राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी छ भन्दै पटक–पटक राष्ट्रपति समक्ष समय माग गरे पनि सहमति भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक थपिएको म्यादमा राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण सकेर आए तर दलहरूबीच सहमतिका लागि एकपटक कुरासम्म पनि भएन । सहमतिका लागि भन्दै समय थप्दै जानु हँसिमजाकको विषय बन्यो । सहमति, प्याकेज, वार्ता, शीर्षस्थ नेताजस्ता शब्दप्रति नै जनतालाई वितृष्णा हुन थालेको छ । हुन पनि चार वर्षमा दलहरूबीच हुन नसकेको सहमति राष्ट्रपतिले दिएको समयमा होला भन्ने कसैले पनि आशा गरेका थिएनन् । बनारस विश्वविद्यालयले दिने सम्मान लिने गरी भएको भ्रमण अन्तत: राजनीतिक भेटघाटमा गएर टुंगिएको छ ।
सहमतिको प्रयास गर्दागर्दै भारत भ्रमण गएका राष्ट्रपतिले सहमतिका नाममा फेरि पनि म्याद थप्दै पुस २० अनि पुस २५ गर्दै जाने हो भने देश निश्चित रूपमा तानाशाहको हातमा गयो । प्रजातन्त्र समाप्त भयो । त्यो शासक केही कमजोर हुँदासम्म राष्ट्रपतिको सानो स्थान बाँकी रहला अन्यथा राष्ट्रपतिको स्थान पनि त्यही शक्तिले लिने निश्चित छ । सहमतिबाट मुलुक चलाउने कुरा अन्तरिम संविधानमा लेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम सहमति भन्ने कुरा सुन्नै नसक्ने 
भएका छन् । अहिले उनका काम र व्यवहारबाट विपक्षी दलहरू रुष्ट छन् । माओवादीका नाममा गठित यो सरकार कसका लागि काम गर्दै छ नेपाली जनता रनभुल्लमा छन् । तैपनि, बाबुराम ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्दै आउने भए यसै सरकारमा आउ सत्ताचाहिँ छाडिन्न भन्ने धम्किपूर्ण भाषा बोल्दै छन् । नाङ्लो ठटाएर हात्ती नतर्सिने भन्दै राजनीतिक रूपमा आफू चितवनको धु्रवे हात्ती जस्तै भएको ठान्दै छन । बाबुरामले सहमति भनेको आफूले जे–जे भन्छु त्यसैलाई मान्नु हो भन्ने बुझेका छन् ।
बिप्पा सम्झौता, भारतीय कृषि उत्पादनलाई विनारोकतोक नेपाल भित्रिन दिनु, नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनसम्वन्धी कार्यालय भारतमा राख्न दिनु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय भारतलाई जिम्मा दिन खोजेर खुसी पारेरै सत्तामा टिकिरहन खोजेका छन् । भारतलाई खुसी पार्ने काममा मधेसी दलमा रहेका लोभी–पापीहरूले पनि साथ दिइरहका छन् । यो सबै घटना हेर्दा हिजो संसद्मा तराई प्रदेश एक मधेस भन्नेहरूको जुन उद्देश्य थियो त्यो भन्दा पनि माथि उठेर बाबुरामले काम गर्दै छन् । बाबुराम माओवादीका उपाध्यक्ष होइनन् मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित निकायका रूपमा रहेको एक मात्र सरकारलाइ पनि छाडेर मुलुकलाई शून्यता तर्फ लान मिल्दैन भन्दै छन् । उनले यसै भन्नका लागि संविधानसभा विघटन गरेका थिए । उनका व्यवहार हेर्दा विपक्षीले विरोध गरिरहे भने देशको अस्तित्व नै मेटाएर आफू कुनै एक प्रान्तको मुख्यमन्त्री नबन्लान् भन्न सकिँदैन । बाबुरामका लागि देश, जनता र पार्टीभन्दा पनि निजी चिन्तन नै माथि रहेको छ । उनको त्यो उद्देश्यका लागि मधेसी दल र भारतले पूर्णरूपमा सहयोग गरेको छ । राजा, कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रघाती भनेर सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएका कार्यकर्ता र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड अझै पनि निर्वाचनमा आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो हुने हुंकार गर्दै छन् । तर, निर्वाचनबाट भाग्नकै लागि संविधानसभा पुन:स्थापना हुन नसक्ने भनी एकपटक टुंगिसकेको विषयलाई फेरि वार्ताको एजेन्डा बनाएका छन् ।
क्षणिक लाभका लागि प्रचण्डले जेजे बोले र जेजे काम गरेका छन् अन्तत: ती सबैले उनलाई नै सिध्याउँदै छन् । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिनुभन्दा पनि विपक्षीलाई टक्कर दिने उद्देश्यले वनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन नामको मोर्चा र त्यसै मोर्चाले बाबुरामको नेतृत्वमा रहेको यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन गरेको निर्णय नै प्रचण्डका लागि गलपासो बन्दै गएको छ । माओवादी पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा प्रचण्डले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने भएका छन् । ठूलो पार्टी भनिएको माओवादी स्वयंले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि सहमतिबाट निकासा कुनै हालतमा आउने देखिएन । पदलोलुपताले दृष्टिविहीन बनेका प्रधानमन्त्री बाबुरामसँग सहमतिको दृष्टि खोज्नु राजनीतिक मूर्खता र समयको बर्बादी मात्र हो । उनीसँग नैतिकता छैन, छ भने केवल लोभ लालच छ । राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म जुन कदम चालेका छन् त्यो मुलुकको वर्तमान राजनीतिक निकासकै लागि चालिएको हो भने प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाएर अरू कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाई ०७० सालसम्ममा चुनाव गराउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बाबुराम भट्टराई लेन्डुप दोर्जे बन्दै छन् । त्यसलाई रोकेर राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्दै प्रजातन्त्र बचाउने कि राष्ट्रका सबै शक्ति उनीसँगै सती जाने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । त्यसका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम घडी राष्ट्रपतिसामु आएको छ । दुनियाँलाई हसाउने गरी पटक–पटक समय थप्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिले हेर्दा त चटकेले भालु नचाए जस्तोमात्र भएको छ । अबको कदम देश, जनता र राष्ट्रियताको पक्षमा चाल्ने कि बाबुराम र विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्ने गरी चाल्ने राष्ट्रपतिले अन्तिम फैसला गर्ने बेला आएको छ ।
००८ सालमा बि.पी.कोइराला जनताका बीच असाध्यै लोकप्रिय थिए । जनता उनी प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्थे । तर, भारतीय शासकहरू मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्थे । त्यसैको परिणाम स्वरूप मातृकाप्रसाद कोइराला पार्टी फोडरै भए पनि प्रधानमन्त्री भए । पार्टी फुटाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने काममा भारतको शतप्रतिशत हात थियो । त्यही रोग अहिले माओवादीमा सरेको छ । भारतले बाबुराममार्फत लिन सकिने कुरा अझै बाँकी रहेको हुँदा उनैलाई सत्तामा टिकाइराख्न चाहेको देखिन्छ । सबै क्षेत्रमा असफल भएको बाबुरामको सरकारलाई टिकाइराख्न मधेसी मोर्चा लागिरहनुको भित्री खेल पनि त्यही हो । विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि प्रचण्डले बाबुरामलाई सत्ताबाट हटाउन खोजे पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भन्दा पार्टीको उपाध्यक्ष भने पनि बाबुराम विदेशी शक्तिका कारण सबैभन्दा शक्तिशाली भएका छन् । सदियौँदेखि हुन नसकेका सन्धीसम्झौता गरेर सरकारले भारतलाई ठूलो गुन लगाइरहेको छ । त्यसै हुँदा राष्ट्रका सारा शक्ति सरकारका विरुद्धमा छन् तैपनि सरकार अटल छ । बाबुरामलाई सत्तामा टिक्नु छ । भारतलाई अझै थुप्रै काम फत्ते गर्नु छ । दुवैको उद्देश्य मिलेको छ । अनि, किन बाबुराम टसको मस हुन्थे ? पार्टीमा प्रचण्डको पकड छ भनिन्छ पछिल्लो समय राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्कदा देश अब सहमति तिर गयो, अब एक, दुई दिनमै सहमति हुन्छ भन्ने प्रचण्ड रातारात किन ‘यु टर्न’ भए ? अबको सवाल प्रधानमन्त्री को हुने भन्दा पनि बाबुरामलाई सत्तामा राखिराखेर मुलुककको अस्तित्व नै मेटाउने कि उनलाई फालेर देशको स्वाभिमान बचाउने भन्ने कुरामा प्रचण्ड र माओवादी कार्यकर्ता पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । त्यसै गरी स्वतन्त्र राष्ट्र रहेकै कारण राष्ट्रपति भएको हुँ भन्ने कुरालाई नबिर्सिकन राष्ट्रपतिले पनि निर्णय गर्ने बेला आएको छ । हेराँै भारत भ्रमणबाट कस्तो शिक्षा लिएर आएका छन् ।
प्रतिक्रिया