दलितले कलममा भोट किन हाल्ने ?

नेपालका सबै वाम तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिकदलहरूका जारी भएका घोषणापत्र तथा कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको सही सम्बोधन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मात्र गरेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आफ्नो १०औँ महाधिवेशनमार्फत नेपाली क्रान्ति र दलित समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम पारित गरेको छ । यस्तो कार्यक्रम कुनै पनि राजनीतिकदलले पारित गरेको देखिँदैन ।

नेपाली समाजमा व्याप्त विसंगति तथा विभेदहरूको अन्त्यका लागि कमरेड माधवकुमार नेपाल पार्टी महासचिव हुँदा जातीय छुवाछूत गर्ने पार्टी सदस्यहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने पाल्पा राष्ट्रिय परिषदमा घोषणा गरिएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ का आधारमा सम्पन्न २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलितको तर्फबाट हरेक जिल्ला, नगरपालिका र गाविसको बोर्ड र परिषद्मा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कमरेड राजेन्द्र पाण्डे स्थानीय विकासमन्त्री हुँदा दलित विकास समितिलाई ७५ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने काम भएको थियो । जनता आवास कार्यक्रम, मुक्त हलियाका लागि मोहियानी हक, सुरक्षा निकायमा दलित सहभागिता, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन भत्ता, मधेसका दलित छात्राहरूलाई अनमि प्रोत्साहन, भगत सर्वजित विश्वकर्माको नाममा मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार तथा उहाँको फोटो अंकित हुलाक टिकट लगायतका दलितमुखी कार्यक्रम माधव नेपालको अगुवाइमा भएका थिए ।

२०५१ सालमा गठन भएको ९ महिने सरकारको बेलामा थर गोत्रका आधारमा नागरिकता, दलित विद्यार्थीलाई पहिलोपटक छात्रवृत्ति, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ तथा ‘९ स’को कार्यक्रमअन्तर्गत थुप्रै दलितमुखी प्रगतिशील रूपान्तरणका कामहरू भएका थिए । कूटनीतिक क्षेत्रको इतिहासमा पहिलोपटक गुणलक्ष्मी विश्वकर्मा म्यानमारको राजदूत, राष्ट्रिय सभाको पहिलो उपाध्यक्ष क.रामप्रीत पासवान, राष्ट्रिय सभामा पहिलो सांसद क.गोल्छे सार्की, नेपालको पहिलो क्याबिनेट मन्त्री क.छविलाल विश्वकर्मा हुनुभएको थियो । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा, अन्तरिम संविधानमा खाद्य सम्पभुता, हलिया तथा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालगायत रहेका छन् । यी सबै कामहरू नेकपा(एकीकृत समाजवादी) को श्रद्धेय अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कमरेड नेपाल पार्टी नेतृत्वमा भएको बेला सम्पन्न भएका थिए ।

पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले दलितका लागि अलग मापदण्डका साथ विधान तथा निर्देशिकाका आधारमा पहिलोपटक पार्टीको सबै तहको कमिटीहरूमा ठूलो संख्यामा एकसाथ नेतृत्वमा आउने व्यवस्था गरियो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी ऐन २०६८ पारित गरिएको थियो । साथै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन (जेठ २१) लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वमा सम्मानित नेता क.झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो ।

पार्टी पुनर्गठनसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समाजको निर्माण केवल वर्गीय सम्बन्धको आधारमा मात्र बनेको हुँदैन, जातीय क्षेत्रीय, लंैगिक र दलित उत्पीडन र विविधताका आधारमा पनि समाजको संरचना बनेको छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै पार्टीले स्थापना कालदेखि राख्दै आएको नेपाली समाजमा रहेका वर्गीय जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, दलितलगायत सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय र समानता सहितको स्वतन्त्रतता वैज्ञानिक समाजवादी समाजको स्थापना गर्ने पार्टीको आमलक्ष एवं उद्देश्य प्राप्तीको संघर्षमा डटिरहने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को राजेन्द्र पाण्डेय नेतृत्वको वागमती प्रदेश सरकारले दलित वस्तिहरूलाई लक्षित गर्दै समाजवादी वडा कार्यक्रम घोषणा गर्यो भने, कमरेड प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशको अर्थमन्त्रीको हैसियतले पहिलो बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशमा दलितहरूका लागि दलित सशक्तीकरण कायक्रम घोषणा गर्नुभयो । कमरेड दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कमरेड गणेश विश्वकर्मालाई नियुक्त गर्दै दलित अधिकार दशक घोषणा गरेको छ । भने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज गुरूङले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुभएको छ ।

