संघीय निजामति विधेयकका सवाल

संविधान जारी भएको १० वर्ष बित्न लाग्दासमेत देशको स्थायी सरकार मानिने निजामति कर्मचारीसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्नु सरकारको सानो असक्षमता होइन । यो असक्षमतामा विगत १ वर्षदेखि संसद्समेत जोडिएको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको र २०८१ जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको संघीय निजामति कर्मचारी विधेयक बल्ल राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । संघीय निजामति कर्मचारी विधेयक भनेको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रवेश भएका विधेयकमध्ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो । यो विधेयकको संसद्बाट पारित भएपछि मुलुकको प्रशासनिक संघीयताले थप एक फड्को कानुनी वैधता प्राप्त गर्नेछ भने कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संशय हटनेछ । अब संघीय निजामति विधेयकअनुरूप वा यो विधेयकसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई निजामति ऐन तर्जुमा गर्ने बाटो खुलेको छ ।

विगतमा धिमागतिमै अघि बढिरहेको विधेयक टुंग्याउनीको छलफलका क्रममा राज्य व्यवस्था समितिले केही पेचिला विवादहरू टुंग्याएको छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने, अवकाश भएको २ वर्षसम्म कुनै पदमा नियुक्त हुन योग्य नहुने अर्थात् निजामती कर्मचारीका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने, स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको माताहत रहने लगायतका विषयमा सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ । मुख्य विवादका रूपमा रहेका यी मुद्दाहरू टुंगिनु सकारात्मक छ । यही सहमतिलाई संसद्ले पनि कायम राख्नुपर्छ । यद्यपि यी मुद्दा टुंगिँदैमा मुलुकको निजामती प्रशासनले आज भोगिरहेका मुद्दा टुंगिन्छन् या टुंगिदैनन् ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

किनकी देशको मुख्य मुद्दा भनेको प्रतिभाशाली युवाहरूको विदेश पलायन रोक्नु हो । तर साविकका कमचारीको उमेरहद २ वर्ष बढाउनु भनेको अबको २ वर्षसम्म युवाहरूलाई निजामति सेवा प्रवेशमा निषेध गर्नुजस्तै हो । २ वर्ष पर्खदा लोकसेवाको परीक्षा दिने तयारी गरिहेका कतिपय युवाहरूको उमेरहद नाघ्न सक्छ । अवकाश पाएको २ वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ कायम गर्ने प्रावधान विभिन्न विकृतिबारे अध्ययन गरेरै ल्याइएको होला, तर उनीहरूको अनुभव र विज्ञता खेर जाने सम्भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने मामिला पनि कम महत्वपूर्ण छैन । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउन गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिइँदा शिक्षक आन्दोलनको भार देशले बेहोर्नुपरेको घटना ताजै छ । निजामति विधेयकका सन्दर्भमा शिक्षक आन्दोलनको नजिरलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ । शिक्षकहरूको करिब १ महिनाको आन्दोलनपछि घुँडा टेक्न सरकार वाध्य भयो, तर निजामति कर्मचारीहरू २ दिन मात्रै काम ठप्प गरी आन्दोलनमा उत्रे भन उनीहरूका अवाञ्छित माग पूरा गर्नसमेत सरकार वाध्य हुने परिस्थिति आउँछ । जुन कुरा विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । विगतमा कर्मचारीहरूका कतिपय अवाञ्छित माग पूरा गर्न सरकार वाध्य भएका कारणले पनि अहिले निजामति कर्मचारी विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकार तथा संसद्लाई धौ धौ भएको हो ।

एकातिर खाइपाइ आएका सुविधा त्याग्न कर्मचारी तयार छैनन्, अर्कातिर राज्यको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउन सक्ने अवस्था समेत छैन । यो समस्या समाधानको एउटा उपाय भनेको सुविधा कटौतीभन्दा संख्या कटौती हो । अहिले भइरहेको कर्मचारी संख्यामा एकतिहाइ कटौती गर्न सकिने सुझाव लोकसेवा आयोगले सरकार तथा संसदीय समितिलाई दिइसकेको छ । तर सरकार तथा संसदीय समितिमा रहनेहरू कानमा तेल हलेर बसेका छन् । समय सापेक्ष र वैज्ञानिक कानुन निर्माण गर्दा स्थायी सरकार मानिने निजामति कर्मचारी संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन । तर सूचना प्रविधिको युगमा हिजोकै हिसाबमा कर्मचारीहरूको संख्यालाई निरन्तरता दिनु देशको हितमा छैन ।