बन्द उद्योग निजीकरणका सवाल

अत्यावश्यकीयबाहेक उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा राज्य संयन्त्रको एकाधिकार हुनु देशका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ सरकारले खुला तथा उदार अर्थनीति अबलम्बन गर्दै आएको छ । प्रमुख दलहरूबीच खुला तथा उदार अर्थनीतिको बारेमा करिब करिब राष्ट्रिय सहमति नै छ । सरकारले यो अवधारणा नीतिगत रूपमा २०४३ साल ताका नै ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन सुरु गरिएको २०४८ सालदेखि हो । तर साढे ३ दशक बितिसक्दा पनि केही सरकारी उद्योग तथा संस्थानको समस्या ज्युँका त्युँ छन् । समस्या घटेको होइन, बरु बढेको देखिन्छ । एकातिर निजीकरण गरिएका कतिपय उद्योग तथा संस्थान अस्तित्वविहीन भए भने अर्कातिर निजीकरण हुन नसकेका तथा नगरिएका कतिपय उद्योग तथा संस्थान बन्द भए । केही उद्योग तथा संस्थान सञ्चालनमा भए पनि ठुलो घाटामा हुँदा राज्यका लागि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । विदेशीसँग ब्याजमा ऋण लिएर सरकारी उद्योगको घाटा बेर्होने सिलसिलालाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुन्न । यही समस्यालाई ख्याल गर्दै सरकारले विभिन्न ७ वटा उद्योग तथा संस्थान निजीकरणको गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ । यद्यपि २ साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको यो निर्णयका सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । कुन नियतले सरकारले यो निर्णय गरेको हो ? भन्ने अन्योल जारी छ ।

सरसर्ती हेर्दा सरकारले निजीकरण गर्न लागेका ७ वटा संस्थानमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन हुने सम्भावना टरिसकेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा तथा भौतिक संरचनामा मधेस प्रदेशको राजधानी बसिसकेको छ । गोरखकाली रबर उद्योगको भौतिक सम्पत्ति अर्को प्रयोजनका लागिबाहेक निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने सम्भावना छैन । खजुराको कपास विकास समितिको जमिनमा सुकुम्बासीका नाममा माओवादी कार्यकर्ता बसिसकेको र हेटौँडा कपडा उद्योगको मेसिनमा खिया लागिसकेको छ । बुटबल धागो कारखानाको भौतिक सम्पत्ति पनि अर्कै प्रयोजनका लागिबाहेक निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने सम्भावना छैन । उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको मामिला भने अर्कै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यी उद्योग नाफामा जान सक्छन् । नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योगका सन्दर्भमा सरकारको गृहकार्य नपुगेको हो वा विदेशी षड्यन्त्रका अघि सरकारले घुँडा टेकेको हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धिको ठूलो सम्भावना बोकेको यो उद्योेग कुनै पनि हालतमा संचालनमा ल्याउन सरकारले भएभरको सामथ्र्य प्रयोग गर्नु जरुरी छ । २०३६ सालमै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना गरिएको यो उद्योग खरिद तथा सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य स्वदेशी निजी क्षेत्रको छ वा छैन, पर्याप्त अध्ययन जरुरी छ ।

सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले अझै राम्रोसँग उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा निजीकरणको अवधारणा आएको हो । हुन पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण सरकारी स्तरको तुलनामा निजी क्षेत्रको निर्णय प्रक्रिया छिटो र छरितो हुन्छ । तर विगतमा निजीकरण गरिएकामध्ये अधिकांश उद्योग अस्तित्वमा छैनन् । निजीकरणको उद्देश्य सफल हुन नसकेको अनुभवलाई ख्याल गर्दै भावी कदम चल्नु जरुरी छ । सर्वप्रथम उद्योग सञ्चालनको दायित्व सकारको हातबाट निजी क्षेत्रमा प्रदान गर्नुको उद्देश्यबारे सरकारमा रहनेहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ । एकातिर बन्द हुनबाट बचाउने उद्देश्यले उद्योगको निजीकरण गर्ने, अर्कोतिर निजीकरणपछि पनि उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था छ ।

हाम्रो देशमा निजीकरणको अवधारणा सफल हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागिभन्दा उद्योगको अचल सम्पत्ति हात पारेर अर्कै प्रयोजनमा उपयोग गर्ने बद्नियतलाई कुनै पनि हालतमा प्रोत्साहन गर्नु हुुन्न । यस्तो निजीकरणभन्दा संस्थान खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यस मामिलामा रामेश्वर खनाल नेतृत्वकोे उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका केही बुँदाहरू विचारणीय छन् । तर खारेज गर्नुभन्दा जुनसुकै विधिद्वारा भए पनि बन्द उद्योग सञ्चालन गर्नु मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने कुरा बढ्दो बेरोजगारी तथा युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले पुष्टि गरेकै छ । राजस्व आम्दानीले राज्यका कर्मचारी पाल्नसमेत नपुगेको अहिलेको अवस्थामा खर्च घटाउने सरकारी प्रयासलाई नाजायज भन्न मिल्दैन, तर खर्च जति घट्यो आर्थिक संकुचन र बेरोजगारी त्यति नै बढ्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ ।