संक्रमणकाल अन्त्यका लागि नयाँ संविधान

उहिले चौबीसे राज्यकालीन गोर्खा लिगलिगकोट राज्यमा हरेक वर्ष घलेहरूले दौड प्रतियोगिताबाट अर्को वर्षका लागि नयाँ राजा छान्ने चलनको सिको गर्दै एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू केही समय अघिदेखि सहमतीय सरकार बन्नुपर्छ भनी दौडिरहेका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि रेफ्री बनेर सिटी बजाइरहनुभएको छ । बालुवा पगालेर तोरीको तेल निकाल्ने कसरत गरिरहेका यी दलहरू आफूले तय गरेको लक्ष्यमा त पुग्न सकेका छैनन् नै, यिनीहरू कहिले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छन् भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । तीमध्येका कतिपय नेता राष्ट्रपतिले संविधानको परिधि नाघ्नुभयो भने शिशु गणतन्त्र धरापमा पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि राष्ट्रपतिलाई संविधान उल्लंघन गर्नको लागि बिन्तीभाउ गरिरहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भइरहेका छन् । यदि, उनीहरूको उक्साहटमा लागेर ‘संविधानको पालक र संरक्षकको आफ्नो भूमिका’ बिर्सेर संविधानमा व्यवस्था नै नभएको काम उहाँले गर्नुभयो भने देशमा थप द्वन्द्व निम्तिने निश्चित जस्तै छ । यतिबेला एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच हुने सहमति नै राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनी केही बुज्रुकहरूले गलत व्याख्या गरिरहेको सुनिन्छ । यसले निरन्तरता पाउँदै गएमा देश नयाँ समस्यामा फस्ने छ, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा डा.बाबुराम भट्टराई सरकारले २०६९ मंसिर ७ मा घोषणा गरेको संविधानसभाको पुन: चुनाव हुन सकेन । सरकार तथा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले २०७० जेठमा सो चुनाव गर्ने भनिरहेका भए पनि उनीहरूको ताल हेर्दा आगामी जेठमा उक्त निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन । यसबाट मुलुक थप अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिने निश्चित जस्तै छ ।
०७० को जेठमा संविधानसभाको चुनाव पनि नगर्ने अनि मुलुकमा विद्यमान समस्याको निकास निकाल्ने वैकल्पिक उपाय पनि नखोज्ने हो भने अब गर्नेचाहिँ के त ? अनिर्णयको बन्दी बनाएर कति दिन देशमा राजनीतिक र संवैधानिक शून्यता कायम गरिराख्ने हो ? राजनीतिक दलहरूका लागि सरकार एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि अहिले सरकार मात्रै परिवर्तन भएर मुलुकले द्वन्द्वबाट मुक्ति पाउँछ ? सरकार परिवर्तनले मात्रै मुलुकले समस्याबाट पार पाउने भए विगतमा संविधानसभा गठनपश्चात् चारवटा सरकार (गिरिजा सरकार बाहेक) बने पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले राज्यको दैनिक शासन, प्रशासन संचालन जस्ता काम गर्नेभन्दा बाहेक नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको बारेमा सहजीकरण गर्न कार्यमा गफभन्दा बाहेक सिन्कोसम्म पनि भाँचेको देखिँदैन । डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले राजधानीलगायत केही सडक विस्तार गर्ने, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता केही काम गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्ता संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने कार्यमा उसले पनि सहजीकरण गर्न सकेन । दलहरूले विवादित विषयमा सहमतिको विन्दु पहिल्याउन नसकेका कारण संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाका काम अधुरै रहे । यसैले राजनीतिक दलहरूबीच साझा सवालमा सहमति नभई सरकार मात्रै परिवर्तनले मुलुकको द्वन्द्व बीसको उन्नाईस हुने अवस्था देखिँदैन । यसको मतलव लिसो टाँसिएझँै वर्तमान सरकार रहिरहनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन ।
चार वर्षको समयमा पनि संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा विघटन हुनुमा संविधानसभा सदस्यहरू र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू जत्ति दोषी छन्, त्योभन्दा बढी दोषी एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू छन् । उनीहरूबीच संविधानका अन्तर्वस्तुका विवादित विषयमा सहमति बन्न नसकेकाले संविधानसभा निरर्थक बनेको दिनको घामजस्तै छर्लंग छ । यदि कथंकदाचित निकट भविष्यमा संविधानसभाको चुनाव भइहाल्यो भने पनि त्यसले नयाँ शक्तिको उदय त होला तर अहिलेका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले जस्ता दलहरूलाई किनारा लगाएर मुलुकमा क्रियाशील अन्तरिम संविधानअनुसार दुईतिहाइ बहुमतले नयाँ संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । केबल ती दलहरूको शक्तिचाहिँ तलमाथि हुनसक्छ । अनि हिजो तिनै दलहरूका नेतृत्वका कारण नयाँ संविधान बनेन भने भोलिचाहिँ उनीहरूले बनाउँछन् भन्ने भरपर्दो आधार के ?
