काठमाडौँ, २७ फागुन । नेपाल तरुण दलका चितवन अध्यक्ष शिव पौडेललाई नियोजित रूपमा कारागार पुर्याएर राज्यले नै उनको हत्या गरेको निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसले निकालेको छ । चितवन जिल्ला कारागारमा आक्रमण भई उपचारका क्रममा पौडेलको मृत्यु भएपछि घटनाको छानबिन गर्न कांग्रेसद्वारा गठित समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्न नसकेको निष्कर्षसहित चितवन कांग्रेसका सभापति विकास कोइरालालाई निलम्बन गर्न केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
घटनाको छानबिनका लागि कांग्रेसले महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँण, चन्द्र भण्डारी, कृष्णचन्द्र नेपाली र शङ्कर भण्डारी सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको राज्य नै पौडेलको हत्यामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले स्थानीय प्रशासनको ‘चरम’ लापरबाहीका कारण घटना भएको जनाएको छ ।
हत्याको उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले झुटा मुद्दा लगाएर पौडेललाई कारागार पुर्याएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आक्रमणमा स्थानीय प्रशासनको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले आक्रमणको योजना कारागारभित्र र बाहिर बनेको जनाएको छ । घटनामा स्थानीय प्रशासन प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, जेलरसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समितिको ठहर छ । घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
समितिले पौडेलमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने पार्टीको अडान ठीक भएको जनाएको छ । सरकारले पौडेलसहित उनीसँगै पक्राउ परेका सबैको मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ । कारागारभित्र आक्रमण गराई पौडेलको हत्या गराएकाले उनलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनकी श्रीमती, छोरासहित आश्रित परिवारको सरकारले भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
चितवनका पार्टी सभापति कोइरालाले कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्न नसकेको समितिको ठहर छ । समितिले पौडेलको सुरक्षा गर्नाको साटो कोइरालाले असहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्न जिल्ला सभापति असफल भएकाले उनलाई निलम्बन गर्न केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
कोइराला अर्को पक्षसँग मिली कार्यकर्ताविरुद्ध लागेको पाइएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट चुकेकाले कोइरालाको नेतृत्वमा चितवनमा कांग्रेस अघि बढ्न नसक्ने समितिको ठहर छ । जिल्ला कार्यसमितिका बहुमत सदस्य कोइरालाको विपक्षमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँणले कोइराला कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्न असमर्थ भएको पाइएको बताए । ‘जिल्ला सभापतिलाई केही समय निलम्बन गर्न पार्टीलाई सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अघि बढाउला ।’ समितिले केही समयअघि नै सभापति सुशील कोइरालालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
सरकारद्वारा गठित न्यायिक आयोगले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको लापरबाहीका कारण कारागारमा पौडेलमाथि आक्रमण भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । आयोगले तत्कालीन सिडिओसहित आठजनालाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । २० मङ्सिरमा आक्रमणमा परेका पौडेलको २ पुसमा उपचारका क्रममा काठमाडौँको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया