कानुनको शासन र रोम विधान

हाम्रो देश ऐतिहासिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । समयमै संविधान निर्माण गरी लागू गर्न नसकिएकाले एकातर्फ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ संक्रमणकाल लम्बिएको छ, जसको फलस्वरूप अपराधिक क्रियाकलाप, अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनतामा वृद्धि भइरहेको छ । ‘संक्रमणकाल’ भन्नाले पुरानो व्यवस्थाको समाप्ति र नयाा अवस्था निर्माण नभइसकेको बीचको अवस्था हो । यस अवधिमा विगतका राजनीतिक, सामाजिक र परम्परागत मान्यताहरू भत्किएका छन् भने नयाा मान्यताहरू निर्माण भएको हुादैन । यस समयमा राज्यका अंगहरू कमजोर हुनेहुनाले समाजमा अपराधको मात्रामा वृद्धि हुन्छ । अहिले हाम्रो समाजमा अपराध, अन्याय र अत्याचारको घटना बढेका, गम्भीर प्रकृतिका अपराधीले समेत सजायबाट उन्मुक्ति पाएको दण्डहीनताको स्थिति छ ।‘दण्डहीनता’ भन्नाले कानुन बमोजिम दण्ड दिनुपर्नेलाई दण्ड नदिइनु, अपराधीले सजाय भोग्नु नपर्ने स्थिति दण्डहीनता हो अर्थात् पीडकलाई (अदालतबाट दोषी ठहर भइसके पछि पनि) सजाय नदिइनु, पीडितले न्याय नपाउनु, मानवाधिकारको गम्भीर उलंघन साथै विद्यमान कानुनको उलंघन गर्दा उत्पन्न हुने क्षतिकोपूर्ति गर्नुनपर्ने र शक्तिको स्वेच्छाचारि प्रयोगनै दण्डहीनता हो । राजनीतिक र संवैधानिक संक्रमणका नाममा बढेका हिंसा र आतंकका कारण सामाजिक शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा खलल पुगेको स्थिति छ ।
लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिको लागि कानुनको शासन अनिवार्य तत्व हो । शासन व्यक्ति या समूहको इच्छा र चाहनाले होइन कानुन द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । कानुनको शासनमा कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि रहँनै सक्दैन । दण्डहीनताको अन्त्यबिना कानुनको शासनको स्थापना हुनै सक्दैन । कानुनको शासनबिना सभ्य, समुन्नत समाजको परिकल्पना र निर्माण केबल मृगतृष्णा मात्रै हुन्छ । मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न अनि त्यसको उलंघन भएमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडकलाई सजाया र पीडितलाई परिपूरण दिई न्यायको प्रत्याभूति दिनु राज्यको मूल जिम्मेवारी हो ।
विगतको शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानवाधिकारको हनन, मानवता विरुद्धको अपराध तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका घटना व्यापकरूपमा घटेका छन् । द्वन्द्वमा संलग्न नभएका, द्वन्द्वसँग सरोकार नै नराख्ने समान्य नागरिकमाथि समेत गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक घटना भएका छन तर ती सबै अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याइएको छैन । पीडितले न्यायको प्रत्याभूति त परै जाओस अनुभूतिसम्म गर्न सकेको स्थिति छैन । यसले चरम दण्डहीनताको स्थिति देखिएको छ जो हाम्रो समाजका लागि एकदम खतर्नाक र चिन्ताजनक छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको ब्यबस्था गरी दण्डहीनतालाई समाप्त गर्न ढिलो भइसकेको छ । असरदार एबम् क्रियाशील फौजदारी न्याय प्रणालीको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्राथमिक दायीत्व हो ।
व्श्विव्यापी रूपमै सरोकार राख्ने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा संलग्न अपराधी कतैबाट पनि उम्कन नसकोस भनि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय पहुाचसमेत सुनिश्चित गर्नु जरुरी भएकाले रोम बिधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र स्वीकार गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, रोम बिधान अनुमोदनको लागि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले वि.सं.२०६३ श्रावण ९ गते सर्वसम्मतिले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो तर हालसम्म पनि यो अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
विश्वमा बढ्दैगइरहेको नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले त्यस्ता अपराधमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि भनेर इटलिको राजधानी रोममा भएको भेलाले सन १९९८ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बिधान पारित गरेको थियो त्यसैलाई रोम बिधान भनिन्छ । १२८ धारामा विभाजित यो बिधान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबैखाले फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । यसले फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसको धारा ५ अनुसार नरसंहार, मानवता विरोधी अपराध, युद्धअपराध विश्वको जुनसुकै व्यक्तिले जहासुकै गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कारबाही गर्न सक्छ । हालसम्म १३५ भन्दा बढी राष्ट्रले यो बिधान अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
कानुनको पश्चातदर्शी असर हुदैन भन्ने सिद्धान्तबमोजिम नै यसको पनि पश्चातदर्शी असर हुादैन । अन्तर्राष्टिय फौजदारी अदालतले बिधान पारित गरी लागू भए अगाडिको समयमा भएका अपराधमाथि यसले कार्बाही गर्न सक्दैन । यो बिधान सन २००२ को जुलाई १ देखि प्रचलनमा आएको हो । कुनै पनि राज्य यसको पक्ष भएमा त्यस राज्यको हकमा बिधान अनुमोदन भएको ६० दिनपछि मात्र यो लागू हुन्छ । त्योभन्दा पहिले भएका अपराधिक घटनाहरू यसको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दैनन् ।
यो बिधान अनुमोदन भएपछि भएका अपराधका सम्बन्धमा कार्बाहीअघि बढाउने हुादा हामीले पनि यो बिधान अनमोदन गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन । यसको उद्देश्य मानबाधिकारको स्थितिलाई सदृढ गर्नु र दण्डहीनताको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु रहेकाले यसको पक्ष बन्नु हाम्रो हितमा छ किनभने यसको अनुमोदन गरेपछि भविष्यमा हुने अपराधिक घटनाका दोषीलाई अदालतको कठघरामा उपस्थित गराउन, मानवता माथिको चर्को अतिक्रमण रोक्न, गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास रोक्न, हाम्रो फौजदारी कानुन र न्यायिक दक्षतालाई अन्तर्राष्टिय जगत्मा परिचित गराउन पनि यसको अनुमोदन आवश्यक छ । मानवाधिकार, मानवीय कानुन र फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा समेत हाम्रोलागि दूरगामी महत्वको हुने निश्चित छ ।
यस बिधानको अनुमोदन गर्नु भनेको कानुनको शासन र दण्डहीनताको संस्कृति विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । भविष्यमा हुनसक्ने नरसंहार र मानवता विरोधी अपराधका दोषीलाई अदालतको कठघरामा ल्याउने र अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइने पूर्व घोषणा हो । यस बिधानअनुसार गम्भीर अपराधहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार स्वत: हुने भएकाले त्यस्ता अपराधका दाषी उपर कार्बाही गर्न यसले मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । शाान्त, सभ्य र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका साथै दण्डहीनता अन्त्य र सुदृढ कानुनको शासनका लागि यसको अनुमोदन कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ । देशमा शाान्ति सुरक्षा, मानवाधिकारको सम्मान, न्यायपूर्ण साथै सद्भावनापूर्ण समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्छ । तसर्थ मानवअधिकार, कानुनको शासनको संरक्षण र दण्डहीनताको भयाबह स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यस बिधानको पक्ष बन्न अब ढिला गर्नु हुदैन, यसमा सरकार र सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी भइसकेको छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)