सर्लाही । मलंगवा नगरपालिका ७ मुसैलीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० र ०८०÷८१ मा सञ्चालन भएका वडास्तरीय योजनाको खर्च विवरण तथा सो अवधिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण वडा अध्यक्ष मो. इसा मिकरानीले सार्वजनिक नगरेपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।
जेठ ३ गते शनिबार सो विवरण सार्वजनिक गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका वडाध्यक्ष मिकरानी आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेपछि आइतबारदेखि वडा कार्यालय र यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गरिएको हो ।
जसपा नेपालबाट वडाध्यक्ष पदका प्रत्याशी बिबेक कुमार यादवका अनुसार, बैशाख १९ गते वडा अध्यक्ष मिकरानीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त विवरण जेठ ३ गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर सो दिन स्थानीय वडाबासीको रोहवरमा वडा अध्यक्ष मिकरानिलाई फोनमार्फत कार्यालयमा उपस्थित भई विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दा उनले आफू विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने जानकारी गराएको नेता यादवले बताए ।
यसअघि, सोही विवरण माग गर्दै २०८२ बैशाख १४ गते नगर प्रमुख नागेन्द्रप्रसाद यादव समक्ष निवेदन दिइएको थियो । नगरप्रमुख यादवले बैशाख १५ गते लेखा शाखालाई तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएका थिए । तर लेखा शाखाले उक्त तोक आदेशको पालना नगरेपछि स्थानीयमा व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
जसपाका नेता यादवले भने, ‘९ महिना अघि वडा कार्यालयमा विवरण मागको निवेदन पेश गरेको थिए । तर अहिलेसम्म कुनै उत्तर नआएपछि नगरपालिकासँग माग गरिएको हो । जनताको करबाट सञ्चालन भएका योजनाको विवरण लुकाउनु गम्भीर अनियमितताको संकेत हो ।’
योजना खर्चमा पारदर्शिता नरहेको, विकास निर्माणका कामहरू मनोमानी ढंगले सञ्चालन गरेको लगायतका गम्भीर आरोपहरू वर्तमान वडाध्यक्ष ईसा मिकरानी माथि रहेको छ । वडाध्यक्ष मिकरानीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि छोरालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको समेत आरोप लागेको छ ।
आइतबार तालाबन्दीसँगै दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय वडाबासीहरुले नगर प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र मार्फत विवरण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
विवरण उपलब्ध नगराएको सन्दर्भमा बैशाख १८ गते नेता यादवको पहलमा जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन समेत गरिएको थियो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा योजनाहरूको पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया