चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरणको नालायकीपन

वर्षायाममा लोडसेडिङ कम र हिउँदमा ज्यादा हुने गरे पनि विद्युत् चुहावट भने कम होइन बरु बढ्दै जाने गरेको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जडित क्षमता करिब सात सय मेगावाट छ, जसमा प्राधिकरणको दाबी नै सही रहेछ भने पनि चुहावट २६ प्रतिशत छ । यो भनेको १८२ मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गइरहेको छ । अर्काे तथ्यांक, चुहावट भएको यो बिजुली उत्पादन गर्न प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपियाँका दरले पनि २७ अर्ब ३० करोड रुपियाँं पर्छ । अर्थात् प्राधिकरणले प्रतिवर्ष यति धेरै मूल्य गुमाइरहेको छ । यसमा पनि १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट (१०५ मेगावाट) रहेछ भने पनि ११ प्रतिशत बिजुली प्रत्यक्ष चोरी भइरहेको छ । चोरी भएको बिजुली ७७ मेगावाट बराबर हुन आउँछ । यो भनेको मध्यमस्र्याङ्दी सरह हो । अब मध्यमस्र्याङ्दीकै लागतअनुसार हिसाब गर्ने हो भने करिब ३० अर्ब रुपियाँ पर्न आउँछ । यसरी राज्यले वर्षको अर्बा रुपियाँको बिजुली नाश गराइरहेको छ । अर्काेतर्फ, अहिले भारतसित रोइकराइ गरेर १ सय ३५ मेगावाट बिजुली आइरहेको छ । उसले दश, बीस मेगावाट बिजुली कटौती गर्दा पनि यहाँ लोडसेडिङ पुन: उकालो लाग्छ । यो तथ्यांकले बिजुली चुहावटको भयंकर अवस्थालाई चित्रण गर्छ । यति हुँदा पनि न प्राधिकरण, न त यसका संचालक न त राज्यका अरू निकायहरूलाई कुनै चासो वा चिन्ता छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ जारी गर्ने क्रममा चुहावट भएका क्षेत्रलाई थप बिजुली कटौती गरेर आफ्नो नालायकीपन देखाइरहेको छ । सबैभन्दा बढी चुहावट हुने जिल्ला भक्तपुरमा थप २ घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । मानौं भक्तपुरका शतप्रतिशत जनता बिजुली चोर हुन् । बिजुली बढी चोरी भएको ठाउँमा एक युनिट पनि नचोर्ने उपभोक्ता धेरै छन् । तिनलाई पनि प्राधिकरणले चोरजस्तै व्यवहार गरेको छ । जबकि चोरी घटाउने उपाय लोडसेडिङ थोपर्ने मात्र होइन । प्राधिकरणलाई बिजुली चोरलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न बनाएको छ, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण ऐनबाटै । यो ऐनअनुसार जोसुकै बिजुली चोरलाई फौजदारी अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सकिन्छ । तर, प्राधिकरणका केही नालायक हाकिम र कर्मचारीका कारण चोरी घट्नुको साटो बरु बढिरहेको छ । किनभने जनताले बिजुली बालेकै कारण वा हिटरमा भात पकाएकै कारण यति धेरै चुहावट भएको होइन । ठूलाठूला होटल, फलामे उद्योग, नाम कहलिएका भनिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा चोरी व्यापक छ । यस्तो चोरी प्राधिकरणका इन्जिनियर र प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोबिना सम्भव छैन । यसबापत उनीहरूलाई केही दाम त आउला, तर त्यसको सय गुणाभन्दा बढी घाटा प्राधिकरणलाई परिरहेको छ । अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा एक युनिट बिजुली जोगाउनु पनि उत्पादन गरे सरह हुन्छ । प्राधिकरणले चुहावट घटाउनै सकिँदैन, बिजुली चोरी भएको ठाउँमा नियन्त्रण गर्न जाँदा कुटाइ खाइन्छ भन्ने मानसिकता पालेर बसेको छ । पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले चुहावट नियन्त्रण गर्न आपैँm ठाउँठाउँमा गएका थिए र अभियान नै चलेको थियो । तर, अहिले प्राधिकरणका कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै मतलव नै छैन ।
प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारीको दाउ कसरी हुन्छ कमाउनेमा मात्र सीमित छ । वितरण केन्द्र प्रमुखहरूको सरुवा बढुवामा हुने आर्थिक चलखेलबाटै सुरु हुन्छ यस्तो दाउ । महाप्रबन्धक बनाउन दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा दरबन्दी थप्ने, महाप्रबन्धक बनाएवापत प्राधिकरणको नेतृत्व वा अझ भनौँ ऊर्जा मन्त्रीलाई रिझाउने, अनि त्यो व्यक्तिले चुहावट नगराए अरु के गराउँछ ? अवस्था प्रस्ट छ । नत्र पाँच विकास क्षेत्रमा (सुदूर र मध्य पश्चिम एउटै) एक, एकजना महाप्रबन्धक भएको ठाउँमा, पूर्व, पश्चिम, मध्य र जनकपुर गरी थप महाप्रबन्धक बनाइयो । यसको सिधा असर ती महाप्रबन्धकहरूले कहाँबाट आफूले तिरेको रकम असुल्नेमै ध्यान केन्द्रित हुन पुग्यो । अनि चुहावट झन् उकालो लाग्यो । प्राधिकरणले अहिले सार्वज्निक गरेको चुहावटको तथ्यांक नै मिथ्यांक भएको छ । किनभने चुहावट घटेको कागजमा मात्र देखाइन्छ । त्यसको वास्तविक ऊर्जा अडिट कुनै स्वतन्त्र निकायबाट हुने हो भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुने स्वयं प्राधिकरणकै प्राविधिकहरू बताउँछन् । अर्काेतर्फ, संचालक समितिका अधिकांश सदस्यको ध्यान पनि चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित छैन । कर्मचारी नियुक्ति, ठेक्कापट्टाजस्ता काममा मात्र उनीहरू बढी लालायित हुने गर्छन् । चुहावट नियन्त्रण गर्न कुनचाहिँ सदस्यले अहिलेसम्म के गर्या ? यो पनि मननयोग्य मुद्दा बनेको छ ।
प्राधिकरणमा च्याउसरि वा दलैपिच्छे कर्मचारी युनियनहरू छन् । यिनका काम पनि आफ्ना मान्छेलाई सरुवा बढुवा गर्ने, प्राधिकरणको कर्मचारी भएर प्राधिकरणभित्रै सामान आपूर्ति गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, काम नगरी हाजिर गरेर राजनीति गर्ने र आर्थिक लाभप्राप्त क्षेत्रमा बढी हौसिने देखिएका छन् । व्यवस्थापनले वा भनौ सरकारी नीतिअनुसार कुनै काम अघि बढाउन लाग्यो भने यिनै युनियनहरूको दादागिरी हाबी हुने गर्छ । व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गराउन सबैभन्दा पहिले यिनै युनियनहरू अघि सर्छन् । यिनले चुहावट नियन्त्रणमा कुनै चासो दिँदैनन् । यी युनियनहरूसित राजनीतिक फौज छ, बाहिर दलसमर्थित कार्यकर्ताहरूको । यिनले चाहेमा सहर, सहरमा, गाउँगाउँमा र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा बिजुली चोर्नेहरूलाई कारबाही गराउन नैतिक समर्थनमात्र होइन अभियान नै चलाउन सक्छन् । तर, गर्दैनन् ।
बिजुली चोरलाई कारबाही गर्न जाँदा कुटाइ खाइन्छ भन्ने देखाउन पाएर कर्मचारीहरू आफूले गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुँदै आएका छन् । राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन, प्रहरीको सहायता लिन यी कर्मचारीहरू कहिल्यै पनि वास्ता गर्दैनन् । न त प्राधिकरण व्यवस्थापनले ऊर्जामार्फत गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । जसले जसरी, आ–आफ्नो ठाउँबाट प्राधिकरणमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । अब त झन् चुनावको रन्कोले यस्ता विषय झन् ओझेलमा पर्छन् । प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपले (बिजुली नचोर्नेलाई समेत) लोडसेडिङ गरिरहँदा कुनै पनि राष्ट्रवादीले सर्वाेच्चमा रिट हालेनन् । जबकि बिजुलीको भाउ बढाउन लाग्दा, आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा, उद्योगहरूले लोडसेडिङमा पनि डिमान्ड चार्ज तिर्नु पर्‍यो भन्दै राष्ट्रवादीहरू अदालतसम्म पुग्ने गर्छन् । तर लाखौं जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको यस्तो विषयमा उनीहरूको मौनता अर्काे विडम्बना भएको छ । चुहावट उच्च भएको क्षेत्रमा थप लोडसेडिङ गर्ने भन्ने कुनै नीति नियम र ऐनमा उल्लेख छैन । ऐनमै नभएको यस्तो कार्य गरेर प्राधिकरणले आफ्नो थप नालायकीपन मात्र देखाएको छैन, कर्मचारीहरूलाई यस्तो कार्य गरिरहनु पर्दैन भनेर अप्रत्यक्ष रूपले हौसाइरहेको छ । त्यसै पनि आर्थिक रूपले जर्जर प्राधिकरणमा जहिले पनि लुटको मात्र खेती गरिरहने हो भने प्राधकिरणमार्फत लोडसेडिङ घट्ने होइन बढ्नेमा निश्चित छ । वितरण केन्द्र प्रमुखदेखि क्षेत्रीय निर्देशक र तिनका महाप्रबन्धकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एकमात्र आधार चुहावट नियन्त्रण बनाउने हो भने सबको नाकमा नत्थी लाग्थ्यो । चुहावट नियन्त्रणलाई प्रमुख आधार बनाउने हो भने वितरण केन्द्र प्रमुख, क्षेत्रीय निर्देशक र महाप्रबन्धक बन्न नोटका बिटा लिएर कुदिरहनु पर्दैनथ्यो ।