पिछडा समुदायको खाद्य मर्का

सुनितादेवी वादीसँग चल–अचल सम्पत्ति केही छैन । एक छोरा र तीन छोरीकी आमा सुनिताले छोराछोरीको मुखमा माँड लाउन लुकिछिपी देहव्यापार गर्छिन् । अधिकांश समय अरुको घरमा मागेर गुजारा गर्ने सुनिता आक्कल–झुक्कल देहव्यापारका लागि तयार हुन्छिन् । देहव्यापार उनको रहर नभई बाध्यता हो । तीन सन्तानका बुवा को हो, न छोराछोरीलाई थाहा छ न त सुनितालाई नै । बुवाको पहिचान नभएपछि बच्चाहरू विद्यालय जानपाएका छैनन् । दुईछाकको जोहोगर्न सुनिताकी सन्तानहरू पनि अरुको दैलो चहार्नुपर्छ । पाँचदेखि १२ वर्षसम्मका ती बालबच्चाहरू विद्यालयको अनुहारसमेत देख्न पाएका छैनन् । कैलालीको चौमला –७ राजीपुर जंगलकिनारमा सुनिताको छाप्रो छ । त्यो अस्थायी छाप्रो मात्र हो । त्यस्तो छाप्रो त उनले धेरै ठाउँमा निर्माण गरिसकिन् । स्थानीयले देहव्यापारगरेको थाहा पाउनेवित्तिकै उनीहरू लखेटिन्छन् । सुनितासँगै चार–पाँचजना अन्य वादीको पनि अस्थायी टहरो छ । उनीहरूको गुजरा पनि अरुको घरमा मागेरै चल्छ । दिनभरि माग्ने उनीहरू ग्राहकले पत्याएका बेला राती अबेरसम्म देहव्यापार गर्नेगरेको स्वीकार्छन् । ‘के खानु हजुर † न जग्गा छ न खेतबारी † बालबच्चाहरू नचाहँदा नचाहँदै जन्मिए । उनीहरूको बुवाको पहिचान छैन । मुखमा माँड लाउने बहाना गर्दागर्दै तीन सन्तान थपिए । आफ्नै खानेको ठेकान छैन, बच्चाहरूलाई कसरी खुवाउने ? निकै विचल्ली छ । हाम्रो पीडा न समाजले बुझ्छ न त सरकारले हजुर ?’ सुनितादेवी वादीले आफ्नो पीडा बिसाइन् । ‘उमेर छँदा ग्राहकहरू ग्वारग्वार्ती आउँथे अब बालबच्चा जन्मिए, उमेरले पनि नेटो काट्न थालिसक्यो । ग्राहकले पनि पत्याउँदैनन्,’ सुनिताले आँसु झार्दै वेदनाको पोको फुकालिन् । सुनिता वादीको जस्तै समस्या शर्मिला वादीको पनि छ । गेटा–३ अत्तरियाबजार नजिकै सामुदायिक वनको किनारमा टहरा बनाएर उनी परिवारको गुजारा गर्छिन् । उसो त बजारनजिकै बस्ने हुनाले शर्मिलालाई कामको समस्या छैन । मजदुरी काम पनि पाइन्छ, ग्राहकहरू प्रशस्तै पाइन्छन् । तर, उनले मजदुरीभन्दा ग्राहकबाटै ‘बढीदाम’ हात पर्नेगर्छन् । ‘काम गर्न जाँदा पनि वादी भनेर कतिले खिल्ली उडाउँछन्, त्योभन्दा त लुकिछिपी देहव्यापार गर्नु नै सजिलो लाग्छ।’ शर्मिलाले भनिन् ।
अस्थायी उनको छाप्रो दुई–तीनपटक सामुदायिक वनका पदाधिकारीले भत्काइदिएका छन् । शर्मिलासँगै तीन–चार अन्य सुकुमबासीको पनि अस्थायी टहरा छ । ‘समाजले थाहा नपाउने गरी लुकिछिपी देहव्यापार गर्छौँ, थाहा पाए त उठिबास गराइहाल्छन् नि †’ शर्मिलाले भनिन् । दुई छोरीकी आमा शर्मिलाले पनि बच्चालाई विद्यालय पढाउन सकेकी छैनन् । बुवाको पहिचान नहुँदा विद्यालयले भर्ना गर्न नमानेपछि बच्चालाई विद्यालय पढाउन नसकिएको शर्मिलाले दु:खेसो पोखिन् । ‘बस्ने, खाने ठेगान छैन, दिनभरि काम नगरी साँझ–बिहानको खाना हुँदैन, जे–जस्तो काम पाए पनि गर्नैपर्छ ।’ दुई बच्चालाई स्थानीय होटलमा भाँडा माझ्ने काममा लगाएकी शर्मिलालाई काम गर्नमा बाधा छैन । लम्कीको बलियामा बस्ने मञ्जु वादीको दिनचर्या पनि निकै कष्टकर छ । सरकारले लिएको लगतमा समेत उनको नाम परेको छैन । स्थानीयस्तरमा नाचगान गर्दै मागेर गुजारा गर्नु उनको परिवारको प्रमुख काम हो । बाँकी समयमा उनी लुकीछिपी देहव्यापार गर्छिन् । ‘देहव्यापार गर्ने रहर त होइन तर गुजारा चल्दैन, गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन् । वादीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन नभएकाले काम गरेर खान पनि कठिनाइ भएको उनको बुझाइ छ ।
वादी समुदायको पुन:स्थापनाका लागि पहिले सरकारीतहबाट वादीप्रति हेरिने परम्परागत सोचमा परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वादी’ भन्नेवित्तिकै यौन व्यवसाय भनेर समाजले हेर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । सकारात्मक सोचको अभावका कारण समाजमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको मञ्जुले अनुभव सुनाइन् । आमा र एक छोरीसँगै बस्दै आएकी मञ्जुले दैनिक गुजारा गर्न परम्परागत नाचगानको सहारा पनि लिनेगरेको बताइन् । पहिलेजस्तो नाचगान गर्दा भेटी दिने प्रचलनमा ह्रास भएकाले पनि दैनिक छाक टार्न नसकिएको उनले अनुभव सुनाइन् । राष्ट्रिय वादीअधिकार संघर्ष समितिका संयोजक उमादेवी वादीले घरदैलोमा मागेर, मजदुरी तथा देहव्यापार गरेर वादीहरूले गुजारा गर्न बाध्य रहेको बताउनुहुन्छ । ‘खानको जोहो गर्नमै समस्या भएकाले वादीका बच्चाले विद्यालय पढ्न पाएका छैनन्,’ संयोजक वादी भन्नुहुन्छ । ‘२३ पुस ०६५ को तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बाध्यात्मक यौनशोषणको अन्त्य गरी उनीहरूको आय–आर्जनसहितको पुन:स्थापनाको निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयन भएन,’ संयोजक वादीले भन्नुभयो ।
