आफैँले खनेको खाडलमा ठूला दल

आशन्न उपनिर्वाचनले आमनिर्वाचनको जस्तै चर्चा पाएको छ । आगामी आइतबार तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनको प्रचारप्रसार अवधि गए मध्यरातिदेखि सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाका कुल २ सय ७५ मध्ये यी तीन सिटमा गइरहेको उपनिर्वाचनको परिणामले सत्ता समीकरणको अंक गणितमा केही पनि फरक पार्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तैपनि देशभित्र मात्रै होइन बाहिर रहेका आमनेपालीले विशेष चासो दिएका छन् । यसरी चासो दिनुको मुख्य कारण भनेको नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जबरजस्त प्रचार शैली हो । यो पार्टी जीवन र मरणको सवाल बनाएर उपनिर्वाचनमा होमिएपछि अरू प्रतिस्पर्धी पार्टी पनि त्यसरी नै उत्रनु स्वभाविकै हो । जसका कारण तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी माहौल निकै रोचक देखिएको छ । नवोदित पार्टी र साविकका ठूला दलबीच ‘फाइनल’ खेल नै भएको हो कि, भन्ने सन्देश जाने गरी चुनावी माहौल तातेको छ ।

यो उपनिर्वाचन जनताको रहर तथा मुलुकको आवश्यकताका कारण हुन गइरहेको होइन कुनै व्यक्तिको महत्वकांक्षा, लहड तथा लापरबाहीको उपज हो यो निर्वाचन । उदाहरणका लागि कानुनअनुसार अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र नबनाएको समाचारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले बेलैमा वास्ता नगरदि“दाको परिणाम हो चितवन क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचन । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपति बन्ने चाहनाको परिणाम हो तनहुँ–१ को उपनिर्वाचन, पाँच महिना अघि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पराजित बनेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको यथाशक्य छिटो सत्तामा पुग्ने महत्वकांक्षाको परिणाम हो बारा–२ को उपनिर्वाचन ।

जनअधिकार प्राप्तिका लागि लामो संघर्ष गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा योगदान पु¥याएका पुराना पार्टी र नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच जनमत धु्रवीकरण भएको उपनिर्वाचनको माहौलले स्पष्ट देखाएको छ । नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण, सैद्धान्तिक आधार र वर्गीय धरातललाई गोप्य राखेको छ । तैपनि लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका तथा कागजी रूपमै भए पनि राजनीतिक दृष्टिकोण, सैद्धान्तिक आधार र वर्गीय धरातललाई पारदर्शी बनाएका पार्टीहरूलाई आथ्थु आथ्थु परेको देखिएको छ ।

यसको संकेत हो, ‘अब मुलुकमा राजनीतिक मुद्दा सकिएको छ, आर्थिक समृद्धि तथा सुशासन मुलुकको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने जनताको धारणा ।’ तर आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको मुद्दा कुनै पनि हालतमा ओझेलमा पर्नु हुँदैन । ०७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले ०१७ पुस १ गते अपहरण गर्दा आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । तर प्रजातन्त्रविना न आर्थिक समृद्धि हुँदो रहेछ न सुशासन आउँदो रहेछ, न राष्ट्रियता बलियो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा समयक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

साविकका राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूले सुशासन दिन सकेनन्, आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान सकेनन् भने लोकतन्त्र संकटमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा विगतले पनि पुष्टि गरेको थियो । आसन्न उपनिर्वाचनमा देखिएको माहौलले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । प्रतिगामी माहौल बढ्दै जानुमा ठूलादलका नेताहरूको विफलता हो । ठूला दलका नेताको विफलताको सजाय व्यवस्था, प्रणाली र पद्धतिले पाउने स्थिति बन्नु ज्यादै ठूलो दुर्भाग्य हो । जनताको बलिदानीबाट स्थापित भएको लोकतन्त्र ठूलादलका नेताहरूको विफलताबाट कमजोर हुन थालेको आँकलन विश्लेषकहरूले गरेका छन् । मुलुकमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ क्षेत्रलगायतका पूर्वाधारको विकास नभएको होइन, तर ठूला दलहरूले एकअर्कालाई खुइल्याउने नाममा देशमा केही पनि भएन भनेर प्रचार गरे ।

क्षणिक लोकप्रियताको आगो फुक्न ठुलादलहरू समेत उद्यत हुँदा जनतामा निराशा छायो । पञ्चायतकालको अवस्था र आजको अवस्था बीचमा तथ्यगत हिसाबले तुलना तथा विश्लेषण गरिएन । नराम्रो मात्रै भएको प्रचार गरियो । निराश भएका जनताले विकल्प खोज्नु स्वभाविकै हो, तर लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र हो, एउटा राजनीतिकदलको विकल्प अझ राम्रो राजनीतिक दल हो भन्ने आधारभूत चेतना जनतासम्म पुगेन । मुलुकमा केही पनि भएन, कोही पनि असल नेता भएनन् भन्ने प्रचार त गरियो तर कस्ता दल असल हुन्छन्, कस्तो पृष्ठभूमिका नेताहरूले लोकतन्त्रको संवर्धनका साथ आर्थिक समृद्धि तथा सुशासन दिन सक्छन् ? भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएन । समाजमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी बाक्लो बन्न पुग्यो । आममानिस केही पनि भएको रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । यसको फाइदा जिम्मेवार दल तथा नेताहरूले उठाए त ठिकै हुन्थ्यो, अझ खराब दल र पात्रहरूले उठाए भने मुलुकको भविष्य के होला ?