तरल राजनीतिको चपेटामा अर्थतन्त्र

राजनीतिक संकटका कारण अर्थतन्त्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । ऊर्जा संकटले मुलुक अन्धकारमय बनेको छ भने अर्थतन्त्रको चारैतिर कालो धब्बा देखिन थालिसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि परर्निभरता बढ्दै गएको छ । देशमा चारैतिर संकटको भुमरी मडारिरहेको छ । असुरक्षा, अन्योल र नीतिगत अस्पष्टताले लगानीको वातावरण प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । वर्तमान सरकारलाई निजी क्षेत्रले विश्वास गरिराखेको अवस्था छैन । उद्योगधन्दा बन्द हुने क्रम बढिरहेको छ भने युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । मुलुकमा छाएको आर्थिक अन्योलले देशका युवायुवती बेरोजगार बन्दै विदेशिन बाध्य छन् ।
मुलुकभित्र भएका रोजगारीका अवसर पनि खिइँदै गइरहेका छन् । बिग्रदो राजनीतिक अवस्थाले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । यी सबैको कारक भनेको राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनेहरू नै हुन् । यही अवस्था रहने हो भने अहिलेको भन्दा पनि भावी पुस्ताको अवस्था झन् दयनीय बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले काठमाडौंको बाटो बिस्तार गरेर ठूलो प्रगति गरेको अहंलाई त्याग्न सक्नुपर्छ । कृषिप्रधान देश भएको भाषण नेताहरूले विगतदेखि नै गर्दै आइरहेका छन् । कृषिबाट मात्रै आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुने भनाइ नेताहरूको थेगो नै बनेको छ । तर, दु:खको कुरा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको छ । यो पनि पछिल्लो समयमा घट्दो अवस्थामा रहेको छ । राज्यले अब पनि समयसापेक्ष कृषि नीति ल्याउन नसके मुलुकमा खाद्यान्न संकट नआउला भन्न सकिन्न ।
वर्तमानकै कुरा गर्ने हो भने पनि आमनागरिक एकछाक खानाबाटसमेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुगु, रोल्पा, जुम्ला, डोल्पामा भोकमरी समस्याले बिकरालरूप लिइसकेको छ । भोलिका दिनमा यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने भोकमरीले ज्यान गयो भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्मको प्रतिवेदनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि १० दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा मूल्यवृद्धि आठ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको थियो । यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर आठ दशमलम नौ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा–समूहको सूचकांक ११ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यी समूहको मूल्य सूचकांकमा क्रमश: आठ दशमलव चार प्रतिशत र आठ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसरी मूल्य बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा समाजमा चोरी, डकैती, लुटपाटजस्ता अप्रिय र जघन्य अपराध बढोत्तरी हुन सक्छ । यदि, यस्तो भएमा समाजमा अराजकता बढ्ने छ । अनि शान्ति सुरक्षा भनेको सत्तामा बस्ने मन्त्रीको आसपासमा मात्रै केन्द्रित रहन जाने निश्चित छ । यो भनेको मुलुक पूर्ण असफलताको मार्गतिर लाग्नु हो । यस अर्थमा पनि सरकारले आफ्ना कमीकमजोरीलाई त्याग्दै आर्थिक सुधारको प्याकेज तत्काल ल्याउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
यो अवधिमा देशको भुक्तानी सन्तुलनमा अत्यधिक उतारचढाव आएको तथ्यांकले देखाएको छ । देशभित्र आउने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तरसोधनान्तर बचत घट्ने क्रमले तीव्रता पाउन थालेको छ । चालु आवको चार महिनासम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि यस अवधिमा १४ करोड रुपियाँ मात्र बचत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । जबकि गत आवको यही अवधिमा शोधनान्तर बचत ४६ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ थियो । यस अवधिमा चालु खाता एक अर्ब ७६ करोड रुपियाँ घाटामा छ । गत वर्षको यही अवधिमा यो २० अर्ब ७३ करोड रुपियाँले बचतमा थियो । गत असार मसान्तसम्म एक खर्ब २७ अर्ब ९० करोड
रुपियाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर बचत कसरी चार महिनामा १४ करोडमा झर्‍यो । ७५ अर्ब ७९ करोड बचतमा रहेको चालु खाता एक अर्ब ७३ करोड ऋणात्मक बिन्दुमा आइपुग्नु अध्ययनको विषय बनेको छ । यो भनेको मुलुकमा पुँजी र उद्योगधन्दा दुवै पलायन हुन थाल्नु हो । तथ्यांकले पुँजी पलायन भइरहेको संकेत गरेको छ । पुँजीसँगै उद्योगधन्दा पनि पलायन हुन थाले भने देश खोक्रो हुँदै जानेछ । १४ जेठसम्म संविधान जारी गर्नुको साटो संविधानसभा विघटन गरेर सरकारले यसलाई बल पुर्‍याएको छ । यसले मुलुकमा राजनीतिक अन्योल बढाउन झनै सहयोग पुर्‍यायो । सोही कारण अहिले मुलुकको अवस्था कता जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । राजनीतिक अन्योलका कारण समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गइरहेको छ ।
अत्यधिक मूल्यवृद्धि र आम्दानीको वितरणमा भएको ठूलो असमानताका कारण धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बनिरहेका छन् । आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो खाडलले मध्यमस्तरीय परिवारको आर्थिक अवस्था ओरालो लागिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र र खाद्यान्नजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिले नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । यसले हामीकहाँ गरिबी घट्नुभन्दा बढिरहेको पुष्टि गर्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरू भने गरिबी घटेको र आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको दाबी गर्छन् । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले ५४ हजार घरपरिवार नेपालमा रहेको उल्लेख गरे पनि २५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाइएको छ । तर, व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन । यससँगै ऊर्जा संकटका कारण भएका उद्योग पनि पलायन र विस्थापन हुन थालेका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना हुनु भनेको एकादेशको कथाजस्तै भइसकेको छ । जलस्रोतको धनी देश भनिए पनि त्यसको उचित उपयोग र विकास हुन सकिएको छैन । जलविद्युत्को विकास, विस्तार, वितरण र प्रसारण सबै काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आए पनि जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था भने निरासाजनक रहेको छ । अहिले मुलुकमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । निकट भविष्यमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुग्नसक्ने प्राधिकरणले बताइसकेको छ । यदि १९ घन्टा लोडसेडिङ गर्नु छ भने बरु सरकारले २४ घन्टा नै लोडसेडिङ गरे उत्तम हुने छ । किनकि, आमनागरिकले चर्को विद्युत् महसुल त तिर्नुपर्ने थिएन ?
वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकारको अवस्थामा पुगेको छ । कामचलाउ सरकारकै कारण देशमा पूर्णबजेट आउन सकेन । निजी क्षेत्रले पूर्णबजेटको वकालत गरे पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा बजेट आउन नसकेको हो । सरकारविहीनका कारण देशको आर्थिक अवस्था गतिशून्य अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित तिनै नेताका कारण मुलुक अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको हो । उनीहरू आफ्नो कुर्सीबाहेक केही पनि देख्न नसक्ने भइसकेका छन् । राजनीतिक दलका नेता सरकार बनाउने र ढाल्ने कसरतमा मात्रै व्यस्त छन् । ती नेताहरूलाई आमनागरिकले बेहोर्नु परेका समस्याले कति पनि बिझाएको आभास देखिँदैन ।