‘मुद्दा फिर्ता भट्टराईको उल्टो काम’

प्रेमबहादुर खड्का , अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

आफै अपराध गर्ने अनि आफै सरकारमा बसेर आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिने ?
प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि डा. बाबुराम भट्टराईले करिब दुई दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरिसकेका छन् । अदातलबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका व्यक्तिलाई आममाफी दिनेदेखि गैरराजनीतिक मुद्दालाई पनि ‘राजनीतिक प्रकृति’को भन्दै फिर्ता लिनेसम्मका निर्णय उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएका छन् । कतिपय निर्णय त सर्वाेच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक नै लगायो । हालै मात्र फेरि उनले एमाओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई चोख्याउने गरी ३४ थान मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्कासँग जीवन बिसीको कुराकानी
सरकारले ३४ थान मुद्दा फिर्ता लिएको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा संविधान र कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक रूपले अभिप्रेरित भएको भए त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ । त्यसका लागि पनि पर्याप्त कारण भए राज्यले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्न सक्छ । तर, यहाँ कस्तो अवस्था आयो भने मानिसलाई घाँटी रेटेर मार्ने, डढेलो लगाई मार्ने, बैंक लुट्ने अनि राजनीतिक प्रकृतिका भन्दै फिर्ता लिने ! सरकारको यस्तो रबैयाले दण्डहीनतालाई बढाउनेभन्दा अरु काम केही गर्दैन । आफैँ अपराध गर्ने अनि आफैँ सरकारमा बसेर आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिने कार्य कानुनसम्मत हुनै सक्दैन । यसले शान्तिप्रक्रियालाई समेत प्रभाव पार्छ ।
सरकारले त फिर्ता लिइएका यी मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिका भएको बताएको छ नि !
सरकारले जतिबेला पायो त्यतिबेला जस्तोसुकै मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिई फिर्ता लिनु कानुनभन्दा पनि राजनीतिक संस्कारविपरीत नै हो । भाषणमा चार ‘स’का कुरा गर्ने तर काममा डा भट्टराई सरकारले त्यसको ठीक उल्टो काम गरिरहेको छ । यसपटक भएको ३४ थान मुद्दा फिर्ताको निर्णय त्यसकै प्रमाण हो । म सबै मुद्दा कानुनविपरीत राजनीतिक आस्थाका आधारमा फिर्ता लियो त भन्दिनँ,  तर धेरै मुद्दा यस्तै प्रकृतिका छन् । यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ ।
सरकारको निर्णय राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा गलत हो त ?
पहिलो कुरा त यो मुद्दा फिर्ता लिने समय नै होइन । शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पु¥याउने बेलामा सरकारले युद्धकालका भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएको छ । युद्धकालका मुद्दा त शान्ति सम्झौतापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिइसकेको थियो । तर, अहिले आएर अपराधसँग सम्बन्धित भई विभिन्न अदालतमा मुलतबीमा रहेका, म्याद तामेल नभएका मुद्दा फिर्ता लिने समय होइन । यस्तो बेला यस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको देशलाई अशान्त बनाउने काम मात्रै हो ।  यसपटक लिइएको मुद्दा फिर्ताको निर्णय कानुन, संविधान, राजनीतिक र नैतिक कुनै हिसाबले पनि सही छैन ।
सरकार आफैँले मुद्दा फिर्ता लिन पनि मिल्दैन । अध्ययन र अनुसन्धानबाट कोही व्यक्ति निर्दाष या राजनीतिक अभिष्टसँग सम्बन्धित भएको प्रमाणित भएमात्र फिर्ता लिन सक्छ ।
युद्धकालमा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका राजनीतिक मुद्दा त अहिले पनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् नि !
युद्धकालमा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध राजनीतिक अभियोगबाट प्रेरित भएको मुद्दा छ भने त्यो अलग कुरा हो । सरकारले त बैंक डकैती र व्यक्ति हत्याका मुद्दा फिर्ता लिएको छ । यस्तालाई पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भन्न मिल्छ र ? मुद्दा फिर्ता लिनका लागि केही कानुनी आधार त छन् । कानुनी आधारलाई लत्याएर मुद्दा फिर्ता लिने कहीँकतैँ हुँदैन । अर्कातर्फ मुद्दा फिर्ता सरकारको इच्छामा भर पर्दैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा मात्र मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ, तर, अहिलेसम्म पनि आयोग गठन हुन सकेको छैन ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्न नसकेको होला ?
शक्ति र सत्ताको आडमा गैरराजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन  नै आयोग गठन हुन नसकेको हो । यसमा गैरराजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिई चोख्याउने उद्देश्य देखिन्छ । आयोगले उचित ठह¥याएका मुद्दामात्र फिर्ता हुने भएपछि व्यक्ति हत्या र  व्यक्तिले फाइदा लिने खालका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने देखेर आयोग गठनतिर सरकारले ध्यान नदिएको हो ।