नेपालका सबै बाम तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिकदलहरूका जारी भएका घोषणापत्र तथा कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको सही सम्बोधन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मात्र गरेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आफ्नो १०औँ महाधिवेशनमार्फत नेपाली क्रान्ति र दलित समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा नेपली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम पारित गरेको छ । यस्तो कार्यक्रम कुनै पनि राजनीतिकदलले पारित गरेको देखिँदैन । उनीहरूले कुरा नयाँ गर्ने तर व्यवहारमा पुरानै गर्ने यथास्थितिवादी सोचको निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीको दस्तावेजमा स्पष्ट भनिएको छः नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले दलित समस्याको वर्गीय चरित्रलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट बुझ्ने र बदल्ने रणनीतिक योजना बनाउन नसक्दा विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले दलित प्रश्नलाई वर्ग संघर्षको गतिलो हतियार बनाउने ऐतिहासिक अवसरबाट चुकेको कुरा स्वीकार गर्दै माक्र्सवाद मात्र त्यस्तो विज्ञान हो जसले दलितलगायत सबै प्रकारका छुवाछूत, भेदभाव, शोषण उत्पीडन र रूढीवादका विरूद्ध उत्रिन्छ । दलित समुदायमा भएको क्रान्तिकारी र श्रमजीवी वर्गीय चरित्रलाई सामाजिक र वर्गीय मुक्तिको अन्तरसम्बन्धको ज्ञानसहित वैचारिक रूपमा स्पष्ट पार्दै आजको साम्राज्यवाद र दलालपुँजीवादसँग लड्दा दलित आन्दोलनले आफूलाई माक्र्सवादी आन्दोलनकै अभिन्न हिस्सा बनाउने गरी रूपान्तरणमा जोड दिइनुपर्दछ ।

जातीय मुक्तिका लागि सामाजिक रूपान्तरण ।

वर्गीय मुक्तिका लागि वैज्ञानिक समाजवाद ।।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आफ्नो घोषणा पत्रमा उपरोक्त नारासहित दलित समुदायका बीचमा उद्यमशीलताका लागि एक दलित बस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारीसहित ‘नमुना दलित वस्ती विकास कार्यक्रम’लागू गर्ने, दलितहरूकोे वर्गीय आधारको सूचकांक निर्माण गर्दै परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायको परम्परागत पेसा, कला र सीपको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, जातीय छुवाछूत विरोधी राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने, केन्द्रमा दलित अधिकार प्राधिकरण, प्रदेशमा दलित विकास प्रतिष्ठान र स्थानीयतहमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ए्ेन २०६८ को कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्ने, आगामी ५ वर्षभित्र मुक्त हलिया तथा हरवाचरवाको पुनःस्थापनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने, दलितहरूका लागि प्रगतिशील आरक्षण, समावेशी समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता सहितको एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

यसैगरी बोल्ने, लेख्ने, सभा संगठन गर्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत प्याकेजसहित आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्नेे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यसबाहेक गरिब तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विपन्न परिचयपत्र वितरण गर्ने, ‘भ्रष्ट्राचारमुक्त सरकार, आर्थिक सम्पन्नताको आधार’ भन्ने नारासहित योजना निर्माण गर्दा गरिब दलित लक्षित प्रणाली विकास गर्ने कुरा अघि सारेको छ । विशेषगरी महिला, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । हरेक स्थानमा पक्षपात मुक्त बनाउँदै गरिब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । देशमा विद्यमान सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीनहरूको समस्या हल गर्न तीन वटै तहको समन्वयमा स्पष्ट योजना अघि सारिएको छ ।

दुई—दुई वटा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसको अपवित्र गठबन्धनले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि संशोधनको मुद्दा अघि सारेर दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिले लडेर प्राप्त गरेको समानुपातिक तथा समावेशीकरण हटाउने, धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था हटाउनेजस्ता जनविरोधी सहमति गरेका छन् । तर, हाम्रो पार्टी नेपाली जनताका तर्फबाट नेपालको संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रणाली, भूमिसुधार, समावेशीकरण, कानुनी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, न्यायालयको समावेशीकरण, कर्मचारीतन्त्र भित्रको समावेशीकरण, संवैधानिक आयोगको गठन, बजेट विनियोजन लगायतका व्यवस्थामा संशोधन गरी उत्पीडित दलित लगायतका समुदायको पक्षमा संविधान संशोधन गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

उक्त प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा बदल्न ‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रतिवद्धता, जातीय छुवाछूतविरूद्ध शून्य सहनशीलता’भन्ने अठोट तथा ‘राष्ट्रिय स्वाभामिान, संविधानको रक्षा र स्थिरता हाम्रो सरोकार ः आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि समाजवादको आधार’ भन्ने नारासहित सम्पूर्ण शक्तिका साथ दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैरकम्युनिस्ट र गैरलोकतान्त्रिक विचार, तथा गलत आचरण र निरकुंश कार्यशैलीका विरूद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन तथा रूपान्तरणको एजेन्डा लिएर संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता सहितको विशेषता बोकेको शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई नेपाली राजनीतिको मुख्य शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न यही २०८१ मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय उपनिर्वाचनमा कलम चिन्हबाहक उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्नु सही फैसला हुनेछ ।

(विश्वकर्मा सचिव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव हन्)