सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हालको व्यवस्था पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । आवश्यकता र औचित्य अनुसार वितरण हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेरलाई आधार मात्रै बनाएर वितरण गर्ने हालको व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि हाल भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीवारेको दृष्टिकोण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले निवेदनलाई प्राथमिकता दिँदै ‘अग्राधिकार’मा राख्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता विपना शर्माले सम्पन्नता र विपन्नताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा सबैलाई गोश्वारा रुपमा भत्ता बाडिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन् । हरेक वर्ष भत्ता पाउने लाभग्राही बढ्दै गएको अनि खर्चिलो हुँदै गएको भन्दै उनले मुलुकको आर्थिक संकटले पनि त्यसलाई थेग्न नसक्ने संकेत गर्दै अहिलेको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा आठवटा सवाल उठाएर सम्बोधन हुनुपर्ने भनेकी छन् ।

पहिलो, एकिकृत सामाजिक सुरक्षा वितरण ऐन बनाएर विभिन्न शीर्षक र कार्यक्रमका नाममा छरिएका, दोहोरोपन भएका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा छ । आवश्यकताको आधारमा सामाजिक सुरक्षा बाड्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदनमा लाभग्राहीको आर्थिक अवस्था, उसले पाइसकेको सुविधा लगायतका तथ्यांक संकलन र पहिचान गरेर मात्रै भत्ता वितरण गर्नुपर्ने माग छ ।