मन्त्रिपरिषद् बिस्तार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी २३ सदस्यीय पुर्याएका छन् । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस ११ गते तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्री बनाए पनि सबैलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिएनन्, १७ मन्त्रालय आफैँले हेर्दै आएका थिए । तर, दोस्रोपटकको बिस्तारमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा सामेल सात मध्ये जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अझै सरकारमा सामेल भएका छैनन् ।

यी पार्टीका निम्ति प्रचण्डले युवा तथा खेलकुद र वन मन्त्रालय खाली राखेका छन् । जसपाले उपराष्ट्रपति पाएपछि मात्रै सरकारमा सामेल हुने सर्त राखेको र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने सर्त राखेको छ । मंगलबार भएको विस्तारमा एमालेले आठ, माओवादीले चार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन, राप्रपाले तीन र जनमत पार्टीले एक मन्त्रालय तथा मन्त्री पाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले थप एक।एक जना राज्यमन्त्री पाएका छन् । मंगलबार भएको विस्तारसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरूको संख्या चार पुगेको छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका एक÷एक जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री गरी बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले तोकेको अधिकतम सीमा यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि पु¥याएका थिए । तर कति जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउने ? भन्ने अधिकतम सीमा संविधानले तोकेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । अब हुने विस्तारमा अझै एक जना उपप्रधानमन्त्री थप्ने संभावना छ । समानुपातिक समावेशी मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने मर्म नेपालको संविधान (२०७२) ले बोकेको छ, तर अन्य अंगमा जस्तो अनिवार्य रूपमा संख्या र प्रतिशत नतोकिएका कारण जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक रूपमा असन्तुलित मन्त्रिपरिषद् बनाइने गरिएको छ । यसैगरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेले उपप्रधानमन्त्रीबाहेक सबै नया“ अनुहारलाई मन्त्री बनाएको छ । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जस्तै हो भन्ने नारा लगाउ“दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आइजिपी हु“दा ठूलो विवादमा आएका ध्रुवबहादुर प्रधान र सर्वाधिक विवादास्पद ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाएको छ ।

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिने सातमध्ये दुई वटा पार्टी अझै सरकारमा नजानु, सदाचारको नारा दिएर जनताको विश्वास जितेका रास्वपा र राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीहरूको लर्को लगाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सुरुआती चुनौती हुन् । उपप्रधानमन्त्री पद मुलुकको आवश्यकताको पद हुँदै होइन, पदलोलुपहरूको स्वार्थमा मुख बुझो लगाउनका लागि सिर्जना गरिएको हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना मन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि ‘पुराना पार्टीहरूले मुलुक सिध्याए, अब हामी चलाउँछौँ’ भन्दै जनताको विश्वास जितेका रास्वपा र राप्रपाबाट ।

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । यसपटक एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना मन्त्री बनाउन, उपप्रधानमन्त्रीहरूको ताँती लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई वाध्य बनाएको भनेको पहिलेदेखिका सत्ताधारी पार्टीहरूले होइन, राम्रो विकल्प दिन्छौँ भन्ने वाचा गरेका राप्रपा र रास्वपाले हो । धेरैजसो मन्त्रीहरू नयाँ छन् । उनीहरूको काम नहेरी हतारमा टिप्पणी गर्नु हुन्न । अनुहार नयाँ भए पनि केही मन्त्रीहरू सम्बन्धित विषयबस्तुका विज्ञ तथा अनुभवी छन् । इमानदारीका साथ कर्मचारी संयन्त्रलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने सकरात्मक नतिजा आउन धेरै पर्खनु पर्दैन । मुख्य कुरा इच्छाशक्ति हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रूपमा लालबाबु पण्डितले, अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले जनताले सधैँ सम्झनलायक काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । आशा गरौँ, नयाँ जोश जाँगरका साथ आएका मन्त्रीहरूले जनताको निराशालाई छिटै अन्त्य गर्नेछन् ।