यसै पनि नेपाल अति कम विकसित देशको नेतृत्व गर्ने मुलुक हो । यस अर्थमा नेपाल कति विकसित छ भन्नेकुरा विदेशीलेसमेत सहजै अनुमान लगाएकै होलान् । विकासको गतिमा बिस्तारै लम्किरहे पनि नेपालमा अपेक्षीकृत विकास हुन नसकेको पक्कै हो । देश विकास र समृद्धिका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने राजनीतिक दलहरूका प्रमुख मुद्दा जहिले पनि राजनीतिक मात्र भए । प्रमुख दलभित्रका केही नेताहरू आर्थिक विषयका ज्ञाता र मुलुकको विकासप्रति चिन्तित भए पनि उनीहरू सँधैजसो अल्पमतमै परिरहे । आर्थिक समृद्धि, कृषि क्रान्ति अनि ओद्योगिकीकरणका विषयमा बोल्न त कहिल्यै पनि पछि परेनन्, तर यसलाई व्यवहारमा लागू गराउनतर्फ उनीहरू कहिल्यै अग्रसर हुन सकेनन् या पाएनन् । यसको कारण पनि उही हो, रजनीतिक परिवर्तनको मुद्दा यहाँ कहिल्यै पनि सकिएन । जनताको नाममा कहिले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र, कहिले गणतन्त्र र संघीयता, कहिले जनगणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता । तर, यी कुनै पनि परिवर्तनपश्चात नेपाली जनताले खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन् र अब हुने आन्दोलनबाट पनि जनताले केही पाउने अवस्था छैन । केबल राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गरे । देशमा राजनीति यति हाबी भयो कि राजनीति नगर्ने व्यक्ति भेट्नै गाह्रो पार्न थाल्यो । मानांै कि राजनीति एउटा पैसा कमाउने व्यवसाय र पेसा नै बन्न पुग्यो । औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्न थालेको मजदुर राजनीतिले यो क्षेत्र पनि गतिलोसँग फस्टाउन सकेन । फलस्वरूप २०४६ सालपछि त सरकारले संचालन गरेका उद्योग कलकारखानाहरू पनि श्रृंखलाबद्धरूपमा बन्द हुन थाले । निजी क्षेत्रका व्यसायमा पनि यसको गम्भीर प्रभाव पर्यो र यो प्रक्रिया निरन्तर छ । अन्तत: राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण, बेरोजगारी, गरिबी बाहेकका उपलब्धि प्राप्त हुन सकेनन् ।
नेपालका लागि जापानका राजदूत कुनिओ टाकाहासीले राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि आर्थिकसमृद्धि पहिल्याउन नेपाली जनता असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘राजनीति सधँै स्थिर रहिरहने देश सायदै छन्, उनले भने, ‘तर, अस्थिरतका बाबजुद पनि आर्थिक मुद्दालाई नछाडी देशलाई विकासको बाटोमा लैजान सकिन्थ्यो, नेपाली जनता अहिलेसम्म त्यहीँ चुकेका छन् । चितवन महोत्सव–२०६९ को अवसरमा चितवन महोत्सव आयोजक, उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजनामा चितवनको नरायणगढमा तीन दिनसम्म संचालन गरिएको मध्य नेपालमा लगानीको सम्भावना ‘मीड नेपाल: द ल्यान्ड अफ अपरच्युनिटीज सेमिनारमा उपस्थित राजदूत टाकाहासीले नेपालले आर्थिक अवस्थामा प्रगति गर्न नसक्नुको कारण मात्र देखाएनन्, उनले आर्थिक समृद्धिका लागि गर्न सक्ने उपायसमेत सुझाए । सम्भावना प्रसस्त भएर पनि पहिल्याउन नसकेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थ पछिको सबैभन्दा बढी माग रहेको कफीको खेतीको सम्भावना यहाँ निकै राम्रो छ । यसका अलावा गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजार र जलविद्युत्मा लगानी खोज्नसमेत उनले सुझाव दिएका थिए । विभिन्न देशका विकासमा अग्रणी भूमिक खेलेर हाल जापान सरकारको सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत ८२ वर्षीय प्रोफेसर र्योकीची हिरोनोको नेपालप्रतिको बुझाई पनि राजदूत टाकाहासीसँग मिल्दोजुल्दो थियो । ‘देशमा राजनीतिक समस्या छ भन्दैमा जनता किन चुप लागेर बसिरहने ?, उनको प्रश्न थियो । जनता सचेत भए आर्थिक प्रगति गर्न कठिन नहुने उनले बताए । मध्यनेपलमा पूर्वाधार विकासको सम्भावना बिषयक सेमिनारमा विज्ञकारूपमा उपस्थित उनले विश्वमा देखिएका नयाँ प्रविधि भित्र्याउने सबालमा पछि नपर्न सुझाव दिए । नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण विषयक सेमिनारमा विज्ञका रूपमा उपस्थित चीनस्थित हाई–टेक एग्रीकल्चरका प्रमुख प्रशिक्षक हुआङ दाहुईले समय परिस्थितिअनुसार जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नसक्ने आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ अग्रसर हुन सुझाए । विशेषगरी हाईब्रीड धानका विज्ञ उनले जलवायु परिवर्तनका बाबजुद पनि किसानलाई फाइदा दिलाउन सक्ने बीउमार्फत खाद्य सुरक्षाका लागि अग्रसर नहुने हो भने खाद्य संकट निम्तन सक्नेतर्फ सचेत गरएका थिए ।
पूर्वाधार विकास, कृषि र सेवागरी तीन दिनसम्म संचालन गरिएको सेमिनारमा नेपाली राजनीतिका हस्तीका रूपमा परिचय बनाएका देखि सरकारको नीतिगत तथा योजनागत तहमा रहेर लामो समयसम्म काम गरेका अनि निजी क्षेत्रका अगुवाहरू सहभागी थिए । कम्तीमा पनि विभिन्न देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका विज्ञहरूको अनुभव र सुझाव सुन्ने अवसर उनीहरूले पाए सेमिनारको महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो । विदेशी विज्ञहरूको मात्र नभई अयोजकको निमन्त्रणामा नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेर काम गरेका विज्ञहरूको सुझावसमेत सुन्ने आँट गरेर सहभागी भएका दोस्रो पुस्ताका राजनीतिक नेताहरूका लागि पनि सेमिनार महत्त्वपूर्ण बनेको हुनुपर्छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् एकपटक देशको नेतृत्व लिइसकेका प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू देशको राजनीतिक संक्रमणलाई देखाएर सेमिनारमा उपस्थित भएनन् । उपस्थित हुने आँट गरेको भए सधँै राजनीतिक विषयवस्तुमा मात्र घुमिरहने उनीहरूको मानसिकतामा केही मिनेट भए पनि आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयले प्रवेश पाउने थियो कि ? देश विकासको मेरूदण्ड मानिएको कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन विकासका योजना, जलविद्युत्, दु्रतमार्गदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको सुधारका निमित्त निजी क्षेत्रका विज्ञहरूले अवधारणा प्रस्तुत गरिरहँदा ती नेताहरूको उपस्थिति आवश्यक देखिन्थ्यो । यसो भएको भए देश र जनतालाई सधँै रजनीतिक मुद्दामा आफ्नै वरिपरि घुमाइरहन चाहने नेतृत्वका लागि यहाँ प्रस्ुतत योजनाहरूले केही हदसम्म भए पनि परिवर्तन गर्नसक्थ्यो कि † तर, हाम्रो यो अपेक्षा पूरा हुन पाएन । अन्तिम दिन सेवा क्षेत्रको विषयमा भएको सेमिनारमा सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको उपस्थितिले भने धेरैलाई हौसाएकै हो । प्रधानमन्त्री भएपछि आलोचित नै भए पनि अर्थमन्त्री छँदा खुबै प्रशंसा बटुलेका डा. बाबुराम भट्टराईले मुख्य सचिव मार्फत लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रको योजना र अवधारणा सुन्ने आँट गरे । मुख्य सचिव पौडेलले पनि पूर्वाधार, कृषिको व्यवसायीकरण तथा अन्य क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रले लिएको अग्रसरताको प्रशंसा गर्दै प्रस्तुत भएका योजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न पहल गर्ने आश्वासन दिए । यो आश्वासनले मात्रै पनि निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म खुसी बनाएको छ ।
सेमिनारमा प्रस्तुत योजनाले मूतरूप पाउला या नपाउला यो भविष्यको कुरा भयो, तर निजी क्षेत्रको अग्रसरता र देशको समृद्धिका लागि उनीहरूको दृष्टिप्रति जनता खुसी भएका छन् । सेमिनारमा जनस्तरबाट उपस्थित प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया पनि यस्तै थियो । देशको विकासका लागि स्थानीय, स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन र लगानीको वातवरण तयार पार्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको थियो । चितवन महोत्सव आयोजकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेमिनार अयोजना गर्न हौसला दिने उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्डको जिम्मेवारी अबको दिनमा अझ थपिएको छ । कम्तीमा पनि अबका दिनमा योजनाहरू निर्माण गर्दा चितवनमा विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत अवधारणाहरूलाई प्रवेश गराउनमा आयोजक उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । चितवनस्थित नारायणगढमा सम्पन्न ‘ईन्भेष्ट–मीड नेपाल’ फगत सेमिनार मात्र नबनोस्, सेमिनारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत सुझाव तथा योजनाहरू देश विकासका लागि प्रेरणा बनुन्, अनिमात्र यस्ता कार्यक्रम आयोजनाको सार्थकता हुनेछ ।
प्रतिक्रिया