अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुको पाँच महिनाको अवधि र गत आर्थिक वर्षको सुरुको पाँच महिनाको अवधिलाई तुलना गर्दा अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशातिर गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आयात घटेको छ । जसका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेर नौ महिनाका लागि बस्तु आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको सुरुका पा“च महिनामा आयात बढेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ६ महिनाका लागि मात्रै बस्तु आयात धान्न सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । यसगरी गत आर्थिक वर्षको सुरुका पाँच महिना रेमिट्यान्सको वृद्धि दर ऋणात्मक रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

विदेशी पर्यटकको संख्या पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा तेब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । यसैगरी गत वर्षको तुलनामा चालु खातामा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँले सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । गत वर्षको मंसिर महिनामा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा थियो । पुँजीगत खर्च पनि गत आर्थिक वर्षको सुरुको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुको पाँच महिनामा केही बढेको छ । गत वर्षको पाँच महिनामा २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुका पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च ३४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक मन्दी आइरहेको बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका लक्षणहरू देखिनु सुखद् पक्ष हो । तर यसलाई कतिन्जेल टिकाउने ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । किनकी बस्तु आयतमा कडाइ गरिएका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो । बस्तु आयात कडाइ गरिएकै कारण भन्सार राजस्वमा ठूलो कमी आएको छ, रोजगारी कटौती भएको छ । भन्सार राजस्व तथा रोजगारी वृद्धिका लागि पनि आयातमा लगाइएको बन्देज खुकुलो बनाउनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा फेरी पनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्न सक्छ ।

यसैगरी विश्वव्यापीरूपमै आर्थिक मन्दी आएका कारण रेमिट्यान्स आम्दानी घट्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । विदेशी पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि कोभिड महामारीभन्दा अघिको अवस्थामा पुग्न अझै शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ । कोभिडको मारका कारण रोजगारी गुमाउनेहरू सबै पुनः रोजगारीमा नफर्केसम्मका ढुक्क हुने अवस्था रह“दैन । यसैगरी जुन अनुपातमा अर्थतन्त्र सुधार भएको छ, मूल्यवृद्धिको अनुपात त्यो भन्दा माथि छ । मूल्यवृद्धिको अनुपातमा सर्वसाधारणको आम्दानी नबढ्दासम्म अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था रहन्न ।

पु“जिगत खर्च थोरै वृद्धि भए पनि अवस्था अझै दयानीय छ । पाँच महिनाको अवधिमा ३४ अर्ब रुपैयाँ पुँजिगत खर्चले मुलुक कहिल्यै उँभो लाग्दैन । सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको पुँजीको पलायन हो । यो एक वर्षको अवधिमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ माग्न जानेहरूको भिड पासपोर्ट लिन लाग्ने लाइनभन्दा पनि ठूलो छ । नेपालमा भविष्य नदेखेर पढेलेखेका तथा मेधावी युवाहरू धमाधम बिदेसिइरहेका छन् । यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गा धितो लिलामीका सूचनाहरू धमाधम निकाल्न थालेका छन् । यस्ता सूचनाहरू हरेक महिना दोब्बरको दरले वृद्धि भएका छन् ।

यसको मुख्य कारण हो, व्यवसायीहरू ऋण त परै जाओस व्याज तिर्नसमेत असफल भएको अवस्था छ । सिमेन्ट तथा रड उद्योगहरू यसै पनि धमाधम बन्द भइरहेका थिए, त्यसमाथि पनि मुलुकका करिब ७० प्रतिशत क्रसर उद्योग बन्द छन् । जसका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अपरिहार्य मानिने गिटी बालुवाको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा निर्माणको काम ठप्प छ । कोरोनाको बेलासमेत नगुमेको निर्माण क्षेत्रको रोजगारी धमाधम गुम्न थालेको छ । निर्माण क्षेत्रको रोजगारी गुम्नु भनेको पुँजी गुम्नु हो । त्यसैले सरकार अझै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।