रको मत–मतान्तर, उथलपुथलबीच सङ्घीयताभित्र एकताको खोजीको नया सांस्कृतिक आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नया“ एकतामूलक पहिचानको आन्दोलन खडा गर्दै विगतका विभेद मेटाउन सार्थक र व्यवहारमूलक सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नाको सट्टा आदिमतातिर फर्कने अभिप्रेरणाले कही“ नेपाल भन्ने देश एकादेशमा थियो भन्ने राजमार्गको निर्माण हामी गरिरहेका त छैनौ ? हामी नेपालीले सोच्ने बेला आएको छ । ६ सय १ को भिडले भत्ता खायो, गाडी चढ्यो, मन्त्री बन्यो । पालैपालो प्रधानमन्त्री बने, जुम्ला र लहानका चमारको पीडा जस्ताको तस्तै छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीभित्रको सङ्घीयताले जुम्लाको मुहार फेर्न र लहानको चमारको पीडामाथि के सम्बोधन गर्छ, अत्तोपत्तो छैन । निर्वाचित अर्थात् बालिग मताधिकारको प्रधानमन्त्रीले के गर्छ त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन ।
१० वर्ष भनेको देशका लागि धेरै समय हो, विकास निर्माणमा छलाङ मार्नका लागि । के प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति नभएकै कारण, सङ्घीयता नभएकै कारण जुम्ला र लहानका चमारको मुहारमा मुस्कान नआएको हो ? झलनाथ, माधव र केपी कार्यकारी प्रधानमन्त्री नभएकै कारणबाट मुस्कान नआएको हो त ? विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादवले एक मधेस, एक प्रदेश नपाएकै कारणबाट या उनीहरू कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रधानमन्त्री नभएकै कारणबाट त्यस्तो जीवन जुम्ला र लहानका चमारले भोगेका हुन् त ? शेरबहादुर र सुशील कोइरालाले सङ्घीयताभित्रको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नपाएकै कारणबाट विम्बका रूपमा उतारिएको जुम्ला र लहानका गरिब जनताको दुर्दशा भएको हो त ? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए गणतन्त्र नेपालको जातीय सङ्घीयतालाई बोलाउ“दै, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए गणतन्त्र नेपालको बहुदलीय जनवादभित्र गणतन्त्र नेपालको सङ्घीयता बोलाउदै, ०१२ सालको समाजवादका नारा बेलाबेलामा उदार अर्थतन्त्रभित्र खोज्दै कांग्रेसका पनि प्रधानमन्त्री भएकै हुन्, किन समस्या यथावत् रहिरहे ? सङ्घीयता नभएर, शासकीय मोडल नभएर, संविधान नबनेर या अन्य कुनै कारण छ, समस्या समाधान नहुनुमा । अहिलेसम्म सत्यतथ्य खोजबिन नै भएको छैन ।
बजेट खर्च भएकै छ, राजस्व उठेकै छ । जुम्ला नेपाल सरहदभित्र छ । लहान नेपाल सरहदभित्रै छ । यी प्रश्नमाथि निर्मम खोजबिन नगर्ने हामी मतदाता नेपाली सबभन्दा बढी जिम्मेवार छौ । एनजिओ, आइएनजिओको पैसा खाई जातीय सङ्घर्ष बीजारोपण गर्नेहरू, सत्ताको गर्भधारणबाट जन्मेका नेता र दलहरूको गठबन्धनबाट जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, तिनीहरूबाट समस्याको समाधान नहुने कुरा दुईपटकको संविधानसभाको म्याद थपले पुष्टि गरिसकेको छ । यसर्थ बेलैमा नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ ।
(लेखक पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय