नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्छन् र भन्ने नेपाली मानसिकता देखिन्छ । वि. सं. २०५१ मा नै निर्माणाधीन अवस्थामा पुगेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना नेपाली र भारतीय जलमाफिया, नेपालका केही राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार मिलेर तुहाउने काम भयो । अपर कणर्ली र अरुण आयोजना नेपाली स्रोत र साधनले नै बन्न सक्थे भन्ने तथ्य तामाकोसी आयोजनाबाट पनि प्रमाणित भएको छ । तर, भारत सरकार, केही भारत र केही नेपालका जलमाफियाले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे । अहिले पनि उनीहरू यस्तै प्रपञ्चमा सक्रिय नै छन् ।
बेलाबखत नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रसङ्ग आउने गरेकै छ । अरुण तेस्रो र अरू आयोजना पनि आएका थिए । ०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको समयमा अरुण आयोजना तुहाउने काम तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र केही प्रभावशाली नेपाली पत्रकार मिलेर विश्व बैंकलाई ऋण अस्वीकृत गर्न दबाब दिएर गरेका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी पार्टीका तर्फबाट विश्व बैंकले अरुण आयोजनाका लागि दिन ठीक्क पारेको ऋण रद्द गराउन एमालेले उत्तराधिकारी सरकारको सहमतिबिना त्यो ऋण नेपाललाई नदेऊ भनेर पत्र लेखेपछि अरुण आयोजनामा पूर्ण रूपमा पूर्णबिराम लाग्यो ।
अरुण आयोजना तुहिएपछि नेपाल अन्धकार युगमा प्रवेश गरेको हो । अरुण आयोजना नेपालकै दक्ष प्राविधिकले बनाउने थिए र अरुणबाट समग्रमा १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने थियो । त्यसबाट अहिलेसम्म नेपालका लागि पर्याप्त बिजुली पुग्थ्यो । यदि अरुण नतुहिएको भए नेपालमा थुप्रै उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना स्थापना भइसकेका हुन्थे । आज लाखौालाख नेपाली युवाले रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउादैनथ्यो । स्वदेशमै प्रशस्त रोजगारीका अवसर पाइन्थे । मुलुकले यति लामो लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । नेपालीले अहिले अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । तर, काग बाठो भएपछि जे हुन्थ्यो, त्यही भयो । हाम्रा नेता पनि कागजस्तै बाठा हुादा आज सारा नेपालीले दुःख पाए ।
अरुण बन्न दिएको भए आज नेपालको आर्थिक अवस्थामा निकै ठूलो सुधार आइसक्थ्यो । र, विद्युतीय क्षेत्रमा नेपालको बार्गेनिङ क्षमता बढ्ने थियो । तर, भारत सरकार र केही भारतीय ऊर्जा व्यापारीको प्रभावमा भारतीय जलमाफियाका नेपाली एजेन्टले अरुण तुहाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । यसले पनि नेपाली जनतामा ठूला आयोजना नेपालीले नै बन्न दिादैनन् भन्ने गहिरो प्रभाव परेको छ । त्यस्तै १७ फागुन ०६८ का दिन चीनको थ्री गर्जेज कम्पनी र नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबीच सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले पश्चिम सेती विद्युत् आयोजना निर्माणको चर्चासागै केही सकारात्मक र नकारात्मक आशङ्का जन्माएको छ । यस समझदारीसागै एकपटक फेरि भारतीय जलमाफियाका नेपाली एजेन्टहरूको निद्रा हराउन पुगेको छ ।
नेपालले बनाउन लागेको अरुण आयोजना तुहाउन भारतले विश्व बैंकसम्म लबिङ गरेको थियो भने अरुण आयोजना तुहाउन नेपालका राजनीतिज्ञ, पत्रकार र जलमाफिया लागिपरेका थिए । अरुण तुहिादा नेपालको हित तुहिएको थियो र त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल २० औा वर्षसम्म अन्धकारमै बस्नुपर्यो । अहिले पश्चिम सेतीले पनि अरुणकै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने शङ्का चारैतिर फैलिएको छ । नेपालको जलस्रोतमा भारतले एकाधिकार चाहिरहेको छ । अहिलेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार पूरै भारतीय कठपुतली सरकार हो । बाबुराम सरकारका मन्त्रीलाई इशारा मात्रै हुादा पनि अरुणझैा पश्चिम सेती पनि सजिलै खारेज हुादैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले तर्सिनुपर्ने कारण पनि यही हो ।
पञ्चायतकालमा पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पश्चिम नेपालको कोहलपुर-वनबासा खण्ड चीनको एक कम्पनीलाई बनाउने ठेक्का दिइएको थियो । तर, पछि त्यो भारतको दबाबमा रद्द गरियो । नेपालीले नै निर्माण गर्नसक्ने अरुण र अपर कणर्ाली भारतलाई कौडीको मोलमा दिइसकिएको छ । नेपालको हितमा भन्दा पूरै भारतीय हितखातिर मात्र काम गर्ने वर्तमान सरकार भएको अवस्थामा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न अवरोध आएन भने सम्भवतः सन् २०१९ भित्र यो आयोजना बनिहाल्छ कि Û आशा गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाका लागि कम्तीमा एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर -एक खर्ब २४ अर्ब रुपियाा) लगानी हुने अनुमान छ । पश्चिम सेती आयोजना अरुण र अपर कणर्ालीभन्दा केही माहगो आयोजना भए पनि यो जलाशययुक्त आयोजना हो । तर, यो आयोजना तुहाउन भारतीय र नेपाली जलमाफियाले कसरत गर्दैनन् भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा पनि विश्व बैंक, एसियाली बैंक आदि संस्थाको ऋण चाहिन्थ्यो भने अरुणको गतिमा सजिलै तुहुने थियो । अब केवल कठपुतली हैसियतको बाबुराम सरकार वा त्यसपछि आउने सम्भावित सरकारले खुट्टा लरखराएनन् भने सात सय ५० चीनको थ्री गर्जेज कम्पनी आफैामा एउटा सशक्त र सम्पन्न कम्पनी हो । पैसाको जोहो गर्न थ्री गर्जेज आफैा सक्षम छ । थ्री गर्जेजले म्यानमा र पाकिस्तानमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दैरहेको चाइन थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङ साओफोङले बताएका छन् । थ्री गर्जेजले चीनमा याङ सी नदीबाट बााध बनाएर २२ हजार पांच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ । चीन छिमेकी मुलुकमा पनि ४० हजार मेगावाट बिजुली बनाउने रणनीतिमा छ । नेपाल र चीनबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लाग्ने ७५ प्रतिशत रकम थ्री गर्जेजले व्यहोर्ने र २५ प्रतिशत रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यवस्था गर्ने समझदारी भएको छ ।
थ्री गर्जेज कम्पनी र नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबीचको समझदारीमा के पनि व्यवस्था छ भने प्राधिकरणले यो आयोजना बनाउन आˆनो तर्फबाट स्रोत जुटाउन नसकेमा चिनियाा पक्षले नै पहल गरी ऋण उपलब्ध गराउने छ । यस दृष्टिले हेर्दा पश्चिम सेती बन्ने राम्रो सम्भावना देखिएको छ । थ्री गर्जेज कम्पनीले दुईदेखि पााच प्रतिशत सेयर सुदूरपश्चिमवासीलाई दिनुपर्नेछ । यो पनि एउटा सकारात्मक निर्णय नै देखिन्छ । यदि नेपालको कठपुतली शैलीमा पुगेका सरकारले खुट्टा कमाएर योजना रद्द गराएनन् भने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बन्छ भन्ने आशा गरौ ।
प्रतिक्रिया