बिआरआई अभिशाप त बन्ने होइन ?

यदि नेपालले ऋण स्वीकार नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण केवल पर्यटनमै सीमित रहनेछ । उत्तरतिरका नाकाको निर्वाध सञ्चालन, चिनियाँ ठेकेदारको ढिलासुस्ती र अपराधमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नताको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउन सक्दछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रोपटक चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनपिङबीच दुई देशको सम्बन्ध, आपसी सहयोग, विकास तथा समृद्धि र क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि चर्चा हुने सम्भावना छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण आर्थिक सहायता जुटाउने र दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित रहनेछ । तर, सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय हो, चिनियाँ राष्ट्रपतिको अवधारणा बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा सहयोग के–कसरी लिने वा नलिने ? सत्ताधारी गठबन्धनका २ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेबीच यस विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको छ । सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा ऋण सहयोगमा बिआरआई कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा रहेको छैन भने नेकपा एमालेलगायत देशका प्रायः सबैजसो बामपन्थी दलहरू ऋणमा भए पनि बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ, भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।

आखिर नेपाली कांग्रेस, देशका लोकतान्त्रिक कित्ताका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरू किन यसको विपक्षमा छन् त ? यस सम्बन्धमा पनि समीक्षा हुनु आवश्यक छ । देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रित समितिको बैठकबाट नै ऋणमा बिआरआई लिन नहुने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले आफ्नो अडानमा टिकिरहन ऊ बाध्य पनि छ । बिआरआईअन्तर्गत आजसम्म चीनले विश्वका कुनै पनि देशलाई अनुदान प्रदान गरेको एउटा पनि उदाहरण नरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले अनुदान पाउने प्रश्न नै उठ्दैन । यदि नेपालले ऋण स्वीकार नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण केवल पर्यटनमै सीमित रहनेछ । उत्तरतिरका नाकाको निर्वाध सञ्चालन, चिनियाँ ठेकेदारको ढिलासुस्ती र अपराधमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नताको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउन सक्दछ ।

बिआरआईमा सामेल देशहरूले मध्ये कसैले पनि सम्पन्नता हासिल गरेको, ऋणको सार्थकता सावित भएको, ऋण चुक्ता गरेको, देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्केको र जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आएको उदाहरण छैन । तर, चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका देशहरू र आर्थिक रूपले कंगाल भएको देशहरूको फेहरिस्त लामो छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, जिबुटी, पूर्व सोभियत संघका एसियाली देशहरू सबैले आफ्नो कुल जिडिपीको २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म व्याजमै चुक्ता गर्दछन् ।

बिआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई जाल अथवा पासोको संज्ञा यस कारण दिइएको छ कि ऋण लिएको देशलाई यसबाट उम्किन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि ऋण त्यतिबेला जालमा परिणत हुन्छ, जब ऋण काढ्नेले समयमै साहुलाई ऋणको साँवा र व्याजसमेत चुक्ता गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन । ऋण काढ्नु ठुलो कुरा होइन, तर ऋणको रूपमा लिइएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन, ऋणको उपयोग गरेर समुचित प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ कि छैन ? परियोजनाको आयबाट आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाई साहुको ऋण समयमै चुक्ता हुन सकिरहेको छ कि छैन ? जस्ता यक्ष प्रश्नको जवाफ ऋण काढ्ने देशहरूले स्वयं पनि खोज्नु आवश्यक छ ।

बिआरआई अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अपारदर्शी हुने गर्दछ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरू सधैँ नै ऋणसम्बन्धी पारदर्शी एवं उच्च नीतिको पालन गर्ने गर्दछन् । तर, चीनले भने ऋणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा व्यवहारको कहिल्यै पालन गरेन । चीनले प्रदान गर्ने ऋणको व्याजदर २ देखि ३ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ जबकी अन्य देश र दातृ संस्थाहरूको शूल्य दशमलव शून्य ५ देखि १ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ ।