यतिबेला कांग्रेस, एमालेलगायत प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीसमेत सडक संघर्षका कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूको आन्दोलन मुलुकको अग्रगमनका लागि हो कि जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गरेर राज्यलाई चरम दोहन गर्न हो ? कथनी जे भए पनि उनीहरूको गतिविधि हेर्दा त आन्दोलन देशको अग्रगमनका लागि हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था देखिँदैन । बीचमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भएन भने केबल यसले श्रमजीवी जनतालाई सास्ती मात्रै दिने देखिन्छ । यतिबेला नेपाली जनताको चाहना राजनीतिक दलहरूबीच निषेधबाट नभई मुलुकका साझा सवालमादलहरू सहकार्य गर्दै सहमतीय संस्कृतिअनुरूप अगाडि बढुन् भन्ने रहेको दखिन्छ । जनअभिमत नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र बलियो बनाउने आधार भएकाले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा देखापरेको संवैधानिक र कानुनी जटिलता, सरकारलगायत समस्याको यथाशीघ्र समाधान गरी आगामी जेठभित्रमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगबाट संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यदि आगामी जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने दलहरूले विघटित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणसम्बन्धी केके काम भएको छ र केके बाँकी छ ? भन्ने कुरा अविलम्ब जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुका विवादित विषयलगायतमा नयाँ शीराबाट छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । दलहरूको छलफलबाट अखण्ड र स्वाधिन मुलुक बनाउने सार्थक संविधान बन्ने ग्यारन्टी हुँदाका बखतमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बिगठित संविधानसभा ब्यँुताएर विधि र प्रक्रियाबाट नयाँ सविधान जारी गर्न सकिन्छ । तर त्यसको सुनिश्चितताका लागि दलका नेतामा इमान्दारिता आवश्यक छ ।
कतिपय दलका नेताहरूबाट नयाँ संधिानका अन्तर्वस्तुका विशेषत: संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयहरूमा बढी विवाद भए पनि संघीयताबाहेकका विषयमा करिब–करिब सहमति नजिक पुगेको अभिव्यक्ति पनि सुनिएकै छ । यदि, त्यसमा सत्यता भए संघीयताको विषयमा मुलुकको वस्तुगत अवस्थालाई ख्याल गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूबाट इमान्दारीपूर्वक सघन ढंगबाट छलफलअगाडि बढाउँदा सहमतिको विन्दुमा पुग्नै नसकिने भन्ने नै हँुदैन ।
संघीयताका पक्षधर भएर पनि त्यस सम्बन्धमा फरक–फरकविचार बोकेका साजनीतिक दलहरू सहमतिको विन्दुमा नपुग्ने हो भने नेपालमा संघीयता एकादेशको कथा जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले संघीयताका पक्षधर भनिएका दल तथा तिनका नेताहरू आत्मैदेखि संघीयताका पक्षपाती हुन् भने यिनीहरूले बेलैमा होस पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । संविधानमा उल्लिखित कुनै विषय कुनै समयमा असान्दर्भिक देखिएमा विगतझँै तिनलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर संशोधन गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैले संक्रमणकालको चाँडो अन्त्य गर्न यसबेलासम्म भएका संघर्ष तथा जनान्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको संस्थागत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र पारी मुलुकमा जारी द्वन्द्वको निकास निकाल्दै राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने सार्थक संविधान बनाएर नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीतिक संस्कृति र स्थायित्व निर्माण गर्ने दिशामा लाग्न दलका नेताहरूको छिट्टै सद्बुद्धि पलाओस् । उनीहरूलाई यो दिशामा अविलम्ब लाग्न अभिप्रेरित गर्न युवा, विद्यार्थीलगायत दबाब समूहले दबाब र जागरणमुलक गतिविधिलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । (लेखक अखिल (एकीकृत) का अध्यक्ष हुन् ।)