राष्ट्रपतिको सही कदम, गलत नजीर

मन्त्रिपरिषद्को गत आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । सोही निर्णय बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश प्रस्तुत गर्यो । तर, चार दिन बितिसक्दा पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा अध्यादेश स्वीकृत भएको छैन । सामान्यतया अन्यादेशहरू राष्ट्रपतिद्वारा तत्काल स्वीकृत हुन्छन् । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा मात्रै होइन वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि सिफारिस गरेका अधिकांश अध्यादेशहरू राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल स्वीकृत गर्ने गरेकी थिइन् । तर अहिले पेस गरिएको अध्यादेशलाई भने नागरिकतासंबन्धी विधेयककै हालतमा पुर्याइने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले यही संकेत मिडियामा सार्वजनिक गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘संसदीय प्रणालीमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ । लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, अर्कोतिर देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? हामीले कानुनी राज अर्थात् कानुनको शासन खोजेको हो कि, शासनका लागि कानुन ? त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले अहिले अध्यादेश अध्ययन गरिरहनुभएको छ । उहाँले नेपाल र नेपालीको, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार यादवको यो भनाइले अध्यादेश जारी नहुने करिब करिब निश्चितजस्तै देखिएको छ । संसद्बाट दुई/दुईपटक पारित भएको विधेयकसमेत राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेको नजीर केही महिनाअघि नै बसिसकेको छ । अब सरकारले पेस गरेको अध्यादेशसमेत राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नसक्ने अर्को नजीर बस्दै छ । सरकारले गलत समयमा गलत प्रकारको अध्यादेश पेस गरेको कुरामा कानुनी तथा राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू कसैको पनि बिमति छैन । संवेदनशील क्षेत्रबाट समेत अहिले पेस गरिएको अध्यादेशलाई लिएर आपत्ति प्रकट भइसकेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित मानवअधिकारवादी संघ–संस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवासहित थुप्रै संघ–संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको संविधानविपरीत ल्याउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यति मात्रै होइन नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व आइजिपीहरूले संगठित रूपमा नै विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल प्रहरी संगठनले सरकारको मर्यादा तथा अनुशासनको ख्याल राखेर मौनता अपनाएको मात्रै हो । यो अध्यादेशले नेपाल प्रहरीको मनोबल ज्यादै गिरेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको प्रकृति तथा समय र राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको संविधान (२०७२) संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ । अध्यादेश जुन समयमा प्रस्तुत भएको छ, त्यो सर्वथा गलत छ । अध्यादेशको विषयवस्तु पनि गलत छ । सँगसँगै सरकारले पेस गरेको अध्यादेश अड्काएर राख्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम पनि गलत छ । एउटा गलत नजीरका विरुद्ध अर्को गलत नजीर बसालिएको छ । एउटा उखान छ, ‘बुढी मरी भन्नुभन्दा पनि काल पल्केकोमा डर मान्नु पर्छ ।’ किनकी संसद्ले पारित गरेको विधेयक, सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिस“ग रहेको नजीर स्थापित भएको छ । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रीय राष्ट्रपति होइन । तर, संविधान कार्यन्वयन हुँदै जाँदा संवेदनशील अधिकारसमेत क्रमशः राष्ट्रपतिको हातमा पुग्न थालेको छ । यो मामिलामा दोष राष्ट्रपति भण्डारीको मात्रै छैन ।

नागरिकता विधेयक प्रकरणमा राष्ट्रपति भण्डारीको दोष अवश्य थियो होला, तर अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई यस्तो कदम चाल्न बाध्य पारेको सरकारले हो । कमजोरी सरकारको हो । राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को अधिवेशन आह्वान हुने दिन ज्यादै निकट आइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनै हुन्नथ्यो । त्यसमा पनि यस्तो प्रकृतिको । पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले एउटा कुरा ख्याल राख्नुपर्छ, ‘कुनै पनि अधिनायकवादले आफू पूर्ण सुरक्षित र शक्ति सम्पन्न छु भन्ने भ्रम राखेरै कानुन हातमा लिने गरेको हुन्छ ।’ यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि यही भ्रमले समाप्त गरेको हो । यो हेक्का प्रधानमन्त्री देउवाले पनि राख्नु जरुरी छ ।