अयोग्य लडाकुको परिभाषा

१८ वर्षअघिको माओवादी दस्ताका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा आएको छ । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको यो निर्णय आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, ‘वरिष्ठ नेता’ डा. शेखर कोइराला लगायतले यो निर्णय फिर्ता लिन समाजिक सन्जालमार्फत माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा.प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णयबारे आफू बेखबर रहेको बताएका छन् । यो निर्णय उचित नभएको उनको भनाइ छ । तर, यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा पार्टीगत धारणा बाहिर ल्याएको छैन । व्यक्तिले बोल्नुको खास अर्थ रहन्न । ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ भनेजस्तै हो, कांग्रेसका नेताहरूको यो प्रतिक्रिया । यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् । तर विरोध स्वरूप ठोस कदम चाल्न एमाले पनि तयार भएको देखिँदैन । किनकी गत पुसको अन्तिम साता यो निर्णयबारे मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमति हुँदा नेकपा एमाले सरकारमै थियो, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । गत चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय तथा कार्य विधि पारित गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले अर्थ मन्त्रालय संहालेका थिए ।

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको १८ वर्ष बितिसक्दासमेत तत्कालिन लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटी बाँढिरहने माओवादीको रवैया देश र जनताप्रतिको बेइमानी हो । माओवादीले गरेको यो बेइमानी टुलुटुलु हेरेर बस्नु वा आफैँ मतियार बन्नु ठूला दल भनिएका कांग्रेस र एमालेको ठूलो लाचारी हो । माओवादीको बेइमानी र कांग्रेस एमालेको लाचारीकै कारण जनता विकल्प खोज्न अग्रसर भइसकेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा जनसमर्थन बढ्नुको मुख्य कारण यही नै हो । निरंकुश राजतन्त्रलाई संविधानको दायराभित्र ल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रअन्तर्गत जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न थालेको चार वर्ष बित्दा नबित्दै माओवादीका नाममा सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोह औचित्यपूर्ण थियो वा थिएन ? यो विद्रोहले देशलाई उपलव्धी दियो वा दिएन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अब इतिहासले नै छिनोफानो गर्नेछ । तर १८ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसैको नाममा देशको ढुकुटी दोहन गरिरहने माओवादी प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि ज्यादै घातक सिद्ध हुन सक्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भएको ०६३ वैशाख ११ देखि हो । त्यो मितिभन्दा पछिसम्म पनि लडाकु भर्ना गर्नु माओवादीको बेइमानी थियो । राजाले घुँडा टेकेर आन्दोलन सकिइसकेपछि पनि माओवादीले लडाकु भर्ती किन गरिरहेको होला ? भन्ने संशय त्यतिबेला उत्पन्न नभएको होइन । किनकी त्यतिबेलै माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डले भूमिगत रूपमा बोलेको एउटा अडियो बाहिर आएको थियो । त्यो अडियोमा सुप्रिमो प्रचण्डले लडाकुको संख्या बढाएर नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने र नेपाली सेनालाई प्रयोग गरी राज्यसत्ता कब्जा गर्ने बताएका थिए ।

माओवादी लडाकुको बास्तविक संख्या १० हजार भए पनि दोस्रो जनआन्दोलन सकिएपछि थप भर्ना गरेर ३५ हजार पु¥याइएको प्रचण्डले बताएका थिए । बास्तवमा दोस्रो जनआन्दोलन सकिएपछि भर्ती गरिएका लडाकुहरूको दायित्व राज्यले नलिने सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेले अडान लिन सक्नुपथ्र्यो, तर घुँडा टेके । ०६३ जेठ ११ भित्र भर्ना गरिएका र त्यो मितिसम्म १६ वर्ष नाघेकालाई मात्रै राज्यले जिम्मेवारी लिने सहमति भएको थियो । ०६३ जेठ ११ गतेसम्म १६ वर्ष उमेर नपुगेका र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूलाई अयोग्य लडाकुको सूचीमा राखिएको हो । सरकारले अहिले जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको तिनै अयोग्यहरूलाई हो । बास्तवमा १६ वर्ष मुनिकालाई लडाकु दस्तामा भर्ती गर्नु भनेको युद्ध अपराध हो । आन्दोलन सकिइसकेपछि लडाकु दस्ता भर्ना अभियान तीव्र बनाउनु राजनीतिक बेइमानी हो । तर सत्ताको लोभमा कांग्रेस र एमालेसमेत माओवादीले गरेको बेइमानी तथा युद्ध अपराधको साक्षी बसिदिँदा लोकतन्त्र संकटमा परेको छ ।