बिआरआईअन्तर्गत चीनले अनुदान होइन, ऋण मात्रै प्रवाहित गर्ने गर्दछ । अहिले नै नेपालको कुल जिडिपीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ऋण पुगिसकेको छ । कुल वार्षिक बजेटको करिब २० प्रतिशत अंश ऋणको साँवा र व्याजको भुक्तानीमा गइरहेको छ । ५७ खर्ब रुपैयाँ कुल जिडिपी भाएको देशको २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण टाउकोमा हुनु चिन्ताको विषय हो । बिआरआईअन्तर्गत छनौट भएका ९ वटा परियोजनाको अनुमानित लागत करिब १० खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तोमा नेपालले बिआरआई अन्तर्गतको १० खर्ब जति अथवा त्यो भन्दा पनि बढी रकम ऋण लिनु चिन्ताको विषय हुन सक्छ । किनकी यसको व्याज मात्रै वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिआरआईअन्तर्गत ऋण होइन कि, अनुदान लिन खोजेका थिए । सबै सम्भव नभए केही अनुदान र अरू ऋण लिने कुरा उनी गर्दै थिए । तर प्रचण्डलाई पनि राम्ररी थाहा थियो कि, बिआरआईअन्तर्गत अनुदानको प्रावधान हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अनुदानको कुरा गर्दैछन् । जबकी उनलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि बिआरआईअन्तर्गत चीनले आजसम्म कुनै पनि देशलाई अनुदान प्रदान गरेको छैन । तर, उत्तरी छिमेकी चीनसँगको ऋणलाई अनुदानभन्दा ठुलो महत्वको र ठुलो लाभ ठान्ने नेपालका बामपन्थी दलको अडानका कारण यो मुद्दा गिजोलिएको छ । जसरी भए पनि बिआरआई अन्तर्गतको ऋण लिनुपर्ने अडान देशका एक ठुलो वर्गको रहेको छ । नेपाली कांग्रेस यस यथार्थबाट राम्ररी अवगत छ, त्यस कारण यसको विरोध गर्दछ ।

कुनै देशसँग चीनले गर्ने गरेको ऋण सम्झौतामा रहेका प्रावधानका केही बुँदाहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यसमा रहेका सर्तहरू ऋण काढ्ने देशको निम्ति प्रष्ट रूपमा पासो नै सावित भएको छ । खासगरी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा तथा नियमहरू चीनकै कानुनअनुसार हुनु, ऋण सम्झौता चिनियाँ कानुनको परिधिभित्र हुनु, आफू सार्वभौमसत्ता भएको देश भएकाले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको आधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई आधार बनाएर आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अत्तो थाप्न नपाउनेजस्ता प्रावधान देखिन्छ । यसको अर्थ बिआरआई अन्तर्गतको ऋणमा निर्माणाधिन कुनै पनि परियोजनाको निर्माण वापत लिइएको ऋण समयमै फिर्ता गर्न सकिएन भने त्यस परियोजनालाई चीनले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ र ऋण काढ्ने देशले विरोध गर्न सक्ने छैन । श्रीलंकाको हम्वनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको निम्ति आफ्नो अधीनमा लिनुको कारण पनि यो नै हो । श्रीलंकाको भट्टाला एयरपोर्ट पनि चीनले नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यसका बुँदाका अन्य डरलाग्दा विषयहरू मध्ये यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्न नपाउनु हो । विवाद भए मध्यस्थता आयोजना (सिआइएटिसी) जुन बेइजिङमा छ, त्यहीँबाट विवादको निपटारा हुनेछ । के चीनले बिआरआईका उपरोक्त सर्तहरू तेस्र्याएमा पनि नेपाल यस अन्तर्गतको ऋण स्वीकार गर्न तयार छ त ? कुनै पनि ऋणको निरुपण, उपादेयता र सम्भाव्यताबारे विस्तृत रूपमा विश्लेषण हुनुपर्छ । ऋण लिएर गरिएको लगानी मूल्यहीन हुँदैन, त्यसमा व्याजसमेत बुझाउनुपर्छ साँवासमेत फिर्ता गर्नुपर्छ । ऋणको कुरा गर्दा ऋण दिने वा नदिने दाताको कुरा हो । तर ऋण लिने वा नलिने अथवा कस्तो परियोजनाका लागि ऋण लिने भने निर्णय गर्नु ऋणीको हक अधिकारको कुरा हो । सायद त्यही भएर होला नेपाली कांग्रेस बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मिल्ने भए त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिने तर ऋण नलिने आफ्नो अडानमा अडिग छ ।