कहालीलाग्दो आर्थिक अवस्था

कुनै पनि मुलुक अग्रगतिमा जाँदै छ कि, अधोगतिमा ? भन्ने मापन गर्ने मुख्य आधार भनेको आर्थिक अवस्था हो । आर्थिक अवस्थाले मुलुकको सबै क्षेत्रको गति निर्धारण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरू मुलुकको आर्थिक अवस्थासँग गाँसिएका हुन्छन् । आर्थिक अवस्था बलियो भयो भने सबै क्षेत्रको सेवा प्रवाह सबल हुँदै जान्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भयो भने सबै क्षेत्रको सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै जान्छ, जसले भविष्यमा झन् जटिल अवस्था निम्त्याउँदै जान्छ । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था निकै डरलाग्दो दिशामा गइरहेको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुसन्धानले देखाएको छ ।

एडिबीले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चने र मुद्रास्फीति ७ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीले सन् २०२२ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत अनुमान गरेको थियो । सन् २०२० र २०२१ मा त कोरोना महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र चौपट भएको हो, तर सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ मा किन अर्थतन्त्र ओरोलो लाग्दै छ त ? भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । किनकी यो मामिलामा दोष हाम्रै देशका नीति निर्माताहरूको हो । जुन कुरा एडिबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा औ“ल्याएको छ । एडिबीका अनुसार कोभिड पछिको उचित व्यवस्थापन नहुनु, पुँजिगत खर्च बढ्न नसक्नु, नतिजा केन्द्रित लगानी योजना नहुनु, वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या हुनु र आयोजना कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काममा धेरै समय लाग्नु न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण हुन् ।

आर्थिक वृद्धि दर कम हुनु दुःखद् पाटो हु“दै हो । त्यसभन्दा अझ कहालीलाग्दो पाटो भनेको मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फिती हो । सन् २०२० यता हरेक वर्ष सरदर सात प्रतिशतका दरले मुद्रा स्फिती भएको छ । महँगी हरेक वर्ष सरदर १० प्रतिशतका दरले बढेको छ । तर कुल जिडिपी यो चार वर्षको अवधिमा जम्मा १० प्रतिशत बढेको छ । यसलाई सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा चार वर्षअघि एक लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिको अहिले आम्दानी बढेर १ लाख १० हजार पुग्यो । यता चार वर्षअघि एक लाख रुपैयाँमा पाइने बस्तुको मूल्य बढेर १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्यो । यसैगरी चार वर्षअघि एक लाख रुपैयाँको जुन हैसियत थियो, मुद्रास्फितीका कारण घटेर ७५ हजार रुपैयाँमा झर्यो । त्यसैले नेपालमा गरिबीको दर घट्दो होइन बढ्दो छ । किनकी चार वर्षअघि नेपालीहरूको आफ्नो आम्दानी मध्ये ८४ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्थ्यो, १६ प्रतिशत बचत हुन्थ्यो । अहिले आफ्नो आम्दानीको ९५ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्छ, बचत जम्मा चार प्रतिशत मात्रै हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तररलताको अभाव किन बढ्दै गयो ? भन्ने प्रश्नको खास उत्तर भनेकै यही हो ।

विश्व बैंक, एडिबी, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आर्थिक सूचकहरू विश्लेषण गर्ने हो भने गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता कि भोकै छन्, कि ऋण लिएर पेट भरेका छन् ।

किनकी नेपालीहरूको सरदर उपभोग आफ्नो आम्दानीको ९५ प्रतिशत हुनुको सिधा अर्थ हो, ‘नेपालमा भोकमरी छ ।’ किनकी नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको उपभोग खर्च आफ्नो आम्दानीभन्दा करिब २० प्रतिशत बढी हुने अनुमान विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका आर्थिक सूचकबाट सहजै लगाउन सकिन्छ । यही हालतले अझै एक डेढ वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने मुलुकको अवस्था ज्यादै विकराल बन्ने देखिन्छ ।

अब केही वर्षमा नेपालको हालत श्रीलंका वा पाकिस्तानको जस्तो हुन्छ भनेर डंका पिट्ने अर्थशास्त्रीहरू पनि नेपालमा छन् । तर श्रीलंका र पाकिस्तानको भन्दा खराब हालत त अहिले नै भइसकेको छ । किनकी ती देशहरूमा जनताको आम्दानी तथा बचत नेपालको तुलनामा निकै धेरै छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या नेपालको तुलनामा धेरै प्रतिशत कम छ । एडिबीले सुझाव दिएजस्तै विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउन, नतिजामुलक विकास आयोजना निर्माणको काम छिटो सक्न, पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ नगरोस् । विदेशबाट कर्जा लिएर वा ऋणपत्र जारी गरेरै भए पनि तरलताको अभाव सरकारले कम गरोस् ।