दैनिक छाक टार्न कठिनाइ भएकाले अधिकांश वादीहरू कामको खोजीमा विदेश पालयन भएको पनि संयोजक वादीको भनाइ छ । सरकारले वस्तुगत तथ्यांक लिएर पुन:स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिने सरकारले व्यवस्था नगरेकै कारण वादीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको बुझाई संयोजक वादीको छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको खाद्य सम्प्रभुताको व्यवस्थाबारे वादी समुदायलाई कुनै जानकारी नभएको संयोजक वादीको स्वीकारोक्ती छ । वादी समुदायका अगुवा अर्जुन वादीले लगत लिएका मध्ये आफ्नो जग्गा भएका वादी परिवारका लागि सरकारले आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । १५ सय ९४ घरपरिवार मध्ये कैलालीमा हालसम्म ८५ परिवारको घर निर्माण भएको उहाँको भनाइ छ । आवास निर्माण कार्यक्रमले हुनेलाई पोस्ने र नहुनेलाई बेवास्ता गरेको बुझाइ उहाँको छ ।
भारतको वैशालीबाट नेपाल भित्रिएको इतिहास रहेको वादी समुदायहरू परापूर्वकालमा राजघरानामा नाचगान गरी मनोरञ्जन गरेरै गुजारा चलाउँथे । परम्परागत पेसा वाद्य–बादनको सामग्री बनाई व्यवसाय गर्ने, नाचगान गर्ने तथा सुल्फाहरू बनाई व्यवसाय चलाउने वादीहरू सो व्यवसाय संकटमा परेपछि पछिल्लो समय देहव्यापार गरी जिविकोपार्जन चलाउँदै आएका थिए । सरकारले देहव्यापारलाई कानुनत: अस्वीकार गरेपछि ती समुदायका महिलाहरू लुकीछिपी देहव्यापार गर्दै आएका छन् । सरकारले पुन:थापनाको काममा ढिलाइ गरेपछि कतिपयले बाध्यात्मक परिस्थितिमा देहव्यापार गर्ने गरेको वादी अगुवाहरूको स्वीकारोक्ति छ । करिब ७३ जिल्लामा फैलिएर स्थायी र अस्थायी बसोवास गर्ने वादी समुदायको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, रोल्पा, सल्यान, प्युठानमा बाक्लो बस्ती छ । जसमध्ये कैलालीमा मात्रै १६ सय जति वादी छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार ३८ हजार ६०३ वादीहरू नेपालमा रहेको भए पनि ती समुदायमा कार्यरत संघसंस्थाको तथ्यांकमा त्योभन्दा बढी छ ।
तर, यता सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले ०६८ देखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९६ वादी परिवारको आवास निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो । एउटा घरलाई एक लाख ७० हजार रुपियाँको बजेटअनुसार नै घरनिर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्लास्तरीय समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले घर निर्माणको काम गरिरहेको छ, तर घर निर्माणका लागि सो परिवारको नाममा जग्गा अनिवार्य हुनुपर्छ,’ आचार्यले भन्नुभयो । ‘वादी समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति छैन, भएको जग्गामै आवास निर्माण गरिदिने हो, त्यसका लागि निश्चित बजेट विनियोजन भएको छ,’ भन्दै प्रवक्ता आचार्यले ‘सो शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन भएको हो र कुन–कुन जिल्लामा कति घर निर्माण भएको हो’ भन्नेबारे प्रष्ट्याउन सक्नुभएन । हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी ३०१ घर निर्माणको सिफारिस भएको बताउनुहुने प्रवक्ता आचार्यका अनुसार जनता आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदासम्म जारीरहने छ । अन्तरिम संविधान ०६३ को भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गतको धारा १८ (३) मा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ उल्लेख छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ (१) ले राज्यले आफ्नो नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वको चर्चा छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा ११ ले समुचित भोजन, लत्ताकपडा, आवास तथा समुचित जीवनस्तरको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यी महाससन्धको नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन सरकारका लागि बाध्यात्मक हुन जान्छ ।